काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आगामी प्रदेशसभा र सङ्घीय संसद्को निर्वाचनमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता गराउने विषयको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेस भएको छ ।

बैठकमा सांसद विन्दा पाण्डेले संविधान कार्यान्वयनमा आएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि उल्लेखनीय सहभागिता नभएको भन्दै आगामी प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनमा महिलाको समानुपातिक सहभागिताअन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फ ५० प्रतिशत उम्मेदवारी सुनिश्चित गराउन कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।

“दोस्रो जनआन्दोलन २०६२/६३ ले स्थापित गरेको समावेशी समानुपातिक सहभागिताको विषयलाई नेपालको संविधानले पनि स्वीकार गरेको परिवेशमा संविधान कार्यान्वयनमा आएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि महिलाको उल्लेखनीय सहभागिता नभएकाले आगामी प्रदेशसभा र सङ्घीय संसद्को निर्वाचनमा उनीहरुको समानुपातिक सहभागिता गराउन आवश्यक भएकोले” भन्ने जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषयमाथि ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

उक्त ध्यानाकर्षण प्रस्तावको जवाफ दिँदै कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा (कोइराला) ले संविधानले व्यवस्था गरेको महिला सहभागिताको सुनिश्चितताका लागि कानुनी अड्चन हटाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले प्रस्तुत प्रस्तावको सन्दर्भमा लैङ्गिक समानता र समावेशिताको प्रतिकूल रहेका कानुनको सरकारले विगतदेखि नै संशोधन र पुनरावलोकन गर्दै आएको र आगामी दिनमा पनि यसलाई निरन्तरता दिने विश्वास व्यक्त गरे ।