काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले नेपालको दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न पूर्वाधारमा जीडीपीको करिव ९.५४ प्रतिशत लगानी हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् । बिहीवार परिसंघले आयोजना गरेको दुई दिने पूर्वाधार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष अग्रवालले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले पूर्वाधार विकासमा जीडीपीको करिव ९.५४ प्रतिशत लगानी हुनुपर्ने भएपनि अहिले ३ प्रतिशत मात्रै भएको बताए । अध्यक्ष अग्रवालले मुलुकमा तीब्र आर्थिक विकासको लागि पूर्वाधार निर्माण आवश्यक रहेको बताए । उनले आर्थिक विकासको लागि भौतिक पूर्वाधार मात्रै नभई प्रविधिको विकास पनि आवश्यक रहेको बताए । अध्यक्ष अग्रवालले आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधार क्षेत्रबाट लाभ उठाउन सक्ने अथाह सम्भवना रहेको बताए ।

उनले भने,‘ आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधार क्षेत्रबाट लाभ उठाउनसक्ने अथाह सम्भवना छ । परिसंघले २०१९ मा तयार पारेको एउटा प्रतिवेदन अनुसार नेपालले पूर्वाधार क्षेत्रमा रहेको ग्याप हटाउनको लागि र दिगो विकासको लक्ष्य भेटाउन पूर्वाधार क्षेत्रमा जीडिपीको कम्तिमा ८ प्रतिशत देखि ९.५४ प्रतिशतसम्म लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोजका अनुसार दिगो विकासको लक्ष्य भेटाउन वार्षिक २० अर्ब डलर पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर पछिल्लो १० वर्षको बजेट कार्यान्वयनको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने जीडिपीको करिव ३ प्रतिशत ७ प्रतिशत भन्दा कम मात्रै पँुजीगत खर्च सरकारले गर्न सकेको देखिन्छ । अहिले मुलुकको जिडीपीको आकार ४८ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो वर्ष ४.५ प्रतिशत भन्दा कम पुँजीगत खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । पूर्वाधार विकासको विकास गर्न पुँजीगत खर्च बढाउन आवश्यक छ । अहिले विश्वका कुनैपनि देशमा पँुजी लगानी गर्न समस्या छैन । यसको लागि केही नीतिगत सुधार र विश्व बजारसँग जोडिने वित्तीय उपकरणहरु व्यवस्था गर्नुपर्छ । नेपालमा वैदेशीक लगानी आकर्षित र सुरक्षित कति रहेको छ भनि हेर्न मौखिक रुपमा नभएर प्रविधि रुपमा हेर्न चाहन्छ ।’

अध्यक्ष अग्रवालले पूर्वाधार विकासको विकास गर्न पुँजीगत खर्च बढाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षमा ४.५ प्रतिशत भन्दा कम पुँजीगत खर्च हुने अनुमान गरिएको बताए । उनले अहिले विश्वका कुनैपनि देशमा पँुजी लगानी गर्न समस्या नभएको बताए । अध्यक्ष अग्रवालले वैदेशिक लगानी बढाउनको लागि केही नीतिगत सुधार र विश्व बजारसँग जोडिने वित्तीय उपकरणहरु व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।