काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल समावेशी लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने मार्गमा रहेको बताएकी छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले मानव अधिकार, समानता र भेदभावरहित सिद्धान्तहरुलाई अंगीकार गर्दै नेपालले समानता र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, रोजगारी तथा समावेशी सामाजिक प्रबन्धहरुमा लगानी गरिरहेको पनि बताइन् ।

आईसल्याण्डमा आयोजित विश्वका महिला राजनीतिज्ञहरुको सञ्जाल ‘वुमन पोलिटिकल लिडर्स्’को कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपालले संघीय र प्रादेशिक विधायिकाहरुमा एक तिहाई महिलाहरुको प्रतिनिधिको सुनिश्चित गरेको तथा त्यसका लागि आवश्यक सुदृढ संवैधानिक व्यवस्था गरेको पनि स्मरण गराइन् । राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालमा निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय, सरकारी तथा निजी संस्थानहरुजस्ता क्षेत्रमा महिलाहरुको सहभागिता तथा प्रतिनिधित्वमा अभिवृद्धि भईरहेको बताइन् । सबै प्रकारका लैंगिक हिंसा, पूर्वाग्रह, तथा कूरीतिहरु विरुद्धको लडाई जित्न बाँकिनै रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालले त्यसका लागि अटल र इमान्दार प्रयासलाई जारी राख्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरिन् । उनले महिला र पुरुषबीचको समान हैसियत हुने समावेशी समाज निर्माण गरी विश्वका चुनौतिहरु सामना गर्ने सामूहिक अभियानमा सम्मिलित हुन पाउँदा आफूले सम्मानित महसुस गरेको बताइन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, ‘हाल नेपालमा हामी मानव अधिकार, समानता, भद्भावरहित रुपान्तरणका सिद्धान्तहरु आत्मासात गरिरहेको समावेशी लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने मार्गमा छौं । समानता र न्यायपूर्ण समाजको निर्माणका लागि हामीले शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, रोजगारी तथा समावेशी सामाजिक, राजनीतिक प्रबन्धहरुमा लगानी गरेका छौं । हामीसँग संघीय तथा प्रादेशिक विधायिकाहरुमा महिलाहरुको प्रतिनिधित्व एक तिहाई सुनिश्चित गरिएको छ । साथै यसको लागि सुदृढ संवैधानिक आधारशीला समेत रहेको छ । हालसालै सम्पन्न स्थानीय सरकारको निर्वाचनमा ४१ प्रतिशत राजनीतिक पदहरुमा महिलाहरु निर्वाचित हुनुु भएको छ ।

निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय, सरकारी तथा निजी संस्थानहरुजस्ता क्षेत्रमा महिलाहरुको सहभागिता तथा प्रतिनिधित्वमा अभिवृद्धि भईरहेको छ । तथापि राष्ट्रिय जीवनमा सम्पूर्ण लैगिक समानताको लक्ष्य हासिल गर्ने हाम्रो लामो यात्रा अझै जारी छ । सबै प्रकारका लैगिक हिंसा, पूर्वाग्रह, तथा कूरीतिहरु विरुद्धको लडाई जित्न बाँकिनै रहेको छ । यस अभियानमा हाम्रो प्रतिवद्धता अटल र प्रयास इमान्दार रहेको छ । आज म यस फोरमलाई सम्बोधन गरिरहँदा गरिवी, अल्पविकास तथा बञ्चितीकरणका लागि कष्ट झेलिरहेका महिलाहरुलाई सम्झिरहेको छुु । आफ्नो र आफ्नो सन्ततिको जीवन सुधार गर्न कैयन विध्नबाधा तथा अड्चनसँग झुधिरहेका महिलाहरुलाई सम्झिरहेको छु । आज यहाँ विभिन्न पुस्ताका नेपाली वीरंगानाहरुको प्रतिनिधित्व गर्न पाउँदा मैले गौंरवान्वित महशुस गरेको छु । महिला र पुरुषबीचको समान हैसियत हुने समावेशी समाज निर्माण गरी विश्वका चुनौतिहरु सामना गर्ने यस सामूहिक अभियानमा सम्मिलित हुन पाउँदा सम्मानित महसुस गरेको छु ।’

