काठमाडौं । प्रदेश सभा १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले स्थानीय तहले प्रदेश सरकारले बनाएका कानूनको कार्यान्वयन नगरेको बताएका छन् । मंगलवार संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश १ मा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले प्रदेशले बनाएका कानून व्यवहारिक रुपमा नियमन गर्दा अधिकांश कानूनको काार्यन्वयन नभएको पाइएको बताए । उनले असार १० गते बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ, बजेट वक्तव्य आउनुपर्छ, नीति कार्यक्रम आउनुपर्छ भनेपनि स्थानीय सरकारले संविधानको मर्म, प्रदेश सभाले बनाएको कानून अनुसारको भावनामा अघि बढ्न नसकेको बताए । उनले स्थानीय सरकारले एकैपटकमा बजेट पास गरेर बिना छलफल टुंगाएको भन्दै आपत्ति जनाए । प्रदेश सभामुख भण्डारीले तीन तहको सरकार भनिरहँदा स्थानीय सरकारमा सरकार चलाउन कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका संविधानले व्यवस्था गरेको कुरा भएपनि त्यो अनुसारको व्यवस्था नभएको बताए । उनले स्थानीय सरकारले ५ वर्ष बिताइसकेको भन्दै अब प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई नयाँ अभ्यासमा छाँै भनिरहने छुट नरहेको जिकिर गरे । उनले कतिपय कानूनहरु निर्माण गर्न नसकेको र एकल अधिकारका कानूनहरु प्रशस्त बनाएको बताए । उनले साझा अधिकारका सूचीमा रहेका कानूनहरुका कारण स्थानीय तहलाई काम गर्न अफ्ठ्यारो परिरहेको बताए ।

उनले भने, ‘हामी नयाँ अभ्यासमा थियौँ तर अब नयाँ अभ्यासमा छाँै भनिरहने छुट छैन । यो ५ वर्षमा संघीयताको बारेमा आलोचना र टिकाटिप्पणीहरु पनि भइरहेका छन् । खास गरेर कानून बनाउने थलोलाई हेर्दा कतिपय कानूनहरु निर्माण गर्न सकेनौँ । एकल अधिकारका कानूनहरु प्रशस्त बनायौँ । साझा अधिकारका सूचीमा रहेका कानूनहरु जसले गर्दा स्थानीय तहलाई काम गर्न अफ्ठ्यारो परिरहेको अवस्था पनि छ । त्यसले अलि बढी आलोचित हुनुपरेको अवस्था छ । अस्पतालहरुको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई भनेका छौँ त्यसलाई पनि हामीले संकुचित बनाउँदै लगेका छौँ ।

संविधानले दिएका अधिकारहरुलाई संकुचित बनाउने मनोविज्ञान, मानसिकता केन्द्रमा विकास भएको हो कि भन्ने शंका पनि आइरहेका अनुभुति गरेका छौँ । प्रदेशले बनाएका कानून व्यवहारिक रुपमा कति स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन भएका छन् भन्ने बारेमा पनि नियमन गरेका छौँ । जिल्लामा जाँदा कानूनको कार्यान्वयन स्थानीय तहमा धेरै प्रतिशतमा नभएको पायौँ । त्यहाँका साधन, श्रोत, जनशक्ति, प्राविधिकक पक्षका कारण चलाउन सक्नुहुन्न । तीन तहका सरकार भनिरहेका छौँ । सरकार चलाउन कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका संविधानले व्यवस्था गरेको कुरा हो । असार १० गते बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ, बजेट वक्तव्य आउनुपर्छ, नीति कार्यक्रम आउनुपर्छ, तर स्थानीय तहले त्यो अनुसार संविधानको मर्म, प्रदेश सभाले बनाएको कानून अनुसारको भावनालाई अघि बढाउन सकेको भेटिँदैन ।’

प्रदेश सभामुख भण्डारीले नयाँ संरचनामा गइसकेपछि आफैँले बनाएर ल्याएको संविधान अन्तर्गतका संरचनामार्फत काम गरिरहेको सन्दर्भमा अफ्ठ्यारा, प्रभावका बारेमा जानकारी हुनुपर्ने रसंघीयतालाई सबलीकरण गर्नका निमित्त के गर्नुपर्छ ? भन्ने कुरामा जोड दिन आवश्यक रहेको बताए ।