काठमाडौं । आदिवासी जनजाति आयोगले ‘आदिवासी जनजातिको अधिकार र दीगो विकास कार्ययोजना २०७९’ तत्काल स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले बुधबार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत् आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सो जानकारी गराएको हो । त्यसैगरी आदिवासी जनजातिको सरोकार रहने नीति तर्जुमा गर्दा आदिवासी जनजाति आयोगको संलग्नता अनिवार्य गराउन पनि सरकारलाई भनिएको आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले बताए । उनले प्रतिवेदनमा एकै व्यक्तिले पटकपटक आरक्षणको सुविधा पाउने व्यवस्थाको अन्त्य गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।

एउटै व्यक्तिले आरक्षणको सुविधा पटकपटक पाउने अवस्था अन्त्य हुनेगरी नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको अध्यक्ष थापा मगरले बताए । ‘आरक्षण सम्बन्धि वर्तमान नीतिको पुनरावलोकन हुनुपर्दछ । एकै व्यक्तिले पटकपटक आरक्षणको सुविधा उपयोग गर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी एक पटक तथा महिलाले जन्म र विवाहको आधारमा दोहोरो सुविधा पाउने अवस्थाको अन्त्य गर्नु पर्दछ । अध्यक्ष थापाले भने ‘आदिवासी जनजाति आयोगले तयार पारेको आदिवासी जनजातिको अधिकार र दीगो विकास कार्ययोजना, २०७९ नेपाल सरकारले स्विकृत गरी तत्काल कार्यालय गर्नु पर्दछ ।’

आयोगले ‘आदिवासी जनजाति अध्ययन संस्थान’ तत्काल स्थापना गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ । आदिवासी जनजाति विश्वविद्यालय स्थापनाको तयारीका लागि पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तरगत सो अध्ययन संस्थान तत्काल स्थापना गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको पनि आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष थापामगरले आदिवासी जनजाति समूदाय लक्षित रोजगारमूलक कार्यक्रम संचालन गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिइएको बताए । त्यसैगरी आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा आदिवासी, जनजाति समूदायको भाषा, संस्कृति, भेषभुषा, प्रथा, परम्परा, पेशा झल्कने खालका श्रव्यदृष्य सामग्री तयार गरिएको, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबाट विगत ५ वर्षमा सञ्चालित आदिवासी, जनजाति सम्वद्ध कार्यक्रमहरुको पनि अध्ययन तथा विश्लेषण गरिएको जनाएको छ ।