तुलसीपुर । लुम्बिनी प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैजसो दलले संसदीय दलको नेता टुङ्गो लगाएका छन् । जनमत पार्टीबाहेक सबै दलले संसदीय दलको नेता टुङ्गो लगाएका हुन् । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले)ले लीला गिरीलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ । उहाँ रुपन्देही–२ (१) बाट निर्वाचित भएका हुन् । यसअघि पनि शङकर पोखरेल मुख्यमन्त्री हुँदा उनि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्रीसमेत भएका थिए । संसद्मा एमालेका २९ सांसद छन् ।

त्यस्तै संसद्को दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले पनि डिल्ली चौधरीलाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरेको छ । उहाँ दाङ–३ (१)बाट निर्वाचित भएका हुन् । चौधरी ग्रामीण, पर्यटन तथा सहरी विकासमन्त्रीसमेत छन् । संसद्मा कांग्रेसका २७ सांसद छन् । त्यस्तैे तेस्रो ठूलो दलका रूपमा रहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले रोल्पा–१ (१)बाट निर्वाचित जोखबहादुर महरालाई संसदीय दलको नेताका रूपमा चयन गरेको छ । संसद्मा माओवादी केन्द्रका नौ सांसद छन् ।

संसद्मा चार सांसद रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आशिषकुमार चौधरीलाई संसदीय दलको नेताका रूपमा चयन गरेको छ । उहाँ रुपन्देही–१(१) बाट निर्वाचित सांसद छन् भने चार सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले बर्दिया–२(२) बाट निर्वाचित धर्मबहादुर चौधरीलाई संसदीय दलको नेताका रूपमा चयन गरेको छ ।

तीन सांसद रहेको जसपाले बाँके–२ (१)बाट निर्वाचित भण्डारीलाल अहिरलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले रुपन्देही–३ (१)बाट निर्वाचित सन्तोषकुमार पाण्डेलाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरेको छ । तीन सांसद रहेको जनमत पार्टीले भने अझै पनि संसदीय दलको नेताको टुङ्गो लगाउन सकेको छैन । त्यस्तै संसद्मा तीन स्वतन्त्र सांसद र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट एक–एक जना सांसद छन्

लुम्बिनी प्रदेशसभा ८७ सदस्यीय छ । केन्द्रमा भएको सत्ता गठबन्धनअनुरुप नै प्रदेशको सरकारमा प्रतिनिधित्व हुने देखिए पनि टुङ्गो भने लाग्न सकेको छ । एमालेले आफू ठूलो दल भएको भन्दै सत्ताको नेतृत्व माग गरेको छ भने माओवादी केन्द्रले आफ्नो आधार इलाका भएकाले लुम्बिनी प्रदेशमा नेतृत्व पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको बताइएको छ ।

दलका नेता टुङ्गिएपछि सरकार निर्माण हुने

संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने कम्तीमा दुई सांसद भएका दलले संसदीय दलको नेता टुङ्ग्याएर प्रदेशसभा सचिवालयलाई बुझाउनु पर्छ । त्यो बुझाइसकेपछि त्यसको जानकारी प्रदेश प्रमुखलाई दिइन्छ । त्यसपछि प्रदेश प्रमुखले सरकार निर्माणका लागि आह्वान गर्ने प्रदेश प्रमुख कार्यालयका उपसचिव चिरञ्जीवी पौडेलले बताए । “संसद्मा सबै दलले संसदीय दलको नेता चयन गरेर जानकारी दिन्छन्”, उनले भने, “सबै दलले जानकारी दिएपछि त्यो कुरा प्रदेशसभा सचिवालयले प्रदेश प्रमुखलाई दिइछ र अनि प्रदेशसभाले सरकार गठनको आह्वान गर्छ ।”

यसरी हुन्छ सरकार गठन

संविधानको धारा १६८ को ३ मा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रदेशको मुख्यमन्त्री निर्वाचन गर्नुपर्र्ने व्यवस्था छ । प्रदेशसभामा कुनै एक दलले बहुमत ल्याएमा सोही दलको संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री बन्ने धारा १६८ को १ मा उल्लेख छ । कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त नगरेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको बहुमत प्राप्त गर्ने प्रदेशसभाको सदस्य मुख्यमन्त्री बन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् प्रदेशसभाका कुल सदस्य सङ्ख्याको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी गठन गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउन सकिनेछ । प्रदेशसभाको आगामी बैठक माघ ३ गते आह्वान गरिएको छ । सोही दिन प्रदेशको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन हुने आकलन गरिएको छ । प्रदेशसभा अधिवेशन सुरु भएको मितिले १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।