काठमाडौं । प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले नेपालको संघीयता अपेक्षित ढंगले अघि बढ्न नसक्नुको मुख्य दोषी संघीय सरकार र संघीय संसद रहेको आरोप लगाएका छन् । बुधवार संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश १ मा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्ता बताएका हुन् ।

उनले ५ वर्ष बितसमेत प्रहरी समायोजन हुन नसक्नु दुःखद् भएको बताए । उनले शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी र सेवा प्रवाह गर्न कर्मचारी संयन्त्र प्रदेश सरकारलाई नदिइरहेको अवस्थामा प्रदेश सरकार चाहिने की नचाहिने भन्ने वहस गर्नु उचित नहुने जिकिर गरे । उनले संघीय सांसदहरुले नै संघीयतामाथि प्रश्न उठाउनु गलत रहेको बताए । उनले भने संघीयतामाथि प्रश्न उठ्नु भनेको संविधान राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन नसक्नु र जनतालाई राम्रोसँग सेवा प्रवाह गर्न नसक्नु रहेको बताए । उनले संघ सरकारले प्रदेशलाई अधिकार दिएपछि मात्रै संघीयतामाथि प्रश्न उठाउन आवश्यक हुने बताए । प्रदेशलाई चाहिने कानून नै नबनाउँदा र निजामति ऐन, प्रहरी समायोजनको अधिकार नदिँदा कार्य सम्पादन हुन नसक्ने बताए ।

उनले भने, ‘प्रहरी समायोजनको कुरामा असाध्यै ढिला भएको छ । हामीले यो शुरुवातमा नै गर्नुपर्ने थियो, गर्न नसक्दा शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी पनि प्रदेश सरकारको नहुने, सेवा प्रवाह गर्न कर्मचारी संयन्त्र पनि नहुने, त्यसपछि प्रदेश सरकार चाहिने की नचाहिने भन्ने वहस कसरी सम्भव छ ? आज नेपालको संघीयता अपेक्षित ढंगले अघि नबढ्नुको कारण मुख्य दोषी संघीय सरकार र संघीय संसदलाई जान्छ । आज संघीयतामाथि प्रश्न उठ्नु भनेको संविधान राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन नसक्नु हो । जनतालाई राम्रोसँग सेवा प्रवाह गर्न नसक्नु पनि कारण हो ।

प्रदेश संरचना चाहिन्छ की चाहिँदैन भन्ने कुरा संघीय संसदहरुले नै उठाउने भन्नेकुरा उदेक लाग्छ । यस्ता कुरा संघीय संसदले बोलेका छन्, जबकी प्रदेशलाई चाहिने कानून नै बनाइएको छैन । निजामति ऐन आउँदैन, प्रहरी समायोजन हुँदैन कसरी कार्य सम्पादन हुन्छ ?’

मन्त्री आङ्बोले संघले सिर्जना गरेको बाध्यताका कारण स्थानीय क्षेत्रभित्रका कतिपय आयोजनाहरु प्रदेशमा रहेको बताए । उनले संघ सरकारको प्रदेश सरकारप्रति विश्वास हुन नसकेको भन्दै यसमा प्रदेशलाई अधिकार दिइ विश्वास गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । उनले भने अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ सरोकारवालासँग छलफल गरेर संशोधन भएमात्रै संविधान अनुसार वित्तिय संघीयताको कार्यान्वयन हुने बताए । उनले संघीय निजामति ऐनलाई ठूलो राजनीतिक विषय बनाएर प्रदेशलाई काम गर्न नदिएको आरोप लगाए । उनले संघीय निजामति ऐन नआइ कुनैपनि प्रदेशले राम्रो काम गर्न नसक्ने बताए ।

उनले भने ‘स्थानीय क्षेत्रभित्रका कतिपय आयोजनाहरु प्रदेशमा छन् । बाध्यता संघले बनाइदिएको छ । प्रदेश सरकारप्रति संघको विश्वास नै छैन । यी कुरामा व्यापक सुधार आउनुपर्छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ सरोकारवालासँग छलफल गरेर संशोधन हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै संविधान अनुसार वित्तिय संघीयताको कार्यान्वयन हुन्छ । संघीय निजामति ऐन धेरै ठूलो राजनीतिक विषय बन्यो । त्यो ऐन नआइकन कुनैपनि प्रदेश सरकारले काम गर्नसक्ने स्थिति छैन । प्रदेशमा आउने बेलामा घँचेडेर प्रदेशमा समायोजन गरेर पठाइएको छ । अहिले उहाँहरुको वृद्धि विकासमा असर पर्नेगरेर लोकसेवा खोल्ने की नखोल्ने ?’

उनले सही ढंगबाट संघीयतासम्बन्धी कानून बन्न नसकेको र बनेका कानूनहरु पनि संघीयता बिरोधी रहेको बताए ।