काठमाडौं । आगामी मंसीर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने कुरा संविधान, कानुन अनुसारनै भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताएकान छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले आफ्नो दलसँग परार्मश समेत नगरी सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाईरहेका बेला मन्त्री कार्कीले यस्तो स्पष्टिरण दिए ।

शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ पाँच दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले निर्वाचन आयोगको परामर्श अनुसार सरकारले सो निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको पनि पटकपटक दोहो¥याए । मंसीर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुने कुरा अपेक्षित रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री कार्कीले त्यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षसँग परामर्श गर्नैपर्ने भन्ने कुरामा सत्यता नरहेको दावी समेत गरे ।

उनले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नका लागि क्याविनेट बैठक बस्नु अघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग फोन संवाद गर्न खोजेको तर सम्पर्क नभएको पनि जानकारी दिए ।

‘चुनावको मिति घोषणा गर्ने कुरा निर्वाचन आयोगले धेरै अगाडि प्रस्ताव गरेको हो । र, निर्वाचन आयोगको परामर्श अनुसार सरकारले गर्ने कुरा यो नियमित प्राक्टिसकै कुरा हो । प्रतिपक्षसँग परामर्श गरेर चुनावको मिति घोषणा गर्ने भन्ने कुरामा सत्यता छैन । यो चाँही हाम्रो जुन प्राक्टिस छ, कानुन, संविधान अनुसार नै भएको छ । अव यो तपाईहरुलाई पनि थाहा दिऊ–प्रधानमन्त्रीले क्याविनेट सुरु हुनु अघि प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई फोन गर्न कोसिस गर्नु भएको थियो । त्यसमा म पनि उपस्थित छु । तर त्यो बेला फोन संवाद हुन सकेन । त्यसपछि निर्णय भयो । मंसीर ४ गते निर्वाचन हुने कुरा अपेक्षित कुरा हो ।’ उनले भने ।

मन्त्री कार्कीले सत्तारुढ दलहरुबीचको चुनावी तालमेललाई अघि बढाउनका लागि आवश्यक्ता अनुसार छलफल गर्दै अघि बढने सहमती पनि गरिएको पनि जानकारी दिए ।