काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले नेपाललाई अस्थिरताको भुमरिमा फसाउनका लागि प्रादेशिक संरचनाको बिरोध हुने गरेको बताएका छन् । सोमवार काठमाडौंमा आयोजित नगरपालिका संघको ८ औँ राष्ट्रिय अधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव पोखरेलले प्रादेशिक संरचनाको बिरोध गर्नु देशलाई अस्थिरताको भुमरीमा फसाउने प्रयोगशाला बनाउने खेती भएको बताएका हुन् । उनले कहीँ पनि प्रदेश बिनाको शासन नभएको भन्दै संघीयतामा झनै प्रदेश आवश्यक रहेको बताए । उनले हरेक शासन प्रणालीमा तीन तहको ढाँचा हुने उल्लेख गर्नुभयो । नेपालको तीन तहको संघीय ढाँचा संघीयताको विशिष्ट मोडेल भएको उनको भनाई छ ।

उनले संघीयतामा प्रदेश आवश्यक छैन भन्ने बुझाइ गलत भएको बताए । महासचिव पोखरेलले नेपाललाई विश्व राजनीतिको शक्ति संघर्षको थलो बनाउन खोजिएको आरोप लगाए ।
उनले भने– ‘आज फेरि अर्को बहस के गर्न खोजिँदैछ भने दुई तह भए पुग्छ प्रदेश चाहिँदैन भन्ने प्रकारको बहस चलाउन खोजिएको छ । कतै तपाईहरुलाई पनि यो त राम्रै हो कि जस्तो लागेको पनि हुनसक्छ । म तपाईहरुलाई के भन्छु भने कुन त्यस्तो मुलुक छ जहाँ राज्य र प्रदेश नभइकन शासन भएको छ ? एकात्मक मुलुकमा जानुहोस् । प्रदेश बिनाको, राज्य बिनाको एकात्मक मुलुक छ ? के चीनमा राज्य छैन ? ब्रिटेनमा राज्य छैन ? जुन एकात्मक राज्य हुन् । जहाँ संघीयता छैन । त्यहाँ पनि राज्य छन् त । प्रदेशहरु छन् त । संघीयताका मुलुकहरुमा त झन प्रदेश अनिवार्य छन् ।

यो प्रदेश नभएपनि हुन्छ भन्ने प्रकारको मान्यता कस्तो प्रकारको दिमागी उपज हो ? के हामीले बनाएको संविधान गलत छ भन्ने कुरा स्थापित गर्नका लागि खेलेको खेती त होइन ? हामीले जुन प्रकारको तहगत संरचना गरेका छौँ, त्यो संघीयताको विशिष्ट मोडेल हो । हरेक प्रकारका शासन प्रणालीमा तीन तहको ढाँचा हुन्छ । चाहे संघीयता होस् । चाहे एकात्मकता होस् । सबै ठाउँमा तीन तह हुन्छ भन्ने कुरालाई नबुझीकन कहिले के कुराको बहस गरेको छ, कहिले के कुराको बहस गरेको छ, कहिले संघीयतामा प्रदेश र संघ भए पुग्छ भनेको छ । कहिले संघ र स्थानीय सरकार भएपुग्छ प्रदेश चाहिँदैन भनेको छ । यो सबै कुरा के हो त भन्दाखेरी हाम्रो नेपाललाई अस्थिरताको भुमरीमा फसाउने प्रयोगशाला बनाउने खेती हो भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ । आज हामी नेपालको राजनीतिभित्र नेपालका राजनीतिक दलहरुका कमी, कमजोरीले मात्रै समस्या पैदा भएको छैनन् । विश्व राजनीतिको शक्ति संघर्षको थलो बनाइन खोजिँदैछ नेपाललाई ।’

उनले नेपालको प्रशासनिक संयन्त्र संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा मानसिक रुपमा तयार नभएको कारण समस्या पैदा भएको बताए । उनले प्रशासनिक नेतृत्व परम्परावादी भएको बताउनु भयो । काठमाडौं केन्द्रीत प्रशासनिक मानसिकता नै संघीयता कार्यान्वयनको समस्या भएको उनको भनाई छ ।

