काठमाडौं । मतपेटिका छपाईको ठेक्कामा निर्वाचन आयोगले आपसी चलखेलमा आफैंले बनाएको मापदण्डविपरीत अयोग्य कम्पनीलाई छनौट गरेको पाइएको छ ।

आगामी निर्वाचनका लागि आवश्यक मतपेटिका छपाईका लागि टेण्डर आह्वान गर्दा निर्वाचन आयोग आफैंले बनाएर सार्वजनिक गरेको मापदण्ड तथा शर्तविपरीत योग्यता नै नपुगेको कम्पनीलाई छनौट गरी नाम प्रकाशन गरेको पाइएको हो । यसरी सेटिङमा अयोग्य कम्पनीलाई ठेक्का दिने गरी नाम प्रकाशन भएपछि अन्यायमा परेका बाँकी कम्पनीले विरोध जनाएका छन् ।

मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आवश्यक बन्दोबस्तीका सामान खरिदको ठेक्का मापदण्ड नपुगेको कम्पनीलाई दिइएको भन्दै ग्याबिओनेट इन्भाइरोमेन्ट सोलुसनसहितका कम्पनीहरूले विरोध जनाएका छन् । मतपेटिका, मतपत्रको कागज र सुरक्षा सील लगायतका सामग्री खरिदको ठेक्का योग्यता नपुगेको कम्पनीलाई दिइएकोमा उनीहरू विरोध जनाएका हुन् ।

आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्रमा प्रयोग हुने निर्वाचन सामग्री खरिद गर्न ‘शशिधर/काबिल/ब्रिजटेक जेभी’ नामक कम्पनीलाई १४ करोड ९८ लाख ४३ हजार ६५० रुपैयाँमा ठेक्का दिने निर्णय भदौ १३ गते भएको सूचना निर्वाचन आयोगले मंगलवार पत्रिकामा प्रकाशित गरेको थियो । तर, आयोगले यो कम्पनीको बोलपत्र स्वीकृत गर्दा आफैंले तोकेको मापदण्ड भने ठाडै मिचेको पाइएको हो ।

आयोगले टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी हुने बिडरले मतपेटिका उत्पादन गर्ने कम्पनीबाट गुणस्तर नापजाँच रिपोर्ट अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने मापदण्ड पनि तोकेको थियो । यस्तै, १८ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको क्रेडिट फ्यासिलिटीको प्रमाण समेत बोलपत्रको साथमै पेश गर्नुपर्ने भनिएको थियो । विभिन्न मापदण्ड र शर्तमध्ये अनिवार्य भनिएका यी दुई मुख्य मापदण्ड नै पूरा नगरेको कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको छ ।

आयोगले बनाएको मूल्याङ्कन समितिको प्रतिवेदनले समेत ‘शशिधर/काबिल/ब्रिजटेक जेभी’ले महत्त्वपूर्ण दुई मापदण्ड पूरा नगरेको कारण उल्लेख गर्दै यी सबै मापदण्ड पूरा गर्ने ‘ग्याबिओनेट इन्भाइरोमेन्ट सोलुसन’ नामको कम्पनी सो टेन्डरका लागि उपयुक्त र योग्य रहेको ठहर गरेको थियो । तर, आयोगका उच्च अधिकारीहरूको मिलेमतोमा आफ्नै मूल्याङ्कन समितिको प्रतिवेदनलाई समेत बेवास्ता गरी रहस्यमय ढंगले ठेक्का दिइएको ग्याबिओनेटको दाबी छ ।