त्यस अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभाव न्यूनिकरणका लागि स्रोत, साधन, प्रविधि हस्तान्तरण तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि छरितो तथा पारदर्शी संयन्त्र निर्माण गर्न पनि विश्व समूदायलाई आह्वान गरिन् । नेपालको हरित गृह ग्याँस उत्सर्जनमा कुनै पनि भूमिका नरहेता पनि जलवायु परिवर्तनको असर भोग्नु परिरहेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले यसको प्रभाव न्यूनिकरणका लागि नेपालले उच्च प्रतिवद्धताका साथ काम गरिरहेको स्पष्ट पारिन् । उनले नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको मुलुक परेकाले त्यसको सामना गर्न स्रोत, साधन र क्षमताको अभाव पनि उत्तिकै टड्कारो रुपमा रहेको बताइन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, ‘विश्व महिला राजनीतिक नेतृत्व मंचले सञ्चार, सम्बन्ध र समूदायको बहुआयामिक प्रयासबाट लैगिक समानताको नयाँ बाटो तय गर्ने लक्ष्य लिएको छ । समानता, आवाज, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि हामीले गरेको लामो संघर्षको उपलब्धिहरु एक आपसमा साटासाट्ने उत्सवको रुपमा हामीले यस फोरमलाई लिएका छौं । आज विश्वले कैयन चुनौतिहरु सामना गरिरहनु परेको सन्दर्भमा महिलाहरुको दृष्टिकोण निर्णय प्रक्रियाको अग्रपंक्तिमा मुखरित हुनु अपरिहार्य बनेको छ । कुनै पनि संकटले आमा, पत्नी र छोरीहरुलाई नै सबैभन्दा बढि प्रभावित गर्दछ । दक्षिणका मुलुकहरुको अवस्थाले यसलाई अझ स्पष्ट गर्दछ । हालैको विश्वव्यापी कोभिड महामारीले सिमान्तकृत समूदायहरुनै संकटको समयमा बढि जोखिममा पर्ने वास्तविकतालाई उजार गरेको छ । जलवायु परिवर्तनको असर पनि यो भन्दा फरक छैन । जलवायू परिवर्तन आज हाम्रो अस्तित्वलाई नै संकट ल्याउने कारक बन्दै गएको छ । नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर हरेक वर्ष बढदो र झन विनाशकारी हुँदै गएको अनुभव हामीले गरेका छौं । हिम नदीहरु सुक्दै गईरहेका छन । हिमालयमा सधैं महिना जमिरहने हिउँ पग्ली रहेको छ । लाखौं मासिनहरुको जीवन एवम् जनजीविका जोखिममा परेको छ ।

अनपेक्षित मौसमी घटनाहरुमा वृद्धि भई अर्थतन्त्र, पारिस्थितीय प्रणाली तथा मानव जीवनमा गम्भिर क्षति पुगिरहेको छ । नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको मुलुक मध्येमा पर्दछ भने हामीसँग जो जोखिमको सामना गर्न स्रोत, साधन र क्षमताको अभाव पनि उत्तिकै टड्कारो रुपमा रहेको छ । नेपाल हरित गृह ग्याँस उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रमा पर्दैन । तर, जलवायु परिवर्तनबाट अत्यन्त नकारात्मक रुपले प्रभावित छ । तथापि जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनिकरण अभियानमा हाम्रो उच्च प्रतिबद्धता रहेको छ । हामी पेरिस सम्झौंता कार्यान्वयन गर्न दृढ छौं । र, सन् २०४५ सम्म सापेक्षित न्यून उत्सर्जनमा पुग्ने लक्ष्य लिएका छौं । यी उद्देश्य प्राप्त गर्न स्रोत, साधन, प्रविधि हस्तान्तरण तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि छरितो तथा पारदर्शी संयन्त्र निर्माण गर्न हामी विश्व समूदायलाई आह्वान गर्दछौं ।’

राष्ट्रपति भण्डारीले जलवायु परिवर्तनको कारण लाखौं मानिसहरुको जीवन जोखिममा परेकाले त्यसको प्रभाव न्यूनिकरणमा सबैले पहल गर्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेको बताइन् ।