काठमाडौं । रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आवश्यक कागजात नबुझाएका कारण प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मात्रै भाग लिने भएको छ। आयोग स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरू अन्तिम समयमा दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोग पुगेका थिए। उनीहरूसँग अलगअलग सातवटा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि सातवटा डेस्कमा दर्ता गर्नुपर्ने कागजात थिएन। संघीय निर्वाचनका लागि आवश्यक कागजात मात्रै भएकाले त्यसैअनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिन मात्रै दल दर्ता गरेर फर्किएको आयोगका एक कर्मचारीले बताए।

आयोगले सो दल प्रदेशसभा निर्वाचनअन्तर्गत दर्ता नभएको जनाएको छ। आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले प्रदेशसभा निर्वाचनमा भाग लिन सोही प्रदेशअन्तर्गत पनि दर्ता हुनुपर्ने बताए। ‘प्रदेशसभा निर्वाचनमा भाग लिन सात प्रदेशका लागि सातवटा फाइल र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि एक फाइल गरी जम्मा आठवटा फाइल साउन ३१ गतेसम्म आयोगमा बुझाएका राजनीतिक दलहरूको विवरण रुजु गरिरहेका छौं,’ आयोगका सहप्रवक्ता अर्यालले भने, ‘कुनै राजनीतिक दलले एउटा मात्र प्रदेशको निर्वाचनमा भाग लिन्छु वा प्रदेशसभा निर्वाचनमा भाग लिन्न भन्न सक्छ। दर्ता नभएपछि निर्वाचनमा भाग लिन पाइँदैन।’

लामिछानेले भने यो वास्तविकतालाई पन्छाउँदै प्रदेशसभा संरचनाको निर्वाचनमा सहभागी हुनु भनेको राज्यकोष दोहनमा सहभागी हुनुबाहेक केही नभएको तर्क गरेका छन्। ‘प्रदेश तहको अहिलेको संरचना केवल राज्यकोषको दोहन गरेर राजनीतिक दलका नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने थलो बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाको यो संरचना राष्ट्रिय ढुकुटी खर्च गर्ने थलो मात्र नभएर भ्रष्टाचारको समेत अखडा बन्न पुगेको छ।

‘कैयौंले यसको खारेजीको माग गरिरहेका छन्। हामी यसको खारेजी होइन, सुधार चाहन्छौं।’

लामिछानेले प्रदेश संरचनालाई सुधार्नुपर्ने भने पनि उनले अघि सारेका प्रस्ताव आफैंमा अमिल्दा छन्। उनको प्रस्तावअनुसार प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने र सोही मुख्यमन्त्रीले फरक लिंगको उपमुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने र उनैले जिल्ला प्रमुखहरू नियुक्त गर्नुपर्छ। हालको प्रदेशसभा खारेज गर्ने, पालिका सदस्यहरूबाट समानुपातिक समावेशिताका आधारमा प्रदेश परिषद् गठन गर्ने, प्रदेश परिषद्को बैठक वर्षमा दुईपटक मात्र बस्नुपर्ने प्रस्ताव पनि उनको छ। ‘प्रदेश परिषद्को बैठक वर्षमा दुईपटक मात्र बस्ने, एक बैठक सत्रले नीति कार्यक्रम तथा बजेट पारित गर्ने र अर्को बैठक सत्रले प्रदेशका लागि आवश्यक विधेयक तर्जुमा पारित गर्नेछ,’ प्रस्तावमा उल्लेख छ। आजको नगरिक दैनिकमा खबर छ ।