दाङ । दाङको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा लागेको ताला तीन महिनापछि खुलेको छ । नेपाल विद्यार्थी संघले विभिन्न १४ बुँदे माग राख्दै विश्वविद्यालयमा लगाएको ताला करिब तीन महिनापछि खोलेको हो । साउन २२ गते आइतवार उच्च अदालत तुलसीपुरले विश्विद्यालयमा लागेको ताला खोल्न भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि आन्दोलनरत नेपाल विद्यार्थी संघ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय संर्घष समितिले बुधवार ताला खोलेको हो ।

अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै उपकुलपती कार्यालय, शिक्षाध्यक्ष कार्यालय, शिक्षाध्यक्ष कार्यालय मातहातमा रहेको शैक्षिक प्रशासन महाशाखा, कुलसचिव र बजेट महाशाखाको कार्यालयको ताला खोलिएको विश्विद्यालयले आन्दोलरत नेविसंघले जनाएको छ । विश्वविद्यालयमा लागेको तालाबन्दीविरुद्ध अधिवक्ता कुलबहादुर भण्डारीले गरेको मुद्दामाथि फैसला सुनाउँदै उच्च अदालतले तालाबन्दीले पठनपाठनमा असर पुगेको भन्दै आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठनलाइ ताला खोल्न अन्तिरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यस्तै अनेरास्वयुले विश्विद्यालयको शिक्षा आयोग शाखामा लगाएको ताला पनि मंगलवार खोलिएको छ । त्यसअघि नेविसंले शिक्षा आयोगमा ताला लगाएको थियो ।

ताला खोलिएसँगै विश्वविद्यालयको रोकिएको सम्पूर्ण गतिविधि सुरु भएको विश्वविद्यालयका राजिष्ट्रार माधव अधिकारीले जानकारी दिए । आन्दोलनतर नेविसंघले १४ बुदे माग राख्दै वैशाख १९ गते विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालयमा ताला लगाएका थिए । विश्वविद्यालयमा दिक्षान्त तीन महिनाभित्र हुनेपर्ने, विश्वविद्यालयभित्र भएका आर्थिक अनियमितताको छानबिन गर्नुपर्ने, विद्यार्थीको छात्रावृति दुई सय प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्नुपर्ने, आंशिक शिक्षकहरुलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, विद्यार्थीहरुको छात्रवृत्ति दुई सय प्रतिशतले वृद्धि गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए ।

त्यसपछि गत जेठ २९ गते विश्वविद्यालयका तर्फबाट गठित वार्ता समिति र आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठन बीचमा वार्ता गरी ११ बुँदामा सहमति भएको थियो । तर नेविसंघले सबै माग राख्दै तालाबन्दी खोलेको थिएन । त्यसपछि दोस्रो चरणको बैठकपछि असार १९ गते नेविसंघले विश्वविद्यालयको मुल गेट र प्रशासन शाखामा लगाएको ताला खाले पनि उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार लगायतका कार्यकक्ष र अन्य महाशाखाहरुमा लगाइएको तालाबन्दी जारी राखेको थियो । तीन महिनादेखि तालाबन्दी हुँदा विश्वविद्यालयमा कुनै पनि गतिविधि हुन सकेका थिएन । त्यस्तै विश्वविद्यालयले दूरगामी प्रभाव पर्ने खालका कुनै पनि निर्णय गर्न सकेको थिएन ।