काठमाडौं । उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री पम्फा भुसालले विद्युत उत्पादन गर्ने लाइसेन्स लिएर विद्युत उत्पादन नगर्ने कम्पनीको पीपीए खोरज गर्ने बताएकी छन् । आईतवार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले क्रस बोर्डर विद्युत व्यापारमा खुला पहँुच र प्रसारण मूल्य निर्धारणलाई प्राथमिकता विषयक परामर्श कार्यशाला कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भुसालले सरकार विद्युत उत्पादन गर्नको लागि अनुमति पत्र (लाइसेन्स) लिएर पीपीए गर्ने तर विद्युत उत्पादन नगर्ने कम्पनीको पीपीए खोरज गर्ने तयारीमा रहेको बताएकी हुन् ।

उनले पछिल्लो समय सरकारसँग करिव १६ सय मेगावाट जलविद्युत आयोजनाहरु टेक एण्ड पे प्रावधानमा पीपीए भएर पनि निर्माण कार्य नभएको भन्दै पीपीए खोरज गर्ने बताइन् । मन्त्री भुुसालले जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य नगर्ने तर खोला नदी ओगटेर बस्ने प्रविधिको अन्त्य गरिने पनि बताइन् । उनले वास्तविक विद्युत उत्पादन कम्पनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने र पीपीए गरेर काम नगर्नेलाई पीपीए खोरज गर्ने पक्षमा मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको बताइन् । मन्त्री भुसालले टेक एण्ड पेमा आधारित विद्युत खरिद सम्झौता भएकाले उत्पादन भएको विद्युत बिक्री गर्न नसके ठूलो मात्रामा वित्तीय जोखिम बढ्ने बताइन् । उनले नेपालको विद्युत प्रशारण लाइन र बजार जोखिम दुवैको मूल्याङ्कन र विश्लेषण गर्नु आवश्यक भएको बताइन् ।

मन्त्री भुसालले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता गरेका करिव ३ हजार २ सय मेगावाटका जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको बताइन् । उनले अन्तरदशीय विद्युत व्यापार विभिन्न चुनौती बीच सकारात्मक दिशामा अगाडि बढेको बताइन् । मन्त्री भुसालले भारतसँग थप विद्युत व्यापार गर्नको लागि आवश्यक कुटनितिक र राजनीतिक छलफल जारी रहेको बताइन् ।

उनले भनिन्,‘ उत्पादन भएको विद्युत बिक्री गर्न सकिएन भने टेक र पेमा आधारित विद्युत खरिद सम्झौता भएकाले ठूलो मात्रामा वित्तीय जोखिम आउँछ । जसबाट सरकार निजी क्षेत्र र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु धरासाही हुने कुरा हामी सबैले आत्मसाथ गर्नपर्छ । नेपालका सन्दर्भमा प्राप्त प्रशारण प्रणाली खपत बजारको सिमितताका कारण विद्युत प्रशारण र बजार जोखिम दुवैको मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरेर चल्नुपर्ने अवस्था छ । अन्तराष्ट्रिय विद्युत व्यापारका लागि प्राप्त विद्युत उत्पादन र प्रसारणको विकास अनिवार्य हुन्छ । अहिले देशमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता गरेका करिव ३ हजार २ सय मेगावाटका जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणाधिन अवस्थामा छन् । करिव १६ सय मेगावाट आयोजनाहरु टेक एण्ड पे प्रावाधानमा नै पीपीए हुँदा पनि निर्माणमा गएका छैनन् । लाइसेन्स लिने पीपीए गर्ने तर निर्माणमा नगई खोला नदी ओगटेर बस्ने प्रवृतिलाई अन्त्य गरी वास्तविक प्रवन्धकहरुलाई प्रोत्साहन गर्नेतर्फ कदम चाल्न आवश्यक भइसकेको छ ।

अब हामी खारेज गर्ने पक्षमा छौं । राष्ट्रको स्रोत हो । एउटा ५ सय मेगावटको विद्युत एक वर्ष ढिलो गरौं भने ६ हजार मेगावट विद्युत खेर जान्छ । ३६५ मेगावट विद्युत बेच्दा अर्बौं कमाएका छौं । अन्तर देशिय विद्युत व्यापार विभिन्न चुनौतीका बाबजुद सकारात्मक दिशामा अगाडि बढेको छ । गत अप्रिल २ मा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको समयमा जारी भएको ज्वाइन्ट भिजन एस्टेमेन्टले नेपालको विद्युत उत्पादन र यसको प्रसारण भारत लगायत विविआइएनएस पनि थपिँदै छ । विद्युत प्रवद्र्धनका विषयमा उल्लेख्य मार्ग निर्देशन गरेको छ । भारतसँग थप विद्युत व्यापार गर्नको लागि आवश्यक छलफल भइरहेको छ । त्यसको लागि कुटनीतिक र राजनीतिक छलफल जारी रहेको छ ।’

मन्त्री भुसालले यही प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनबाट नयाँ विद्युत ऐन पेस गरेर पास गर्ने तयारी गरेको बताइन् । उनले नयाँ विद्युत ऐन व्यापक छलफल भएर राष्ट्रिय सभामा रहेका बताउनु भयो । मन्त्री भुसालले प्रतिनिधि सभाबाट विद्युत ऐन पास हुने ग्यारेन्टी भएमात्रै पेस गर्ने सोचमा रहेको पनि बताइन् । उनले प्रतिनिधि सभाबाट पास गर्नसकिने भनेपनि उक्त ऐन २०४९ को ऐनमा भएको उत्पादन र वितरणमा बिक्री भन्ने शब्द थपेर भएपनि विद्युत ऐन ल्याउने पक्षमा रहेको बताइन् ।

उनले भनिन्,‘ नयाँ विद्युत ऐनले विद्युत व्यापार एवम् प्रसारण प्रणालीमा खुल्ला पहँुचको व्यवस्था गरेको छ । अन्तराष्ट्रिय अभ्यासहरुका साथै हाम्रो परिवेश र आवश्यकतालाई समेत मध्येनजर गरी यसमा थप नीतिहरु विकास हुँदै जानेछन् । पूर्व उर्जा मन्त्रीले बनाएको विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस भएको छ । उक्त विधेयक करिव पास भएको छ । धेरै छलफलबाट आवश्यक परिमार्जन गरेका छौं । हामी अब प्रतिनिधि सभा कतिदिन चल्छ त्यसैमा रोकिएका छौं । प्रतिनिधि सभामा पास हुने ग्यारेन्टी भए राष्ट्रिय सभाबाट निकालेर प्रतिनिधि सभामा पेस गर्ने,संसदबाट पास नहुने भए नल्याउने तयारीमा छौं । छलफल गर्दैछु । सकेसम्म यही संसदबाट पास गर्ने तयारी छ । भएन भने पनि संसद सकिने बितिकै २०४९ को ऐनमा एउटा मात्रै उत्पादन र वितरण छ त्यसमा बिक्री भन्ने शब्द थपेर भएपनि विद्युत ऐन ल्याउने पक्षमा छु ।’