काठमाडौं । वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका १ लाख उम्मेदवारले अझै खर्च विवरण बुझाएका छैनन् ।

निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भएपनि ती उम्मेदवारले विवरण नबुझाएको निर्वाचन आयोगका सह प्रवक्ता सुर्य प्रसाद अर्याल बताए ।

निर्वाचनमा ३५ हजार २ सय २१ पदका लागि १ लाख ४५ हजार ११ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । विवरण सार्वजनिक नगर्नेलाई कारबाही गर्ने आयोगको तयारी छ । आयोगका सहप्रवक्ता अर्यालका अनुसार विवरण पेश नगर्ने उम्मेदवारलाई ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र निर्वाचनमा भाग लिन नदिनेसम्मको कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था भएकाले कस्तो खालको कारबाही गर्ने एक दई दिनमा टुङ्गो लाग्नेछ ।

निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को धारा २५ मा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्च विवरण पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । र तोकिए भन्दा बढी खर्च गरेमा सजाए हुने व्यवस्था धारा २६ मा छ ।

राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले गैरकानुनी रुपमा खर्च गरेको देखिएमा त्यसरी गरेको खर्च बराबरको रकम वा पाँच लाख रुपैयाँमध्ये जुन बढी हुन्छ सो बराबरको रकम जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

आयोगले सो जरिवाना ६ महिनासम्म पनि नतिरेमा तत्कालदेखि ६ वर्षसम्म कुनैपनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन सक्नेछ ।

४५ हजार ११ जनाले तोकिएको सिमा भित्र खर्च गरेको विवरण आयोगलाई बुझाएको अर्यालको भनाइ छ ।

आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएका उम्मेदवारलाई खर्चको सिमा तोकेको थियो । जस अन्र्तगत महानगरपालिकाको प्रमुख/उपप्रमुखका उम्मेदवारको अधिकतम खर्च सीमा ७ लाख ५० हजार निर्धारण गरिएको थियो । त्यस्तै, उपमहानगर पालिकाको प्रमुख÷उपप्रमुख उठ्ने उम्मेदवारको अधिकतम ५ लाख ५० हजार खर्च सीमा तोकिएको थियो ।

त्यस्तै, नगरपालिकाको प्रमुख/उपप्रमुखका उम्मेदवारले ४ लाख ५० हजार र गाउँपालिका प्रमु्ख/उपप्रमुखका उम्मेदवारले ३ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।

यता महानगरपालिका अन्तर्गत वडाध्यक्ष उम्मेदवारले तीन लाख, उप महानगरपालिकाको वडाध्यक्षले २ लाख ५० हजार, नगरपालिकाको वडाध्यक्षले दुई लाख र गाउँपालिकाको वडाध्यक्ष उम्मेदवारलाई एक लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने गरी सीमा निर्धारण भएको थियो ।

त्यस्तै, महानगरपालिकामा वडा सदस्य उठ्न तीन लाख, उपमहानगरपालिकामा सदस्य उठ्न दुई लाख ५० हजार, नगरपालिकामा सदस्य उठ्न दुई लाख, गाउँपालिकामा सदस्य उठ्न एक लाख ५० हजार अधिकतम खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको थियो ।

आयोगका अनुसार जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख उम्मेदवारले ५० हजार र जिल्ला समन्वय समिति सदस्यलाई २५ हजारसम्म निर्वाचन खर्चका लागि सीमा निर्धारण गरिएको थियो ।