कम्पनीका डाइरेक्टर हेमन्त अग्रवालले मंगलबार निर्वाचन आयोग परिसरमै पत्रकार सम्मेलन गरी आयोग आफैंले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेको कम्पनीलाई षड्यन्त्रपूर्वक छनौट गरी आफूहरूलाई मर्कामा पार्ने काम गरेको गुनासो गरे । ‘आयोगले तोकेको मापदण्ड र शर्तअनुसार योग्य कम्पनी हामी मात्र रहेको आयोगकै मूल्याङ्कन समितिको प्रतिवेदनले देखाएको छ । तर, त्यसको निष्कर्षविपरीत गैरकानूनी ढंगले अयोग्य कम्पनीको बोलपत्र छनौट गरी आयोगले सार्वजनिक खरिद ऐनको धज्जी उडाएको छ,’ अग्रवालले भने, ‘आयोगले आफैंले टेन्डर आह्वान गर्दा निर्धारण गरेका मापदण्ड किन नहेरेको ? आफ्नै मापदण्डविपरीत किन र कसरी निर्णय भयो ? हामीले लिखित रूपमा सूचना मागेका छौं । तर, उहाँहरूले निर्णय प्रक्रियाको विषयमा सूचनाको हक प्रयोग गर्दै हालिएको निवेदनअनुसारको सूचना हामीलाई दिइरहनुभएको छैन ।’

सूचना मागको निवेदन

आयोगले १७ करोड ८७ लाख ५० हजार(मु.अ.करसहित)को स्वीकृत लागत अनुमानका आधारमा टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।

आयोगकै मूल्यांकन समितिले योग्य ठहर गरेको कम्पनी ग्याबिओनेटले १४ करोड ५६ लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको कबोल रकम पेश गरेको थियो ।

‘प्राविधिक तथा व्यापारिक पक्षको मूल्याङ्कनबाट छनौट भएको बोलपत्रदाता ग्याबिओनेट इन्भाइरोमेन्ट सोलुसन प्रालिले पेश गरेको बोलपत्रको सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ को दफा २५(५) एवम् सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ को नियम ६४ बमोजिम आर्थिक पक्षको मूल्याङ्कन गर्दा उक्त बोलपत्र दाताले पेश गरेको कबोल अंक १४ करोड ५६ लाख ४० हजार(मू.अ.करबाहेक) भन्दाको प्रस्ताव आयोगको निर्णयअनुसार स्वीकृत लागत अनुमात रु. १७ करोड ८७ लाख ५० हजार(मू.अ.करबाहेक)भन्दा १८.५२ प्रतिशत घटी रहेकाले निजको बोलपत्र सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २५(८)अनुसार न्यूनतम मूल्याकिंत सारभूत रूपमा प्रभावग्राही रहेको पाइएको,’ आयोगको मूल्याङ्कन समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ ।

प्रतिवेदनको अंश :

समितिले प्रतिवेदन पेश गरी आवश्यक निर्णयार्थ पेश गरे पनि निर्णय गर्ने क्रममा भने चलखेल भएको ग्याबिओनेटको दाबी छ ।

बोलपत्रमा सहभागी ६ वटा कम्पनीमध्ये छनौट भएको शशीधर/काबिल/ब्रिजटेक जेभीले ७ करोड ९५ लाख ९२ हजार बराबरको मात्र क्रेडिट लाइन देखाउन सकेको थियो । जबकि आयोगले १३ महिना अवधिको क्रेडिटलाइनबापतको १८ करोड १५ लाखको क्रेडिट फ्यासिलिटीको प्रमाणपत्र मागेको थियो ।

‘८ करोड रुपैयाँ समेत क्रेडिट लाइन नभएको कम्पनीलाई के आधारमा १७ करोडमाथिको ठेक्का दिइयो ?’ ग्याबिओनेटका डाइरेक्टर अग्रवालले प्रश्न गरे, ‘बोलपत्रदाता छनौट भएको भन्दै पत्रिकामा निकालिएको सूचनामा आयोगले १३ महिना अवधिको कार्यसम्पादन जमानत, सोही अवधिको क्रेडिट फ्यासिलिटी प्रमाणपत्र र ४५ दिनभित्र मतपेटिका आपूर्ति गर्नसक्ने आधार र प्रमाणसहितको कागजातसहितको विस्तृत कार्यतालिका पेश गर्न भनिएको छ । यसले समेत छनौट भएको कम्पनीले टेन्डर भर्दा तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेको थिएन भन्ने प्रस्ट पार्छ । होइन भने छनोट भइसकेपछि सो कम्पनीलाई ती कागजात बुझाउनू भन्नुको अर्थ के हो ?’