काठमाडौँ । चर्को मिटरब्याजको समस्याले पिल्सिएका सर्वसाधारणले माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिन थालेपछि सरकारले मिटरब्याजी पीडितको पक्षमा काम गर्न थालेको छ। सरकारले एक अधिकारसम्पन्न अध्ययन समिति निर्माण गरी हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत उजुरी सङ्कलन गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

मिटरब्याजी पीडितहरूको उजुरीको चाङ बढेसँगै गृह मन्त्रालयअन्तर्गत गठन भएको कार्यदलले मङ्गलबारदेखि स्थलगत रूपमा खटिएर छानबिन गर्न थालेको छ। गत साउन २७ गते गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रणका उपाय सिफारिस गर्न कार्यदल गठन गरिएको थियो ।

कार्यदलले देशभर नै मिटरब्याजीबाट गरिब, निमुखा पीडित भएको हुन सक्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा प्रमाणसहित उजुरी दर्ता गराउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। सूचना जारी भएपछि आइतबार कार्यालय समयसम्म एक हजार ९३७ जना मिटरब्याजी पीडितले उजुरी दर्ता गराएको कार्यदलका संयोजक डा. भीष्मकुमार भुसालले जानकारी दिए । उनका अनुसार मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी उजुरी परेका छन्। कुल उजुरीको ६९ प्रतिशत मधेश प्रदेशको मात्र छ। यस प्रदेशमा एक हजार ३३० जनाको उजुरी परेको छ। प्रदेश १ मा ९२ जना, बागमतीमा २०२, गण्डकीमा ३५, लुम्बिनीमा २११, कर्णालीमा २२ र सुदूरपश्चिममा ४५ वटा उजुरी परेका छन् । यो समाचार आजको गाेरखापत्र दैनिकमा छ ।