logo

२०८१ मंसिर ७ शुक्रबार

logo
  • शुक्रबार, ७ मंसिर २०८१
  • आयल निगम अझै मासिक ६१ करोड घाटामा, आइओसीलाई २१ अर्ब तिर्न बाँकी

    आयल निगम अझै मासिक ६१ करोड घाटामा, आइओसीलाई २१ अर्ब तिर्न बाँकी

    6.2K
    Shares
    आयल निगम अझै मासिक ६१ करोड घाटामा, आइओसीलाई २१ अर्ब तिर्न बाँकी

    काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आइओसी) बाट पेट्रोलियम पदार्थको खरिद मूल्य बढेर आएको भन्दै गए रातिदेखि लागू हुने गरी डिजेल र मट्टितेलको मूल्य वृद्धि गरेको छ । निगम सञ्चालक समितिको बैठकले बिहीबार डिजेल र मट्टितेलको मूल्यमा प्रतिलिटर ६ रुपैयाँले वृद्धि गरेको हो ।

    मूल्य बढेसँगै डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर रु १७८ रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि डिजेल र मट्टितेलको खुद्रा बिक्री मूल्य प्रतिलिटर रु १७२ थियो । पेट्रोल, हवाई इन्धन तथा खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य भने हाललाई यथावत राखिएको छ । पेट्रोलको बिक्री मूल्य प्रतिलिटर रु १८१, हवाई इन्धन (आन्तरिक) को रु १९०, हवाई इन्धन (बाह्य) को एक दशमलव ६४ अमेरिकी डलर र एलपी ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिण्डर रु एक हजार ८०० कायमै छ ।

    अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थ केही समय घट्दो क्रममा रहेको भए पनि पछिल्लो १५ दिनमा पुनः मूल्य बढ्न थालेको छ । आइओसीबाट बिहीबार निगमलाई प्राप्त नयाँ मूल्यसूची अनुसार पेट्रोलमा प्रति लिटर एक रुपैयाँ ३९ पैसा, डिजेलमा छ रुपैयाँ १२ पैसा र हवाई इन्धनमा आठ रुपैयाँ एक पैसाले बढेर आएको छ ।

    मट्टितेल र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा केही घटेर आएको निगमले जनाएको छ । एलपी ग्यासमा अझै प्रतिसिलिण्डर ३७८ रुपैयाँ सात पैसा तथा डिजेलमा प्रतिलिटर ११ रुपैयाँ १८ पैसा घाटा छ । निगमलाई पेट्रोलमा दुई रुपैयाँ ८२ पैसा नाफा छ । मूल्य समायोजनपश्चात् पनि एक महिनामा रु ६१ करोड घाटा हुने निगमको प्रक्षेपण छ ।

    आइओसीलाई २१ अर्ब तिर्न बाँकी

    पेट्रोलियम पदार्थ खरिद बापतको रकम समयमा नै भुक्तानी गर्न नसक्दा बक्यौता रकम बढ्दै छ । लामो समयदेखि पेट्रोलियम पदार्थमा भइरहेको नोक्सानीका कारण दैनिक बिक्रीबाट सङ्कलन हुने रकम आइओसीलाई भुक्तानी गर्दा पनि बुधबारसम्म करिब रु २१ अर्ब तिर्न बाँकी रहेको निगमले जनाएको छ ।

    आइओसीको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्दै पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्था सहज गर्नुपर्ने विषय निगमको लागि चुनौतिपूर्ण रहेको प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायको भनाइ छ । सञ्चित बचत सकिएपछि पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्ने पैसा नहुँदा सरकारले गत असार अन्तिममा निगमलाई रु सात अर्ब ऋण उपलब्ध गराएको थियो । पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिलाई सहज बनाउन निगमले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट समेत रु तीन अर्ब ऋण लिएको थियो ।


    सुनाैलाे नेपाल
    सम्बन्धित समाचार
    ताजा अपडेट
    धेरै पढिएको
    © 2024 All right reserved to Sunaulonepal.com  | Site By : SobizTrend