काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का महासचिव देवप्रसाद गुरुङले राजनीतिक पृष्ठभूमिभन्दा बाहिर गएर राष्ट्रपति बनाउने कुरा सोच्न पनि नसकिने बताएका छन् । मुलुकमा आर्थिक तथा वैदेशिक हस्तक्षेप चुलिएको बेला राजनीतिक पृष्ठभूमिभन्दा बाहिर गएर राष्ट्रपति बनाउने कुरा राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी चिन्तन हुने महासचिव गुरुङको भनाई थियो ।

संवाद डबलीले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यो व्यवस्था र प्रणाली रहुन्जेल मुलुकको नेतृत्व गर्ने कुरा राजनीतिक दलहरुको नेतृत्वले नै गर्नुको विकल्प नरहेको स्पष्ट पारे । उनले राजनीतिक दलहरुभन्दा बाहिर गएर राष्ट्रपति बनाउने कुरा आफ्नो दल र सत्तारुढ पाँचदल भित्र कहीँकतै पनि कुरा नउठेको पटकपटक दोहो¥याए ।

महासचिव गुरुङले गैर राजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने कुरा अहिलेको राजनीतिक प्रणाली अनुकूलको दृष्टिकोण नभएकाले मान्य नहुने तर्क समेत गरे ।

उनले भने, ‘संस्थागत रुपमा मैले यस्तो कुनै जानकारी पाएको छैन । पार्टीमा पनि कुरा उठेको छैन । पाँच दलीय गठबन्धनमा पनि सो कुरा कतैबाट उठेको छैन । तर पनि हिजोबाट कतिपय मिडियाहरुमार्फत् यो कुरा सुनिराखिएको छ, आईराखेको छ । अव सुनेकै कुरा ठिक हो भने यो सोच, यो भिजन अहिलेको सिष्टम अनुकूलको भिजन होइन, दृष्टिकोण होइन । किनभने अहिलेसम्मको विकासको यात्राले के चाँही आत्मासातीकरण गर्दै आएको हो भने अव मुलुकको अगुवा दलहरुले गर्नुपर्छ । त्यसकारणले मल्टीपार्टी डेमोक्रेसीको कन्सेप्ट अगाडि आयो । मल्टीपार्टी डेमोक्रेसीमा समाजमा रहेको जो विभिन्न प्रकारणका विचारहरु हुन्छन । विचारको आधारमा पार्टीहरु बन्छन । त्यसकारणले विचारको आधारमा गर्ने भनेको नै सबैभन्दा वैज्ञानिक खालको विचार हो । सही पद्धति पनि हो । त्यसकारणले राजनीतिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक मूल्य, मान्यता, आर्दशको आधारमा राईज भएका नेताहरुबाट नै मुलुकको अगुवा गर्न सक्छ, मुलुकको नेतृत्व गर्न सक्छ ।

राज्यका अंगहरुको नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने कुरा हो । यसको तात्पर्य दलका नेताहरुमा, राजनीतिक नेतृत्वहरुमा सीमारहित हुन्छन भन्ने होइन । सीमाहरु पनि हुन सक्छ । कमीकमजोरीहरु पनि हुन सक्छ । ती कमीकमजोरीका बाबजुत पनि अहिलेको सन्दर्भमा दलहरुको नेताहरुको विकल्प छैन । दलहरुको विकल्प छैन । दलीय प्रणालीको विकल्प छैन । राजनीतिक पृष्ठभूमि र राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएको लिडरहरुको विकल्प छैन ।

तर यो मान्यताभन्दा फरक ढंगले राजनीतिक पृष्ठभूमि भन्दा बाहिरका न्युट्रलको नाममा ल्याउने कुरा जुन ढंगले सोचहरु सुनिएको छ । यदि यथार्थ हो भने यो प्रणालीबाटै विचलित भएको सोच हो त्यो । यदि यही हो भने बहुदलीय प्रणाली किन ? किन दलीय प्रतिस्पर्धा, किन त्यत्रो निर्वाचनको अभ्यास गर्नुपर्ने ? त्यसकारणले यो अवस्थामा, यो स्थितिमा यो प्रणालीभन्दा बाहिरबाट सोच्ने कुरा बेठिक हुन्छ । कसैले सोच्नु भएको रहेछ भने पनि यो प्रणाली भन्दा बाहिरबाट सोचिनु हुँदैन । यात यो प्रणाली विफल भयो, असफल भयो भन्नु प¥यो । यो प्रणाली असफल भए विकल्प अरु पनि हुन सक्छ ।

