काठमाडौं । विज्ञ समूहले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अन्य विकल्प नरहेको निस्कर्षसहित अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ । आईतवार सरकारद्वारा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित विज्ञ समूहले अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई हस्तान्तरण गरेको हो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठको उपस्थितिमा विज्ञ समूहका संयोजक वीरेन्द्रबहादुर देउजाले प्रधानमन्त्री देउवालाई अध्ययन प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभयो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न मन्त्रिपरिषदको गत साउन २६ गतेको निर्णयानुसार विज्ञ समूह गठन भएको थियो ।

उक्त विज्ञ समूहले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेर विमानस्थलको विकल्प अरु कुनै नरहेको निस्कर्षसहित प्रधानमन्त्रीलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले बताए । आईतवार न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा मन्त्री श्रेष्ठले पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक रहेको भन्दै विज्ञ समूहले त्यसको लागि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प अन्य कुनै नभएको निस्कर्ष निकालेको बताए । उनले सिमरा, कोल्वी र मूर्तिया लगायत तीनवटा सम्भावित स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्न सकिनेसमेत समितिले सुझाव दिएको बताए । उनले विज्ञ समूहले विमानस्थल निर्माण गर्ने क्षेत्रमा बाघ, हात्ती जस्ता वन्यजन्तुहरु नरहेको अध्ययनले पुष्टि गरेको बताए ।

मन्त्री श्रेष्ठले रुखहरुलाई संरक्षण गरी थप व्यवस्थापन गर्ने,वातावरण संरक्षण ,पर्यावरण सबै पक्षहरुको अध्ययनमा विज्ञ समूहले न्युनतम रुख कटान गर्दै वातावरण संरक्षणमा जोड दिएको बताए । उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अध्ययन प्रतिवेदन बुझ्दै प्रतिवेदनको आधारमा विमानस्थल निर्माण प्रक्रियाहरु अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुभएको बताए । उनले विज्ञ समूहको अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया शुरु गर्नेपनि जानकारी दिए । मन्त्री श्रेष्ठले विज्ञ समूहको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर विमानस्थल निर्माणको सबै प्रक्रिया शुरु गर्ने बताए । उनले कानूनी रुपमा सरकारले गर्नुपर्ने काम तथा सबै प्रक्रियालाई अवलम्बन गरेर विमानस्थल निर्माणको काम तत्काल अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता जनाए ।

उनले भने,‘ निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धमा सरकारले गठन गरेको विज्ञ समूहको गठन सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेर जे निर्देशन भएका थिए, त्यही निर्देशन अनुसार सरकारले मन्त्रीपरिषदबाट कार्यदल बनाउने काम ग¥यौं । विज्ञहरु राखेर कार्यदल बनाएर अध्ययन गर्ने भनिएको थियो । विज्ञहरुमा समाजशास्त्री,वातावरणविद्,वन्यजन्तु सम्बन्धी विज्ञहरु,हवाई सम्बन्धी विज्ञहरु लगायत सबै क्षेत्रमा विज्ञहरुलाई राखेर कार्यदल बनायौं । कार्यदलले सबै पक्षमा अदालतले उठाएका विषयहरुको पक्षमा अध्ययन गरेर निजगढ विमानस्थलको विकल्पहरु के हुनसक्छ भनि विकल्पहरुको समेत अध्ययन गरेर निस्कर्षसहित प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको छ । निजगढको विकल्पको अध्ययनमा सिमरा, कोल्वी र मूर्तिया लगायत सबै हिसाबले निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्ने स्थान नेपालको प्राइमरि विमानस्थलको हिसावले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प अरु कुनैपनि हिसावले हुन सक्दैन भन्ने निस्कर्ष विज्ञ समूहको रहेको छ । जहाँ वन्यजन्तुहरु बाघ,हात्ती,सडक लगायतको विषय छ त्यसमा विमानस्थल निर्माणको लागि निर्धारण गरिएको क्षेत्र हो त्यहाँ पर्दैन ।

त्यो सबै अध्ययन गरिएको छ । सात वर्षदेखि त्यो क्षेत्रमा एउटा पनि बाघ हिँडेको छैन । हात्ती हिँड्ने क्षेत्र नै नपर्ने अध्ययनले देखाएको छ । रुख कटानका विषयहरुलाई न्युनतम ढङ्गबाट रुखहरुलाई संरक्षण गरी थप व्यवस्थापन गर्ने,वातावरण संरक्षण गर्ने विषयहरु,पर्यावरण सबै पक्षहरुको विज्ञ समूहले अध्ययन गरेको छ । प्राइमरि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढ नै उपयुक्त हो यसको विकल्प अरु कुनैपनि हुने अवस्था छैन भन्ने निस्कर्षसहित प्रतिवेदन दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अध्ययन प्रतिवेदन बुझ्दै प्रतिवेदनको आधारमा विमानस्थल निर्माण प्रक्रियाहरु अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ । सरकारले विज्ञ समूहको अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया शुरु गर्छौं । प्रतिवेदन अध्ययन गर्छौंं र सबै प्रक्रिया शुरु गछौं । कानूनीरुपमा सरकारले गर्नुपर्ने कामहरु के–के छन् । सबै प्रक्रियालाई अवलम्वन गरेर विमानस्थल निर्माणको काम अगाडि बढाउँछौँ ।’

मन्त्री श्रेष्ठले विज्ञ समूहको अध्ययनले नेपालको दूरगामी विकास तथा आर्थिक समृद्धिको लागि बढ्दो हवाई ट्राफिक धान्नसक्ने पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक रहेको निस्कर्ष निकालेको पनि बताए । प्रतिवेदनअनुसार पूर्ण क्षमताको अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलका लागि उपयुक्त स्थान काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) र पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको पसाहा नदी र बकैया नदी बीचको करिव ९ हजार हेक्टर क्षेत्रफल भित्रको करिव ४ हजार हेक्टर क्षेत्र उपयुक्त रहेको छ । रुख कटानी तथा वातावरणीय क्षती न्युनीकरण गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई ध्यानमा राखि एयरपोर्ट सिटीको अवधारणालाई पूरै त्याग्नुपर्ने सुझाव विज्ञ समूहले दिएको छ ।