काठमाडौं । प्रदेश १ को लोकसेवा आयोगका सचिव बाबुराम खतिवडाले प्रदेश सरकारलाई जनशक्तिको अभाव भएपनि आयोगसँग जनशक्तिको माग नगरेको दाबी गरेका छन् । बुधवार संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश १ मा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले प्रदेश १ मा ५० प्रतिशत जनशक्तिको अभाव रहेको भन्दै त्यसलाई परिपूर्ति गर्न आयोग तयार रहेको बताए । उनले प्रदेश लोकसेवा आयोगले दशैँ अघिसम्म ६ सय जनशक्ति स्थानीय तहलाई आपूर्ति गर्नेपनि बताए । उनले संघीय निजामति ऐनका कारण नै यो समस्या सिर्जना भइरहेको बताए । सचिव खतिवडाले अन्य प्रदेशले प्रदेश निजामति कानून बनाएर प्रदेशको जनशक्ति आयोगसँग माग गरिसक्दासमेत प्रदेश १ ले कानून बनाउन नसकेको गुनासो गरे । उनले विगत ५ वर्ष यता संघीयता आउनु, गाउँघरसम्म सेवा प्रवाह पुग्नु, गाउँघरसम्मै ठूलो मात्रामा बजेट पुग्नु उपलब्धि भएपनि त्यससँगै भ्रष्टाचारको जालोपनि पुगेको बताए । उनले सबै समस्या मानसिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक नेतृत्वको सामन्ती मानसिकता परिवर्तन नभइ संघीयता बलियो बनाउन नसकिने जिकिर गरे । उनले हरेक सरुवा, बढुवा, पोस्टिङमा पैसाको खेल भएको भन्दै कानून बनाउनेबाट नै उल्लंघन हुने गरेकोले सबैले कानून पालना गरे आफैँ समस्या समाधान हुने दाबी गरे।

उनले भने, ‘जनशक्तिको अभाव छ, ५० प्रतिशत जनशक्तिको अभाव प्रदेशमा छ । त्यसको लागि लोकसेवा आयोग त्यो जनशक्ति आपूर्ति गर्न तयार छ तर प्रदेश सरकार माग गर्न तयार छैन । हामी ६ सय जनशक्ति आपूर्ति गर्ने प्रक्रियामा छौँ । दशैँअघि हामी जनशक्ति आपूर्ति गर्छौं । त्यो विशुद्ध स्थानीय तहमा हो । तर प्रदेश सरकारले आजसम्म पनि एकजना कर्मचारी मलाई चाहियो भनेको छैन । समस्या संघीय निजामति ऐन नै हो । अन्य प्रदेशले प्रदेश निजामति कानून बनाइसके, प्रदेशको जनशक्ति आयोगसँग माग गरिसके आपूर्ति भइसक्यो, तर यो मात्रै एउटा प्रदेश हो, जुन हामीले बारम्बार घच्घच्याउँदा पनि कर्मचारी माग भएको छैन ।

उपलब्धि भनेको संघीयता आयो, र गाउँघरसम्म सेवा प्रवाह पुग्यो, उपलब्धि भयो, गाउँघरसम्मै ठूलो मात्रामा बजेट गयो उपलब्धि भयो, भ्रष्टाचार पनि सँगै गयो यो समस्या भयो । समस्या मानसिकतामा छ, हामीले राजतन्त्र समाप्त गरेर गणतन्त्र ल्यायौँ तर सामन्ती मानसिकता राजनीतिक नेतृत्वबाट समाप्त बनाउन सकेनौँ । राजनीतिक दलहरुको मानसिकता परिवर्तन नभएसम्म कागजमा लेखेर केही परिवर्तन हुँदैन । अहिले ब्यूरोकेसी ध्वस्त भएको छ । हरेक सरुवा, बढुवा, पोस्टिङमा पैसाको खेल भएको छ । भ्रष्टाचार बढेर गएको छ । कानून बनाउनेबाट नै उल्लंघन भएको छ । माग आए ६ महिनाभित्र जनशक्ति आपूर्ति गर्न सक्षम छौँ । कर्मचारीले अहिले पूर्ण स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न सक्दैनन् ।’

सचिव खतिवडाले अहिले कर्मचारीले पूर्ण स्वतन्त्र भएर काम गर्न नसकेको दाबी गरे ।