काठमाडौं । प्रदेश १ का मन्त्री र सांसदहरुले मानव सिर्जित विपद्का घटनालाई न्युनिकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बिहीवार प्रदेश १ सरकारको न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिले विराटनगरमा आयोजना गरेको प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनमा प्रदेश सभासदहरुको भुमिका विषयक कार्यक्रममा मन्त्री र सभासदहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् । कार्यक्रममा उनीहरुले पछिल्लो समय विकासको नाममा विपद् निम्तिरहेकाले यसलाई बेलैमा रोक्नुपर्नेमा तीन वटै तहका सरकारहरु एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बताए । प्राकृतिक विपद् न्युनिकरण गर्न जोखिम क्षेत्रको पहिचान गरेर राष्ट्रिय नीति बनाउनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

प्राकृतिक र मानव सिर्जित विपद्लाई न्युनिकरण गर्न तीन वटै तहका सरकारको समन्वयकारी भुमिका आवश्यक पर्ने उल्लेख गरे । कार्यक्रममा प्रदेश १ को आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री केदार कार्कीले मौसमजन्य विपद्बारे राम्रो योजना नहुँदा वर्षेनी ठूलो जनधनको क्षति व्यहोर्नुपरेको बताए । उनले सम्बन्धित निकायका असावधानी र गतिविधिले पनि विपद् निम्त्याइरहेको बताए । उनले शहर र शहरोन्मुख क्षेत्रमा प्लाष्टिकजन्य फोहोरको व्यवस्थापन गर्न नसके आगामी दिनमा ठूलो विपद् निम्तिने खतराबारे ध्यान पु¥याउन आवश्यक रहेको बताए ।

विपद्जन्य घटना कम गर्न व्यवहारिक रुपमा नै नीति निर्माण बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने खाँचो भएको उनको भनाई छ । मन्त्री कार्कीले विपद्लाई न्युनिकरण कसरी गर्ने भन्ने कुराको पूर्व तयारी प्रदेश सरकारले गरिरहेको उल्लेख गर्दै जोखिम क्षेत्रको नक्शांकन गरेर न्युनिकरण गर्ने र विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि बजेट छुट्याएर अघि बढेको बताए ।

फरक प्रसंगमा मन्त्री कार्कीले सामाजिक सञ्जालबाटै आरोपी र न्यायाधीश बन्ने÷बनाउने कुरा बढी भइरहेकोले यसलाई नियमन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले हालै डुबानमा परेको सप्तकोशी नदीको विषयलाई लिएर काठमाडौंमा घर हुने र पजेँरो चढ्नेहरुले समेत सुकुम्वासी भनेर नाम लेखाएको भन्दै वास्तविधि सुकुम्वासीको पहिचान गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सर्टिफिकेटको शिक्षा भन्दा व्यवहारिक शिक्षालाई जोड दिन जरुरी रहेको बताए । मन्त्री कार्कीले मिनि संसदलाई धेरै भन्दा धेरै सक्रिय बनाउनुपर्ने आवश्यक्ता रहेको बताए । उनले सरकार मिनि संसदप्रति जिम्मेवार रहेको भन्दै संसदीय समितिहरु पनि जिम्मेवार भएर काम गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

संसद सहयोग परियोजना संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको सहयोग रहेको कार्यक्रममा प्रदेश १ को आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव कालीप्रसाद पराजुलीले विपद्व्य वस्थापनका लागि मन्त्रालयले पूर्व तयारीका काम गरिरहेको बताए । उनले प्रदेशमा दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेका कारण पनि कतिपय समस्याहरु भइरहेको बताए । उनले विपद्बाट आर्थिक, सामाजिक विकासलाई पछि धकेल्ने कुराको ज्ञान सबैमा फैलाउन आवश्यक रहेको बताए । सचिव पराजुलीले विद्यालयको शिक्षामा विपद् व्यवस्थापनका कुरा राख्ने काम प्रदेश सरकारले गरिरहेको बताए । विपद्का लागि छुट्याइएको बजेट विपद्मैत्री हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।

उनले प्रदेश सरकारले आफ्ना संरचना बिस्तार गर्न नसकेको बताए । उनले हिमाल, पहाड र तराईमा भवन निर्माणको मोडालिटि परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको बताए । कार्यक्रममा सचिव पराजुलीले प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापनमा गरेको काम र चुनौती तथा समस्याबारे प्रकाश पारे । उनले प्राकृतिक विपद्बाट हुने क्षति न्युनिकरण गर्नु सबैको साझा दायित्व भएको बताए । कार्यक्रममा प्रदेश १ का स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवले विकासको नाममा जथाभावी सडक बिस्तार गर्दा विपद्जन्य घटना बढेको सुनाए ।

मन्त्री यादवले विपद्को बारेमा एक अर्कामाथि दोषारोपण गर्ने प्रवृत्तिलाई हटाएर अघि बढेमात्रै आम नागरिकको चाहनालाई पूरा गर्नसक्ने बताए । उनले प्रदेश सरकार अहिले प्रदेशका सबै जिल्ला अस्पताललाई सक्रिय र व्यवस्थित बनाएर अघि बढीरहेको बताए । मन्त्री यादवले जिल्ला अस्पताललाई सम्बन्धित ठाउँमा व्यवस्थित गर्न सके विपद् क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने बताए । उनले विपद् व्यवस्थापनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कार्यमा सहयोग गर्न आफू प्रतिवद्ध रहेको पनि बताए ।

कार्यक्रममा प्रदेश १ को न्याय प्रशासन तथा विधायन समिति सदस्य एवं प्रदेश सभा सदस्य हिमादेवी बस्नेतले मानवसिर्जित प्रकोपको व्यवस्थापनमा प्रभावकारी रुपमा लाग्न नसकेको बताईन् । उनले राहत वितरणमा एकद्वार प्रणालीको अभाव रहेको र लामो प्रक्रियाका कारण पनि कतिपय समस्या सिर्जना भइरहेको बताए । उनले राहतलाई प्रभावकारी रुपमा जनतासमक्ष पु¥याउन जरुरी रहेको भन्दै विपद्का निर्णय गर्दा पीडितलाई समेत राखेर निर्णय गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले प्राकृतिक प्रकोपका मात्रै नभइ मानवसिर्जित प्रकोपलाई पनि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा जनप्रतिनिधि र सरकारले सोच्ने बेला आएको बताए ।