काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिले बैंकहरुको नाफा घटाउने बताएका छन् । अध्यक्ष गोल्यानले मौद्रिक नीतिले अनिवार्य नगद अनुपात (सिआरआर) लाई ३ प्रतिशतबाट १ प्रतिशत बढाउँदा बैंकहरुको अर्बौं रकम बिना प्रतिफल राष्ट्र बैंकमा थुप्रिँदा बैंकहरुको मुनाफा घटाउने अवस्था देखिएको बताएका हुन् ।

उनले मौद्रिक नीतिको यो व्यवस्थाले बैंकहरुको लागत बढ्ने बताए । अध्यक्ष गोल्यानले बैंकहरुमा लागत नै १० प्रतिशत बढीले लाग्ने भन्दै यो भन्दा माथि गयो भने बैंकिङ क्षेत्र संकटमा पर्ने बताए । उनले बैंकको शेयरहोल्डर र लगानीकर्ताहरुलाई १० देखि १५ प्रतिशत मुनाफा दिनुपर्ने भएपनि आगामी दिनमा बैंकहरुले त्यो दिन सक्ने अवस्था नभएको गुनासो गरे । सोमवार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष गोल्यानले राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक परिसंघले मौद्रिक नीतिलाई स्वागत गर्ने बताए ,

उनले परिसंघले सोचेको जति अझ कसिलो मौद्रिक नीति नआएको बताए । उनले मौद्रिक नीति निर्यातलाई अझ कडाइ गर्नुपर्ने बताए । अध्यक्ष गोल्यानले मौद्रिक नीतिका धेरै राम्रा पक्षहरु रहेको भन्दै बैंक कर्जा बिस्तारलाई कसिलो बनाउनुको विकल्प पनि नभएको बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्स र वैदेशिक लगानी आउन सकेन भने १२ प्रतिशतको कर्जा बिस्तार लक्ष्य पनि पूरा हुन नसक्ने दाबी गरे । उनले गत वर्ष १९ प्रतिशत कर्जा बिस्तारको लक्ष्य राखेपनि पूरा नभएको भन्दै यो वर्ष पनि त्यही अवस्था देखिएको बताए । उनले उत्पादनशील उद्योग र अन्य उद्योगमा फरक ब्याजदर व्यवस्था गर्नु राम्रो देखिएपनि यो व्यवस्थाले बैंकलाई भार थप्ने देखिएको बताए ।

उनले भने,‘बैंक तथा वित्तीय परिसंघले मौद्रिक नीतिलाई स्वागत गर्छ । तर केही नीतिहरु परिवर्तन योग्य रहेका छन् । अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई हेर्दा मौद्रिक नीति राम्रो रहेको छ । अहिलको मौद्रिक नीतिका राम्रा पक्ष उद्योग र उत्पादशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भन्नेछ । त्यो राम्रो पक्ष हो । त्यस्तै रेमिट्यान्स बढाउने नीतिमा आएको छ त्यो पनि राम्रो हो । कर्जामा कसिलो आउने भन्दा विकल्प नै छैन । कर्जा १२ प्रतिशत भनेको छ । १२ प्रतिशत पनि यदि रेमिट्यान्स बढेन र वैदेशिक लगानी आएन भने नपुग्न पनि सक्छ । कर्जा लगानी उत्पादशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय परिसंघको माग पनि रहेको थियो ।

त्यो स्वागतयोग्य छ । अब निर्देशिकाहरु आउन बाँकी नै छ । उत्पादशील उद्योग र अन्य उद्योगमा फरक ब्याजदर गर्ने नीति आएको छ । तर मौद्रिक नीतिले सबै बैंकलाई भार थपेको जस्तो भान भएको छ । २ करोडसम्मको कर्जामा २ प्रतिशत मात्रै दिने भन्ने कुरा आएको छ त्यो भन्दा ठूलाको लागि केही छैन । ठूलाको लागि आएको जस्तो देखिनँ । अर्को एलसी मार्जिनमा अन्य थप वस्तुमा कडाइ गर्ने नीति आउनुपर्ने थियो । यो टे«डिङलाई अहिलेको भन्दा पनि कसिलो बनाउने नीति आउँछ भन्ने सोचेका थियौं । तर आएन । त्यसमा राष्ट्र बैंक चुकेको छ । त्यो निर्देशिकामा आउँदा के हुन्छ । परिर्वतन गर्ने भनेको छ । त्यसमा दुबै हुनसक्छ । घटाउँदै वा बढाउँदै जाने दुवै अर्थ लाग्नसक्छ । तर समग्रमा मौद्रिक नीति राम्रो रहेको छ । अझ कसिलो आउनुपर्ने थियो ।

बैंकको ब्यादर ७ प्रतिशत बाट ८.५ प्रतिशत बनाएको छ । अर्कोतिर सिआरआरको पैसा १ प्रतिशतबाट थप गरेर ४ प्रतिशत बनाएको छ । त्यसले ब्याजबिना राष्ट्र बैंकमा पैसा थुप्रिने भयो । त्यसले गर्दा बैंकको लागत बढायो । यसले बैंकको नाफा घट्छ । आरोही नै १० प्रतिशतमा पुगेको छ । यो भन्दा तल गयो भने बैंकिङ क्षेत्र संकटमा पर्छ । बैंकको शेयरहोल्डर र लगानीकर्ताहरुलाई १० देखि १५ प्रतिशत मुनाफा दिनुपर्छ । अब आगामी दिनमा बैंकहरुले त्यो दिन सक्ने अवस्था देख्दिनँ । अहिले हामीले नाफामुखी नभएर देश निर्माणको लागि काम गर्न बैंकहरु तयार छन् । उत्पादनशील क्षेत्रको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ । तर यो उद्योगी व्यवसायीहरुका छातासंगठनहरुले बारम्बार उद्योग र व्यापारलाई जोडेर नीतिगत कुरा गर्छन् । त्यो नै मिलेको छैन । आयातमा जति भन्यो त्यति लागत बढाएको छ । अहिले २० जना कर्मचारी राखेर आयात गर्ने कम्पनीले ३ देखि ४ अर्बको नाफा गरेको छ भने एउटा बैंकले २ हजार कर्मचारी र अर्बौं लगानी गरेर उसले ३ देखि ४ अर्बको नाफा गर्नुमा के फरक छ । त्यसमा कति पँुजी लगानी भएको छ । अब त्यस्ता कम्पनीहरु पब्लिक लिमिटेड बन्नुपर्छ ।’