काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नमिल्ने संविधानको व्यवस्था भएपनि ओलीले आफूले ठिक गरे भनेर अझै पनि अहंकार प्रस्तुत गरिरहेको भन्दै आपत्ति समेत जनाए । पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले विश्वासको मत लिने बेलामा गरेका प्रतिवद्धताहरु पूरा गर्ने काममा केन्द्रित हुन पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई सुझाव दिए ।

सरकारले जनतालाई अनुभूति हुने गरी काम गरे आफ्नो पार्टीले प्रतिपक्षमा बसेर पनि साथ र सहयोग रहिरहने उनको भनाई थियो । अध्यक्ष नेपालले सरकारलाई राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनजीविकाको सवालमा काम गर्न आफ्नो पार्टीले घच्घच्याई रहने पनि बताए ।

उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा बैठकमा त्यतिखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर गजव काम गरियो भन्ने तरक अहिले पनि सुन्नमा आयो । सुन्यौ । अनि यो गठबन्धन सरकार कस्तो रहेछ भनेर गम्भिर प्रश्नहरु खडा भयो । त्यही प्रतिगमनका विरुद्धमा संघर्ष गरेर आम जनताको माझमा हामी पुग्यौं । आम जनताको साथ हामीले पायौं । सिंगो नागरिक समाजले हामीलाई साथ दियो । देशमा उत्पन्न भएको तरंगको प्रभाव जनमानसको समर्थनको प्रभाव विभिन्न क्षेत्रमा पनि प¥यो । सर्वोच्च अदालतले पनि तदनुरुपनै संविधानको सही ब्याख्या ग¥यो । त्यो ब्याख्याबाट सबैले सचेत हुनुपर्नेमा सचेत भएनन । फेरी दोस्रो पटक विघटन गर्न पुगे । दोस्रो पटकको विघटनलाई पनि सबै हिसावले अस्विकार गर्ने स्थिति बन्यो । अनि त्यस पश्चात हामीले यो संसदले विकल्प दिन सक्ने ठाउँ हुँदाहुँदै विघटन गर्ने काम गलत हो भन्ने कुरालाई पुष्टि गरिदियौं । फेरी अहिलेको निर्वाचन पश्चात देखा परेको नयाँ समिकरण देखेपछि मध्यावधिका कुराहरु पनि चर्चामा आए । अनि मानिसहरुको मनमा शंका खडा भयो ।

कतै यो संसदले पनि पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्न नपाउँदै विघटनको प्रयत्न त हुँदैन कतै ? भन्ने आशंका समेत जन्माईदियो । त्यो आशंका जन्माएको सन्दर्भमानै संसदमा ती आवाजहरु बुलन्द गरिए । वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई यो प्रश्न सोधियो । कि कतै विगतको बाटोलाई तपाई पछाडि हटन खोजिरहनु भएको त छैन ? विगतमा खेलेको भूमिकाप्रति तपाईले पुनविचार त गरिरहनु भएको छैन ?तपाईँहरुको गठबन्धनले कुन ढंगले सोचिरहेको छ ? हामी चाहदैनौं–देशमा राजनीति अस्थायित्व होस् । हामीले कति सिट संख्या पायौ, पाएनौं ? त्यस आधारमा चल्न चाहदैनौं । हाम्रो चाहना यो देश कसरी अगाडि बढोस भन्नेमा रहन्छ । हामी सरकार बसौं वा प्रतिपक्षमा बसौं । यो हाम्रो निम्ति मुख्य कुरा होइन । हाम्रो निम्ति मुख्य कुरा के हो भने देश सम्हालेर बसेका मुख्य व्यक्तिहरुले, देश संचालनको जिम्मेवारी प्राप्त गरेका सरकारका व्यक्तिहरुले आफ्ना जिम्मेवारी राम्ररी पूरा गरुन । सही नीतिहरु अवलम्बन गरुन ।

सही विचारको आधारमा अघि बढून । संविधानको रक्षा गर्ने काम गरुन । राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने काम गरुन । देशभक्तिको भावनालाई बुलन्द गरुन । देशको स्वाभिमानको रक्षा गरुन । र, यो देशलाई विदेशीहरुको क्रिडाभूमि बनाउने कुरामा सहयोगी भूमिका निर्वाह नगरुन । त्यही कुरामा हामीले सरकारलाई घच्घच्याउने हो । सजग पनि बनाउने हो । र, यो देश शान्त ढंगले अघि बढिरहेको देख्न पाउँ भन्ने हाम्रो चाहना प्रस्तुत गर्ने पनि हो । त्यसै सन्दर्भमा हामीले भनेका छौं–कि सरकारका प्रधानमन्त्रीले जुन बचन दिनु भएको छ । जुन प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ । कि विगतको अनुभवलाई ध्यानमा राखेर नयाँ ढंगले अघि बढन चाहन्छु । जनताको अनुभूति हुने गरी म परिवर्तन गर्न चाहन्छु । अवश्य राम्रो काममा हामी सबैको साथ र सहयोग हुन्छ । ती सन्दर्भमा पनि तपाईले हिजोको संसदमा देख्नु भयो–संसदमा प्रतिपक्षको रुपमा रहेको नेपाली काँग्रेसले समेत रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ने घोषणा गर्ने हाम्रो पार्टीले समेत यो सरकारलाई शंकाको लाभ दियो । शंका गर्दैगर्दै पनि यो शंका शंकाकै रुपमा रहोस् काम र व्यवहारबाट त्यो निवारण होस् भनेर विश्वासको मत दिने काम पनि भयो ।