तर यो प्रणाली रहँदासम्म यो प्रणाली भन्दा बाहिरबाट सोचिनु हुन्न भन्ने लाग्छ । न्युट्रले भनेको, निर्दल भनेको, दलीय राजनीतिक भन्दा बाहिर भनेको निर्दलीय कन्सेप्ट हो । निर्दलीय कन्सेप्ट ठिक थियो भन्नु प¥यो । भन्दा बहुदलीय प्रणाली भन्ने अनि अभ्यास चाँही निर्दलीय प्रणालीबाट अभ्यासन गर्न थालियो भने हाम्रो अभ्यास कतातिर बिचलित हुन्छ ? ठेगाना हुँदैन । मुलुक राष्ट्रियताको दृष्टिकोणबाट संकटमा छ । यो संकट मोचन गर्नका लागि दलका नेताहरुको विकल्प खोज्नु हुँदैन । अहिले मुलुकको नेतृत्व गर्ने कुरा, राष्ट्रको रक्षा गर्ने कुरा, संरक्षण गर्ने कुरा यतिखेर दलहरुले अग्रसरता लिनुको विकल्प छैन । दलका नेताहरु नै अग्रसर हुनुको विकल्प छैन । त्यो भन्दा बाहिर सोच्न मिल्दैन । यदि गैरराजनीतिक खलको नेतृत्व सोच्ने हो भने त्यो राष्ट्रिय आत्मसर्मपणवादी चिन्तन हुन्छ ।’

महासचिव गुरुङले यो व्यवस्थाको प्रस्तावक रहेको भन्दै अव बन्ने सरकारको नेतृत्वमा आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको दावी रहेको पनि बताए । तर संसदमा कुनै पनि दलको बहुमत नभएकाले दलहरुबीचको सम्झौंताबाट नै सरकारको नेतृत्व चयन हुने अवस्था मुलुकमा विद्यमान रहेको उनले बताए । महासचिव गुरुङले माओवादी विचारले मुलुकलाई नेतृत्व गरेको र त्यसको नेता हुनुको नाताले पार्टी अध्यक्ष दाहालको नेतृत्वमा सरकार हुनु स्वभाविक हुने जिकीर समेत गरे । उनले सरकारको नेतृत्व, मुलुकको नेतृत्व मुलुकलाई स्वाधिन ढंगले अघि बढाउने गरी खोज्नुपर्ने आवश्यक्ता समेत औंल्याए ।

महासचिव गुरुङले भने, ‘गिरिजाप्रसाद कोइराला अहिले हुनुहुन्न । एउटा सिंगो प्रचण्ड मात्रै बाँकि रहनु भएको छ । त्यसकारणले यो संकट पर्दाखेरी स्टेटम्यानसिप लिएका पात्रहरु अगाडि बढने कि नबढने भन्ने प्रश्न छ । मुलुकमा जुन समस्याहरु पैदा भएको छ । यो अवस्थामा मुलुकको अभिभावकको रुपमा रहेको, मुलुकको यो व्यवस्थाको प्रस्तावको रुपमा रहेको, यो मुलुकको संरक्षकको रुपमा रहेको नेतृत्व अगाडि बढने कि नबढने भन्ने प्रश्न आउँछ । नर्मल रुपमा पनि यस्तो खालको संकटहरु पैदा भएको बेलामा मुलुकको संरक्षक, मुलुकको प्रस्ताव र मुलुकको अभिभावकहरु अगाडि बढन जरुरी छ भन्ने लाग्छ । अवको चुनौतिलाई फेस गर्नका लागि सायद माओवादी विचार, माओवादी चिन्तन, माओवादी दृष्टिकोण, त्यही आधारमा लिडरसिपको हिसावले पनि अगाडि बढनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । तर संसदको अवस्था हेर्दाखेरी दलहरुबीच सम्झौंताको बाटो खोज्छ ।’