काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोईराला) ले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ लाई राजनीतिक रुपमा नहेरिदिन आग्रह गरेका छन् । सोमवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि भएको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

उनले विधेयकलाई राजनीतिक रुपमा मात्र हेरेर नहुने बताए । उनले नेपालका सबै राजनीतिक दलहरु संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी कामहरु टुंग्याउन सहमत भएको बताए । मन्त्री शर्माले संक्रमणकालीन न्यायको काम सम्पन्न हुन नसक्दा नेताहरु तर्सिनुपर्ने तथा राजनीतिक बार्गेनिङसमेत हुने गरेको भन्दै यसलाई टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने बताए ।

उनले भने – ‘यसलाई राजनीतिक रुपमा नहेरियोस् । यसलाई यदी हामीले राजनीतिक रुपमा हेरिदियौँ भने क्षणिक रुपमा हामी कसैलाई फाइदा हुनसक्छ । नेपालका सबै राजनीतिक दलहरुलाई यो विषयमा मैले एक ठाउँमा रहेको पाएको छु । प्रमुख प्रतिपक्ष दल, सत्तापक्ष र अन्य दलहरु समेत अरु सबै प्रक्रियामा उहाँहरुको राजनीतिक फरक भएपनि यो इस्युमा शब्द के राख्ने भन्नेमा कुरा हुनसक्छ । जुन स्वभाविक हो । तर यो प्रक्रियालाई राजनीतिक वार्ता प्रक्रियाकै रुपमा र शान्ति सम्झौताले अगाडी सारेको प्रश्तावना र सर्वोच्च अदालतको निर्देशनको दायराभित्रै रहेर बनाउनुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक सहमती सबैको छ । आज हामी केवल बिरोधका निम्ति विरोध गरेर वा भनेर भन्दापनि कहाँ हिजो अड्किएको थियो, किनभने अब यो समस्या मुलुकमा राखिरहनु हुँदैन । नेताहरुलाई बेला बेलामा तर्सिनुपर्ने अवस्था । वा यही इस्युलाई लिएर राजनीतिक बार्गेनिङ समेत हुने गरेको छ । यो चिजलाई अब राख्नु हुँदैन । यो टुंगोमा पुग्नैपर्छ ।’

उनले सरकारले प्रश्तुत गरेको विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको विपरित र सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरित नभएको बताए । मन्त्री शर्माले विधेयकलाई चालु अधिवेशनमै दुवै सदनबाट पारित गरेर प्रमाणिकरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले भने – ‘यो अधिवेशनभित्र यसलाई पास गर्न सकिएन भने हामीले न्यायको पर्खाइमा बसेको पीडित समुदायलाई हामीले इन्कार गर्नेछौँ । हामीले यो बेठिक छ भन्ने नाममा घुमाउरो पाराले उहाँको अधिकारलाई इन्कार गर्नेछौँ । यसमा ठिक कुरा आएन हतार गरियो भन्ने नाममा उहाँले पाउनुपर्ने अधिकारहरुको घुमाउरो पाराले कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरी यसलाई सिध्याउँदै छौँ । त्यो लाइनमा जान्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसैले अलिकति हतार त गर्नैपर्छ । कसरी गर्ने सल्लाह गरौँ । सरकार यसमा खुला छ । यो अधिवेशनबाट दुवै सदनबाट संघीय सदनबाट यो पास हुनुपर्छ । प्रमाणिकरण हुनुपर्छ । म एउटा कुरा प्रतिज्ञा गर्छु कतै अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरित हुँदैन । कतै सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरित हुँदैन ।’