काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले देशभरका रुग्ण उद्योगहरु सञ्चालन गर्ने मोडालिटी तयार भएको बताएका छन् । मन्त्रालय सम्हालेको ५ महिना अवधिमा भएका कामबारे जानकारी दिन बिहीवार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री बडूले यसै वर्षदेखि बन्द रहकोमध्ये विभिन्न सात वटा उद्योग सञ्चालन गर्नेगरी अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण इकाईमा पेस गरिएको बताएका छन् ।

उनले रुग्ण उद्योगहरुको पुनः सञ्चालन र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा गठित कार्यदलले गोरखकाली रवर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल ओरियण्ड एण्ड म्याग्नेसाइट प्रा.लि., नेपाल मेटल कम्पनी, बुटवल धागो कारखाना, विराटनगर जुट मिल र हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनको लागि विकल्प सहितको सञ्चालन मोडालिटि तयार गरिसकेको बताए । मन्त्री बडूले कार्यदलले तयार गरेको मोडालिटि मन्त्रीपरिषद्बाट समेत पास भई उद्योग सञ्चालन गर्नेगरी अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण इकाईमा पेस गरिएको बताए । उनले मन्त्रालय सम्बन्ध १७ वटा सार्वजनिक संसाधन संस्थानहरुमध्ये ७ वटाको चल÷अचल सम्पती यकिन गरी संरक्षणको लागि अभिलेखन कार्य शुरु गरेको पनि बताए ।

उनले भने, ‘रुग्ण उद्योगहरुको पुनः सञ्चालन र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा गठित कार्यदलले विभिन्न ७ वटा रुग्ण उद्योग, गोरखकाली रुग्ण उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, नेपाल ओरियन्ट एण्ड म्याग्नसाइट प्रा.लि. नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड, बुटवल धागो कारखाना, विराटनगर जुटमिल, हेटौंडा कपडा उद्योगहरुको सञ्चालनको लागि विभिन्न विकल्पसहित सञ्चालनको ढाँचा तयार गरी मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गराइ देशभरका बन्द उद्योग सञ्चालन गर्नेगरी अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण एकाईमा पेस गरिसकेका छौँ । मन्त्रालय सम्बन्ध १७ वटा सार्वजनिक संसाधन संस्थानहरुमध्ये ७ वटाको चल, अचल सम्पती यकिन गरी संरक्षणको लागि अभिलेखन कार्य शुरु गरिएको छ ।’

सरकारले उपोभोक्ता र व्यवसायिक प्रयोजनको लागि प्रयोग हुने सिलिण्डर र सोको मूल्य अलगअलग कायम गर्ने तयारी पनि गरेको छ । मन्त्री बडूले एलपी ग्याँसमा रहेको अद्यावधिक नोक्शानी न्यूनिकरण गर्न र आम उपभोक्तालाई सहुलियतपूर्ण एलपी ग्याँस उपलब्ध गराउन उपभोक्ता र व्यवसायिक प्रयोजनको लागि हुने सिलिण्डर तथा सोको मूल्य अलग–अलग कायम गर्न आवश्यक तयारी अघि बढाएको पनि बताए । उनले ग्याँसको उपभोग न्यूनिकरण गरी व्यापार घाटा कम गर्न सिंहदरबार परिसरभित्र विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्नेगरी मन्त्रालयले पहल गरेअनुसार निर्णय कार्यान्वयनमा आएको जानकारीसमेत गराए ।

उनले भने, ‘एलपी ग्याँसमा रहेको अद्यावधिक नोक्शानी न्यूनिकरण गर्न तथा आम उपभोक्तालाई सहुलियतपूर्ण एलपी ग्याँस उपलब्ध गराउन उपभोक्ता र व्यवसायिक प्रयोजनको लागि हुने सिलिण्डर तथा सोको मूल्य अलग अलग कायम गर्न आवश्यक तयारी अघि बढाइएको छ । ग्याँसको उपभोग न्यूनिकरण गरी व्यापार घाटा कम गर्न सिंहदरबार परिसरभित्र विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्नेगरी मन्त्रालयले पहल गरेअनुसार निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छ ।’