काठमाडौं । वागमती नदी किनारका सुकुम्वासीहरुले बिरोध प्रदर्शन गरेका छन् । आईतवार सोमवार सयौँको संख्यामा उपस्थित सुकुम्वासीहरुले माईतीघरदेखि नयाँ बानेश्वर चोकसम्म शान्तिपूर्ण ¥यालीसहित बिरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।

उनीहरूले सरकारसँग सामाजिक न्याय, जमिनमाथिको अधिकार सुनिश्चतता, भूमीहीनहरुको सुरक्षित बसोवास व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर बिरोध जनाए । संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्वासी मोर्चा र नेपाल महिला एकता समाजको आयोजनामा सुकुम्वासीहरुको माग पूरा गर्नुपर्ने शर्तसहित आन्दोलनमा उत्रिएका सुकुम्वासीहरुले वैकल्पिक व्यवस्था बिना गरिएको उठिवास सह्य नहुने चेतावनीसमेत दिए ।

¥यालीपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दा संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्वासी मोर्चा नेपालका अध्यक्ष कुमार कार्कीले वर्षौंदेखि बसोवास गरिरहेको जमिनमा वैकल्पिक व्यवस्था बिना गरिएको उठिवास सह्य नहुने चेतावनी दिए । उनले वैकल्पिक बसोवास बिनाको उठिवास नागरिक अधिकारमाथिको हनन भएको बताए । उनले सुकसम्वासी बिध्वंसकारी नभएको भन्दै देश विकास र निर्माणका शक्ति सुकुम्वासी भएको बताए । उनले जोखिममुक्त बसोवास गरेका सुकुम्वासीलाई बसोवास गरेकै ठाउँमा र जोखिमयुक्त ठाउँमा बसोवास गरेकाहरुलाई त्यही वडाभित्र स्थानान्तरण गर्न माग गरे । उनले सरकारले सुकुम्वासीहरुको वार्ता र सहमतिको ढोका बन्द गरेको भन्दै वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्न आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘वर्षौंदेखि बसोवास गरिरहेको जमिनमा वैकल्पिक व्यवस्था बिना गरिएको उठिवास हामीलाई सह्य छैन । यो नागरिकमाथिको हनन हो । नागरिक अधिकारमाथिको हनन हो । संविधान माथिको हनन हो । सुकसम्वासी बिध्वंसकारी होइनन् । देश विकास र निर्माणका शक्ति हौँ । जोखिममुक्त बसोवास गरेका सुकुम्वासीलाई बसोवास गरेकै ठाउँमा र जोखिमयुक्त ठाउँमा बसोवास गरेकाहरुलाई अन्य सुरक्षित ठाउँमा त्यही वडा भित्र स्थानान्तरण गरेर भू स्वामित्व दिनुपर्छ । वार्ताको ढोका, सहमतिको ढोका खोल्न्ुहोस्, हामी वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न चाहन्छौँ ।’

सुकुम्वासीहरुले ¥यालीका क्रममा बिना विकल्प उठिवास बन्द गर्, वार्ता र संवादको ढोका खुला गर्, भूमी अभियन्तामाथिको जाहेरी फिर्ता गर्, उठिवासको त्रास बन्द गर्, नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर् लगायतका नारा लगाएर बिरोध प्रदर्शन गरेका थिए । गत मंसिर १२ गते अधिकार सम्पन्न वागमती एकीकृत विकास समितिको पहलमा काठमाडौं महानगरपालिका डोजर लिएर सुकुम्वासी बस्ती भत्काउन पुगेदेखि बस्तीमा असहज परिस्थिति सिर्जन भएको उनीहरुको आरोप छ । उनीहरुले भत्काउनु र बिगार्नु विकास नभइ दिगो व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने सुझाव दिए ।