सुनौलो नेपाल
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै सर्वोच्चमा परेको रिटमा अदालतले जारी गरेको ‘कारण देखाऊ’ आदेशको राष्ट्रपति कार्यालयले लिखित जवाफ पेस गरेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको जवाफमा संसदले संविधानको धारा १० (२) र धारा १५ को’ अनिवार्य सर्त पालना गर्ने तर्फ संसदको ध्यान पुग्न नसकेकोले राष्ट्रपति संस्थाबाट विधेयकलाई, प्रमाणीकरण गर्न जरुरी नठानिएको उल्लेख छ ।
राष्ट्रपतिले पठाएको १२ पेज लामो जवाफमा संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुने भन्दै विधेयकमा राष्ट्रपतिले सुझावसहित संसदमा फिर्ता पठाएकोमा त्यसलाई वेवास्ता गरिएको उल्लेख छ ।
गत असोज ६ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विधेयक प्रमाणीकरणका लागि परमादेश दिन माग गर्दै अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंह लगायतले ५ वटा फरक फरक रिट दर्ता गरेका थिए ।
सुनाैलाे नेपाल
सुनौलो नेपाल अनलाइन प्रा. लि.
अनामनगर काठमाडौँ, नेपाल
सूचना विभाग दर्ता नम्बर: ५४३/०७४-७५
सम्पर्क : ०१- ४१०२६६४
सम्पर्क : ०१- ४१०२६६४
समाचारको लागी इमेल :
[email protected]
विज्ञापनका लागि इमेल :
[email protected]
मोहराज पौडेल
अध्यक्ष / प्रबन्ध निर्देशक
बाबुराम खड्का
प्रधान सम्पादक
