काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सांसद हृदयेश त्रिपाठीले नेपालको निजामति कर्मचारीको बनावट र वितरण त्रुटीपूर्ण रहेको बताएका छन् । मंगलवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समय माग गर्दै सांसद त्रिपाठीले नेपालको निजामति कर्मचारीको बनावट र वितरण त्रुटीपूर्ण रहेको बताएका हुन् ।

उनले नयाँ निजामति कर्मचारी ऐन नल्याएसम्म कुनैपनि सरकार लोकप्रिय नहुने दाबी गरे । सांसद त्रिपाठीले कर्मचारी समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई कर्मचारी मान्ने की नमान्ने कुरामा समेत दुविधा रहेको बताए । उनले निजीमति ऐन नबनेसम्म यस्तो दुविधा रहिरने जिकिर गरे । त्रिपाठीले प्रदेश सचिव प्रशासकीय अधिकृत खटाउने व्यवस्था हचुवा भएको बताए । उनले शासन प्रसाशनको महत्वपूर्ण ऐन, निजामति कर्मचारी ऐन कहाँ अल्झिएको हो भन्ने कुरा अहिलेसम्म खोजी हुन नसकेको बताए । निजामति कर्मचारी ऐन जारी नभएकाले सुशासन भन्दा पनि शासन गर्न समेत अफठ्यारो भएको उनले बताइए ।

उनले भने,‘ सरकारले कर्मचारीहरुको तलवमान वृद्धि गरेको छ । यसमा दुविधा देखियो । राजपत्र अनाधाकृति कर्मचारीहरु १५ प्रतिशत राजपत्राङ्कित कर्मचारीहरुलाई २४ देखि २६ प्रतिशत तलब वृद्धि हुने भयो । जसले गर्दा नायब सुब्बाहरु आन्दोलनमा छन् । त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु । जहाँ गहिरो त्यही पानी हुनु भएन । जसलाई कम चाहिएको थियो । उसलाई बढी दिने र जसलाई बढी चाहिएको थियो उसलाई कम दिने भन्ने हुन्न । अर्को नेपालको संविधान जारी भएपछि सबै भन्दा पहिला जारी हुनुपर्ने निजामति सेवा ऐन थियो । दुर्भाग्यले हुन सकेन । अहिले अढाई वर्षपछि सरकारले फिर्ता लिएको छ । यो ऐन जारी नभएकाले सुशासन भन्दा पनि शासन गर्न समेत अफठ्यारो भएको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगले पूरा काम गर्न सकेको छैन ।

स्थानीय सेवा र प्रदेश सेवाको गठन हुन सकेको छैन । स्थानीय तहमा ८ प्रकृतिका कर्मचारीहरु छन् । जसलाई समायोजन गर्न सकिएको छैन । प्रदेश तहमा रिक्त रहेको स्थानमा कर्मचारी पठाउन सकिएको छैन । समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई कर्मचारी मान्ने की नमान्ने अहिलेसम्म दुविधा छ । निजीमति ऐन नबनेसम्म यो दुविधा रहिरन्छ । प्रदेश सचिव प्रशासकीय अधिकृत खटाउने व्यवस्था हचुवाको भरमा भयो स्पष्ट भएन । प्रदेश तहले जारी गरेका ऐनहरु कार्यान्वयनमा समस्या भएका छन् । शासन प्रसाशनको महत्वपूर्ण ऐन अहिले आएर कहाँ अल्झिएको छ । खोजी हुन सकेको छैन । नेपालको निजामति कर्मचारीको बनावट र वितरण त्रुटिपूर्ण छ । कुनै पनि सरकार लोकप्रिय हुन सक्दैन ।’

सांसद त्रिपाठीले सरकारले गरेको कर्मचारीहरुको तलबमान वृद्धिमा दुविधा देखिएको बताए । उनले राजपत्र अनाधाकृति कर्मचारीहरु १५ प्रतिशत राजपत्राङ्कित कर्मचारीहरुलाई २४ देखि २६ प्रतिशत तलव वृद्धि हुने देखिएको बताए । त्रिपाठीले तलव वृद्धिमा दुविधा रहेकोले नायव सुब्बाहरु आन्दोलनमा गरेको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले सरकारले जहाँ गहिरो त्यही पानी, जसलाई कम चाहिने हो उसलाई बढी दिने र जसलाई बढी चाहिएको हो उसलाई कम दिएको बताइए ।