काठमाडौं । वागमती प्रदेश सभा सदस्य रमेश पौडेलले संघीय सरकारका विगतका विकृतिहरुलाई प्रदेश सरकारले हुबहु अनुशरण गर्ने काम भएको टिप्पणी गरेका छन् । सोमवार हेटौडामा आयोजित संघीयता सवलिकरण सम्बन्धी छलफलमा उनले विगतमा संघीय सरकारबाट भएका गलत अभ्यासहरुलाई बढाईचढाई अनुशरण गरेका कारण प्रदेशसभाले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसकेको तर्क गरे ।

गलत अभ्यासहरुलाई बढाईचढाई अनुशरण गर्ने गरिएको भन्दै उनले संघीय सरकारलाई सबै दोष थोपरेर प्रदेश सरकार जिम्मेबारीबाट उम्कन नमिल्ने तर्क गरे । पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले अभिव्यक्ति राखे लगत्तै बालेका प्रदेशसभा सदस्य रमेश पौडेलले एकल अधिकारका कानून बनाउन किन सकिएन र त्यसका लागि कसले रोक्यो भनि प्रश्न गरे ।

प्रदेश सरकारले प्रदेशसभालाई बिजनेस विहीन बनाएर अध्यादेशबाट सरकार सञ्चालन गर्ने काम गरेको भन्दै उनले एकल अधिकाका भित्रैका २३ वटा कानूनहरु किन बन्न सकेनन् भनि प्रश्न गरे ।उनले ५ वर्षसम्म पनि काठमाडौं–बल्खु दक्षिणकाली हुँदै हेटौडा पुग्ने सडक बन्न नसकेकोतर्फ पनि तिखो व्यंग्य गरे ।

संघीयतालाई सवलीकरण बनाउन प्रदेश मन्त्रालयको संख्या ७ मा सिमित बनाउनुपर्ने, सांसद विकास कोष खारेज गर्नुपर्ने, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा दक्ष व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने, विकास आयोजनाको छनौट आयोगमार्फत गर्नुपर्ने, परियोजना बैंकको अवधारणालाई पूर्ण रुपमा लागू गर्नुपर्ने, ५० लाख र त्यो भन्दा माथिको योजनाहरुमा मात्रै प्रदेशले हात हाल्नुपर्ने लगायत सुझाव पनि दिए ।

प्रदेशसभा सदस्य पौडेलले प्रदेससभाले बनाएका ऐनबारे नागरिक तहमा जानकारी पुग्न नसककेकाले संसदमा पेस भएका विधेयकहरुलाई सार्वजनिक वहसमा ल्याउनुपर्ने, संसद र समितिका गतिविधिहरुलाई पनि आमनागकिरलाई जानकारी दिने गरी सार्वजकि र पारदर्शी बनाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले तात्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रका क्रियाकलाप र त्यसले निम्त्याएको परिस्थितिबाट पाठ सिकेर प्रदेशमा भएको बेथितिहरुलाई सच्याएर अघि जान प्रदेश मुख्यमन्त्रीलाई सचेत समेत गराए ।