काठमाडौं । मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मुलुकका चारै सुरक्षा अङ्गलाई प्रभावकारी र समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्न विशेष सुरक्षा योजना तयार भएको छ । गृह मन्त्रालयबाट तयार भएको उक्त योजनाबारे निर्वाचन आयोगको उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिमा थप छलफलसहित निर्णय भएको छ ।

निर्वाचनको मिति घोषणापछि हालसम्म उक्त समितिका तीन वटा बैठक सम्पन्न भएका छन् । सुरक्षाको विशेष योजनामा २० रणनीति रहेको र सोहीअनुसार क्रियाकलाप, समय तालिका, जिम्मेवार निकाय, समन्वय र अनुगमन निकायको स्पष्ट जिम्मेवारी तोकिएको छ । मतदानस्थलको संवेदनशीलताको सुरक्षा विश्लेषणका आधारमा वर्गीकरण गरिएको छ । निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले स्पष्ट जिम्मेवारी, समन्वय र प्रभावकारितामा जोड दिइएको जनाउँदै केन्द्रीय सुरक्षा समितिका साथै जिल्ला सुरक्षा समिति र संयुक्त कमाण्ड पोष्ट, म्यादी प्रहरीका संयन्त्र खडा गरी सुरक्षासम्बन्धी सूचना सङ्कलन र विश्लेषण गर्ने, घुम्ती तथा निगरानी टोली परिचालित हुने व्यवस्था गरिएको बताए ।

विशेष योजनामा मतदानस्थललाई सामान्य, संवदेनशील र अति संवेदनशील गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ । उनले मतदानलाई प्रभावित पार्न निर्वाचन बहिष्कार गर्ने, मतदातालाई डर, त्रास र धम्की दिने गतिविधि गर्ने समूह र व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिइने स्पष्ट गर्दै प्रचारप्रसार निषेधको अवधि मङ्सिर १ गतेदेखि मतदानको दिनसम्म प्रचारप्रसार निषेधका साथै सुरक्षाकर्मीबाहेक हातहतियार लिएर कुनै पनि व्यक्ति हिँड्न नहुने, मतदान गर्न जाँदा मतदाताले मोबाइल र अन्य निषेधित वस्तु लिएर जान नहुने प्रबन्ध गरिएको बताए ।

“कुनै पनि मतदान स्थलमा सुरक्षा संवेदनशीलतामा खलल् उत्पन्न भएमा वा हुलदङ्गा भएर थप सुरक्षा जनशक्ति आवश्यक भएमा ३० मिनेटभित्र टोली पुग्ने गरी प्रबन्ध मिलाइएको छ । समय समयमा हवाइ गस्ती पनि गराइनेछ”, उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिका संयोजक आयुक्त पौड्यालले भने, “निर्वाचनलाई सुरक्षित, भयरहित, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र स्वच्छरूपमा सम्पन्न गराउन आयोग क्रियाशील छ । सुरक्षाको प्रबन्ध चुस्त र दुरुस्त गरिएको छ । म सबै मतदातालाई ढुक्क भएर मताधिकारको प्रयोग गर्न आग्रह गर्दछु ।”

मङ्गलबार उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिमा निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा मधेस प्रदेशका कतिपय जिल्लामा भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीसाधन प्रयोग नियन्त्रणका लागि भएका प्रयासबारे समीक्षासमेत भएको थियो । निर्वाचनको तयारीका क्रममा सामग्री र जनशक्ति व्यवस्थापन, सुरक्षा प्रबन्ध र अनुगमनको मिहिन विश्लेषण गरेर तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा सम्बोधन गर्ने संयन्त्र विकास गरिएको छ ।

आयोगमा स्थापित संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्रले मतदानस्थलसम्म सिधैँ र नियमित सम्पर्क राख्नुपर्ने, खटिएका कर्मचारी सम्बन्धित स्थलमा पुगे÷नपुगेको जानकारी लिने, वडास्तरमा जारी मतदाता शिक्षा सञ्चालनको अवस्था बुझ्ने, आचारसंहिता परिपालनामा आवश्यक सघाउने, जिल्लास्थित निर्वाचन कमाण्ड सेलसँग समन्वय बढाउने तथा मतदानपछि मतपेटिका र गणनाको सुरक्षालगायतका विषयमा आवश्यक समन्वय र सहयोग भइरहेको छ । आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा रहने सो केन्द्रमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सहसचिवस्तरका नेतृत्व तथा आयोगका आवश्यक कर्मचारी रहने छन् ।

निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७९ तथा निर्वाचन अनुगमन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७९ अनुसार स्थापित केन्द्रले देशभर निर्वाचनबारे भइरहेका व्यवस्थापन, सुरक्षा र अनुगमनका कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउन समन्वय गर्नेछ ।

पाँच वर्षपछि हुन लागेको यस निर्वाचनका लागि एक करोड ७९ लाख ८८ हजार पाँच सय ७० मतदाता रहेकामा ८८ लाख ४७ हजार पाँच सय ७९ महिला र ९१ लाख ४० हजार आठ सय छ तथा एक सय ८५ जना अन्य रहेका छन् । देशभर कूल १० हजार आठ सय ९२ र २२ हजार दुई सय २६ मतदानस्थल तोकिएको छ ।