काठमाडौं । आफूविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावको छिनोफानो नहुँदै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा अनिवार्य अवकाश पाएर घर फर्किने भएका छन् ।

गत १ फागुनमा उनीविरुद्ध ९८ जना सांसदले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। तर, ढिलोगरी प्रतिनिधिसभा बैठकमा महाअभियोग प्रस्ताव पेस गरेको र छिनोफानो हुनुअघि नै तत्कालीन प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । जसकारण जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अलपत्र पर्‍यो ।

गत ४ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा निर्वाचित सांसदहरूले शपथ खाने र संसद् बैठक बस्नुअघि नै एक सातापछि जबराले अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् ।

२८ मंसिर २०१४ मा जन्मिएका जबरा अब एक सातापछि ६५ वर्षे उमेर हदका कारण सेवानिवृत्त हुँदैछन् । जबराविरुद्ध दर्ताको भएको महाअभियोग प्रस्तावका प्रस्तावक नै ४ मंसिरसमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पराजित भएका छन् । महाभियोग प्रस्तावकमा देव गुरुङ, पुष्पा भुसाल र जीवनराम श्रेष्ठ थिए । तर, उनीहरू अब बस्ने प्रतिनिधिसभामा सहभागी हुने छैनन् ।

विभिन्न आरोप लगाएर गत १ फागुनमा जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । तर, गत असोजमा मात्र संसदले गठन गरेको महाअभियोग सिफारिस समितिले जबरालाई महाभियोग लगाउन सिफारिससहित सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

महाअभियोग प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा सत्तारुढ गठबन्धन र इतर समूह थिए । तत्काल पारित हुन सक्ने स्थिति नदेखिएपछि प्रस्तावलाई ढिलोगरी संसद बैठकमा पेस गरिएको थियो । तर, यसको छिनोफानो नगरी तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अन्त्य भयो ।

नवनिर्वाचित सांसद सहभागी प्रतिनिधिसभाको बैठक तत्काल बस्ने अवस्था छैन । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको परिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाएको अवस्था छैन । जसकारण संसद् बैठक कहिले बस्छ भन्ने नै अन्योल छ ।

आयोगले २८ मंसिरमा मात्र राष्ट्रपतिलाई निर्वाचनको अन्तिम नतिजा बुझाउने बताइसकेको छ । त्यसपछि मात्र सांसदहरूले शपथ खान्छन् । शपथ लिएपछि कहिले संसद् बैठक बस्छ भन्ने एकिन नभएकाले पनि त्यसअघि नै जबरा अनिवार्य अवकाश पाएर घर फर्किने भएका हुन् ।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले आगामी संसद्ले महाभियोग अघि बढाउने वा नबढाउने विषयमा सचिवालयले केही भन्न नसक्ने बताएका छन् । नयाँ संसद्ले अघिल्लो कार्यकालमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन मिल्ने वा नमिल्ने भन्नेबारे संविधान र कानुनका जानकारहरूको मत बाझिएको छ। कतिपयले विधेयकहरू जस्तै महाभियोग प्रस्ताव पनि संसद्को कार्यकाल सकिएपछि निष्क्रिय हुने दाबी गरेका छन्।

न्युज कारखाना