उनले भने– ‘मुलतः नेपालको प्रशासनिक नेतृत्व सबभन्दा ज्यादा कन्जर्भेटिभ भयो भन्ने लाग्छ । हामी राजनीतिक नेतृत्वको सन्दर्भका बारेमा धेरै बहस गर्ने गर्छौं । प्रशासनिक नेतृत्व नै संघीयतालाई संविधानको भाषामा संघीयता कार्यान्वयन गर्न मानसिक रुपमा तयार नै नभएका कारणले आज यो समस्या पैदा भएको हो । खासगरी काठमाडौं केन्द्रित प्रशासनिक मानसिकता संघीयताको कार्यान्वयनको सबभन्दा ठूलो समस्या हो भन्ने कुरालाई बुझ्यौ भने स्वभाविक रुपमा त्यो सिंहदरबार केन्द्रित भनौँ अथवा जे भन्नुहुन्छ, त्यो मानसिकतालाई बदल्न सकियो भनेमात्रै हाम्रो संविधान पर्फेक्ट रुपमा लागू हुनसक्छ भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ ।’

महासचिव पोखरेलले शहरिया मध्यम वर्गका कारण मुलुकमा अस्थिरता निम्तिन लागेको बताए । उनले देशमा स्थिरता कायम गर्नका लागि असन्तुष्ट शहरिया मध्यम वर्गलाई सन्तुष्ट पार्नुपर्नेमा जोड दिए । उहाँले शहरिया मध्यम वर्गमा विचलन देखा परेको बताए । उनले हरेक चुनावमा नयाँनयाँ प्रयोग गरेर राष्ट्र बनाउन नसकिने जिकिर गरे । उनले भने – ‘आज अस्थिरता कसका माध्यमबाट भइरहेको छ भन्दाखेरी शहरिया मध्यम वर्ग सबभन्दा ज्यादा असन्तुष्ट भइराखेको छ, नेपालको राजनीतिक प्रणालीप्रति । त्यो कसको मातहतमा छ भन्दाखेरी तपाईहरु नेतृत्वको मातहतमा छ । तपाईहरुले उनीहरुलाई सन्तुष्ट गर्न सक्नुभयो राजनीतिक स्थिरतातर्फ हामी मुलुकलाई लैजानसक्छौँ । तपाईले आफ्नो ठाउँको जनतलाई सन्तुष्ट पार्न सक्नुभएन भने मुलुक अस्थिरताको भुमरीमा फस्छ ।

नेपाल प्रयोगशालाको क्रिडास्थल बन्छ । आज हामी जुन प्रकारको अस्थिरताबाट गुज्रदै छौँ । त्यसले भिषण सांस्कृतिक विचलन पैदा गरेको छ । शहरिया मध्यम वर्गमा सांस्कृतिक अतिवादतर्फ एउटा । अर्को सांस्कृतिक स्वच्छन्दतातर्फ अर्को जमात तयार हुँदैछ । दुवै चिजहरु समाजको स्थायित्व, शान्ति र विकासका लागि साधक होइन । आज शहरिया मध्यम वर्गभित्र जुन प्रकारको विचलन देखा परेको छ । त्यो परिवर्तन होइन । विचलन हो । यो भन्ने आँट गर्दैनौँ भने हामी समाजलाई नेतृत्व गर्न सक्दैनौँ । हरेक वर्ष नयाँ नयाँ प्रयोग गरेर राष्ट्र बन्नसक्छ ? काठमाडौं उपत्यकामा एकपल्ट विवेकशिल साझाको रुपमा एउटा प्रयोग गरियो । आज अर्को प्रयोग हुँदैछ । फेरी अर्को चुनाव आउँछ फेरि अर्को प्रयोगको नाममा स्थायित्वलाई खल्बल्याउने खालको काम हुन्छ । के यो जायज हो ? राजनीतिज्ञहरुले बहस गर्न सक्नुपर्छ । जनताको निराशा र असन्तुष्टि गलत बाटोतर्फ गयो भने राष्ट्रले दुःख पाउँछ ।’

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संविधानमा उल्लेख भएको अधिकार सूचीहरुलाई इमान्दारपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने हो भने संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या नआउने उनले बताए । संविधानले तीनै तहलाई दिएको साझा अधिकार सूचीलाई संघ सरकारले मात्रै प्रयोग गर्दा समस्या पैदा हुने गरेको उनको भनाई छ ।