कसैकसैले चर्चा गर्ने गरेका छन । विश्वासको मत दिएपछि सत्ताधारी पार्टी हुन पुग्दछ । यो कहाँको ब्याख्या हो मैले बुझ्न सकिन । हाम्रो देशको सन्दर्भमा भन्ने हो भने २०५१ सालमा जतिखेर हाम्रो पार्टी सरकारमा थियो । त्यो सरकारको म आफै उपप्रधानमन्त्री थिए । रक्षामन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री थिए । र, अहिलेका एमालेका नेता आफैं गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यो अल्पमतको सरकारलाई नेपाली काँग्रेसले के गरेको थियो भन्ने कुरालाई स्मरण गर्नु पर्दैन । त्यतिखेर पनि नेपाली काँग्रेसले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा हाम्रो अल्पमतको सरकारलाई विश्वासको मत दिएको थियो । विश्वासको मत नदिएको भए त्यो सरकार गिर्ने थियो । र, चुनावमा जानुपर्ने हुन्थ्यो । अनि, विश्वासको मत दिएपनि नेपाली काँग्रेस प्रतिपक्षमा नै बसेको थियो । हाम्रो विगतको अनुभव छैन ? अनि के यो नयाँ संविधानले त्यो ब्याख्यालाई गलत हो भन्ने कुरा अगाडि सारेको छ ? किनभने कसैकसैले के कुरा उठाउने गरेका छन भने २०५२ सालमा नेपाली काँग्रेसले सरकार गिराउन भूमिका खेल्न सक्छ । त्यतिखेर संसद भंग गर्न काँग्रेसले खेलेको भूमिका ठिक हो भने वा शेरबहादुर देउवाले २०५८ सालमा संसद विघटन गर्ने काम ठिक हो भने अनि पछिल्लो समय २०७७ सालको पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेर कुन गलत काम गरे ? यो ब्याख्या तपाईहरुले सुन्नु भयो । त्यसका निम्ति जापानका कुराहरु उठे ।

ब्रिटेनका कुराहरु उठे । संसारका विभिन्न देशका कुराहरु उठे । तर, म तपाईहरुलाई स्मरण गराउन चाहन्छु–संसदमा अहिले हाम्रो संविधान जुन व्यवस्था गरिएको हो, त्यसको सन्दर्भमा संविधानसभामा व्यापक छलफल भएको थियो । त्यसमा राजनीतिक अस्थिरतालाई कसरी अन्त्य गर्ने, लहडको भरमा विगत विघटन गर्ने अभ्यासलाई कसरी रोक्ने, यसको बारेमा व्यापक छलफल चल्यो । छलफल चलेपछि एउटा नयाँ प्रबन्ध गरियो कि कुनै पनि नयाँ सरकारले एक पटक विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेपछि कसैले पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पाउँदैन । २ वर्ष उसले काम गर्न पाउँछ । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पाउँदैन । यो त नयाँ व्यवस्था हो । यो संविधानले गरेको विशिष्ट व्यवस्था हो । संसारको अरु देशमा नभएको व्यवस्था हो । त नेपालले अहिले अपनाउँदै आएको परिपाटी अरुसँग दुरुस्तै मिल्छ र ? मिल्दैन । हाम्रै अनुभवको आधारमा हामीले यसलाई परिस्कृत गरेका छौं, संविधानमा नयाँ व्यवस्था गरेका छौं । त्यसैगरी अर्को नयाँ व्यवस्था के गरियो भने जबसम्म विकल्प दिन सक्दछ । विकल्पको सरकार दिने अवस्था रहन्छ, कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले समयभन्दा पहिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउँदैन । यो अर्को व्यवस्था गरेको हुनाले संविधानको प्रावधानको विपरित गएर विघटन गर्ने काम गलत भएको हाम्रो ठहर थियो । हाम्रो त्यो ठहरलाई जनताले पनि अनुमोदन गरे । सर्वोच्च अदालतले पनि त्यसै अनुसारको फैसला ग¥यो ।’

अध्यक्ष नेपालले देशलाई विदेशीहरुको क्रिडाभूमि बन्न नदिने काममा पनि वर्तमान सरकार सचेत रहनुपर्ने समेत बताए ।