काठमाडौं । संविधानविद्हरुले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक संविधानका प्रावधानको उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयकलाई १५ दिन भित्र प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने संवैधानिक दायित्वलाई उल्लंघन गरेको उनीहरुले आरोप लगाएका हुन् । गत असोज ५ गते संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भइ प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ३ दिन ढिला गरी प्रमाणीकरण गरेकी थिईन् ।

गत असोज २३ गते राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयकहरु १८ दिनमा प्रमाणीकरण गरेको भन्दै संविधानविद्हरुले दोस्रोपटक राष्ट्रपतिबाट संविधानमाथि प्रहार भएको आरोप लगाउँदै आएका थिए । केही समयअघि नागरिकता विधेयक पनि पहिलो पटक प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको विधेयक संसदलाई सुझावसहित पुनर्विचार गर्नका लागि फर्काएपछि संसदले दोस्रोपटक पारित गरी राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेस गरेको थियो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले भने सबै राजनीतिक दलहरुको एकमत नभइ नागरिकता विधेयकजस्तो विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु नहुने स्पष्टोक्ति दिए । यद्यपी हालसम्म पनि राष्ट्रपति कार्यलयमा नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि यथावत छ । संविधानविद् खिमलाल देवकोटाले राष्ट्रपति भण्डारीले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने विधेयकहरु १८ दिन लगाएर प्रमाणीकरण गरेको भन्दै राष्ट्रपतिबाट संविधानमाथि प्रहार गर्ने काम भएको बताए । उनले संविधानले दिएको समय भन्दा बढी समय लिइ विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको बताए । संविधानविद् देवकोटाले राष्ट्रपतिबाट संविधान उल्लंघन गर्ने श्रृंखला कायम रहेको आरोप लगाए ।

उनले नागरिकताको विधेयकमा पनि राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको उल्लंघन गरेर प्रमाणीकरण नगरेको र त्यही श्रृंखलालाई वैधता दिनको निम्ति अहिले १८ दिनमा प्रमाणीकरण गरेर पठाएको बताए । उनले राष्ट्रपति पद संविधानको पालना गर्न तोकिएको पद भएकाले संविधानको रक्षकबाट नै संविधान विरोधी काम भएको बताए ।

यता संघीय संसद सचिवालयले भने १५ दिनको समय संवैधानिक व्यवस्था अनुसार भएपनि प्रमाणीकरण भएर आइसकेपछि विधेयकले मान्यता पाउने जनाएको छ । सचिवालयले १५ दिन नाघेर प्रमाणीकरण भएको बारेमा अदालतमा प्रश्न नउठेसम्म वैधानिक नै मानेर जान सकिने बताएको छ ।

संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा.रोजनाथ पाण्डेले पठाइएको समय र प्रमाणीकरण भएर आएको अवस्थामा १५ दिन भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कुरा भएपनि प्रमाणीकरण भएर आइसकेका विधेयकले मान्यता पाउँछ भन्ने विश्वास रहेको बताए ।

उनले संघीय संसदको पछिल्लो अधिवेशन राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको दुवै सदनबाट पारित भएर बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद्सम्बन्धी विधेयक वि.सं.२०७९ साल असोज ५ गते सभामुखबाट प्रमाणित भइ राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएकोमा असोज २३ गते प्रमाणीकरण भएर आएको जानकारी दिए ।

प्रवक्ता पाण्डेले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पनि प्रमाणीकरणका गएको भएपनि अहिलेसम्म विचाराधिन रहनुले संविधानले दिएको १५ दिनको समयमाथि प्रश्न उठेको बताए । प्रवक्ता पाण्डेले भविष्यमा प्रमाणीकरणका लागि पठाइएका विधेयकहरुमा पनि १५ दिनको सीमा सम्बन्धमा थप व्याख्या र थप कानूनी प्रावधान भएर आउने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरे ।