काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले राष्ट्रपति÷उपराष्ट्रपति र सभामुख÷उपसभामुखको चयन दलीय सहमतिको आधारमा गर्ने प्रतिवद्धता प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको बताएका छन् ।

प्रवक्ता महतले समग्र देश र संसदको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने भएकाले सो पदहरुको निर्वाचन पनि दलहरुबीचको साझा सहमतिमा हुने कुरामा प्रधानमन्त्रीले नेपाली काँग्रेससँग नै प्रतिवद्धता गरेको बताएका हुन् । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उनले विगतमा राष्ट्रपति पदको दुरुपयोग हुने संकेतहरु देखिएको भन्दै त्यस्तो हुन नदिन पनि आफ्नो पार्टीले राष्ट्रपतिसहितका राज्यका माथिल्लो संस्थाहरुको नेतृत्व चयन दलहरुबीचको सहमतिमा नै हुनुपर्ने प्रश्ताव अघि सार्नुपरेको स्पष्ट पारे । प्रवक्ता महतले सरकार बनाएजस्तो गरेर अल्पमत, बहुमतको आधारमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख चयनको विषयलाई बनाउन नहुने पनि दोहोर्याए उनले सभामुख, उपसभामुख पद र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पद महत्वपूर्ण संवैधानिक पद भएकाले पार्टीहरुले साझा दृष्टिकोण बनाउन जरुरी रहेका बताए । संवैधानिक पदहरु मन्त्री चयन गर्ने किसिमको नभएकाले प्रधानमन्त्रीले आफूले दिनभएको वचनवद्धता पूरा गर्नेमा आशावादी रहेको बताए । उनले संवैधानिक पदहरुमा रहने व्यक्तिले पार्टीगत रुपमा नभइ समग्र देशको नै प्रतनिधित्व गर्ने भएकाले सबै पार्टीहरुले सोचेर निर्णयमा पुग्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘अवश्य पनि यो सभामुख, उपसभामुख पद र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पद एउटा महत्वपूर्ण संवैधानिक पदहरु पनि हुन् । र, सँगसँगै सभामुख, उपसभामुखले सम्पूर्ण संसद कसरी चल्छ । त्यो विधिसम्मत तरिकाबाट र बुद्धिमतापूर्ण तरिकाबाट चल्छ, चल्दैन ? सबै पार्टीहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने साझा संस्था संसद हो । त्यस अर्थमा मलाई लाग्दछ–त्यसको पनि महत्वपूर्ण अर्थ छ । त्यस्तै गरेर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको संस्थाको पनि ठूलो महत्व छ । र खास गरेर अहिलेसम्म जसरी राष्ट्रपतिको पदको सदुपयोग, दुरुपयोग जे जस्तो हुँदै आएको छ । त्यसले गर्दा पनि यसको महत्व झनै बढाएको छ । यसले दुरुपयोग गर्ने सम्भावनाप्रति पनि प्रशस्त संकेतहरु पछिल्लो राष्ट्रपति कार्यकालमा देखिएको छ । त्यस अर्थमा पनि यो महत्वपूर्ण छ । त्यस अर्थमा हामीले, नेपाली काँग्रेस पार्टीले यो ४ वटा जिम्मेवारीहरुको सन्दर्भमा एउटा साझा दृष्टिकोण पार्टीहरुले निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने सोच हामीले राखेका छौं । खालि यो बहुमत, अल्पमतबाट सरकार बनाएको जस्तो विषय यसलाई बनाइनु हुँदैन ।

किनकी त्यसले निष्पक्ष, त्यहाँ निर्वाचित हुने बित्तिकै निष्पक्ष ढंगबाट पार्टीको सदस्यको रुपमा होइन । समग्र देशको र संसदको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्दछ भने मान्यता हो । त्यसो हुनाले पनि एउटा सर्वदलीय दृष्टिकोण, साझा दृष्टिकोण निस्कनुपर्दछ । र, त्यस हिसावले चयन हुनुपर्दछ । निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । त्यही मान्यतालाई ध्यानमा राखेर हाम्रो पार्टीको पदाधिकारीहरुको बैठकले, पूर्वपदाधिकारीहरुको बैठकले सबै दलहरुसँग छलफल अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । कार्य सम्पादन समिति बैठकमा पनि त्यो किसिमको छलफल भएको हो । त्यही हिसावले अब प्रधानमन्त्रीले पनि त्यसलाई सकारात्मक रुपमा सबैसँग छलफल गरेर निस्कर्ष निकाल्ने भन्नुभएको छ । त्यो भनाई मात्रै नरहोस् । त्यो कार्यान्वयनमा पनि आओस् भन्ने हामी चाहन्छौं ।

सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको विषय उठेको छ । यो सन्दर्भ पनि यो संविधानकै रक्षा, संविधानकै मुल व्यवस्था अनुसार त्यो संस्थाहरु चल्ने कि नचल्ने ? भन्ने कुरालाई हाम्रो प्रमुख चासो र चिन्ताको विषय हो । जसरी ओलीजी प्रश्तुत हुनुभएको छ । त्यो परिप्रेक्ष्यमा पनि यो इन्टिच्युशन खालि सरकारका कुनै मन्त्री हुने, नहुने भन्दा फरक विषय हो । त्यो भन्दा माथिल्लो विषय हो । त्यस अर्थमा पनि हामीले यो विषय पनि दलहरुको छलफलबाट एउटा साझा निस्कर्ष निस्कनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । अब निस्कने भने हामी आफूलाई त्यहाँ प्रश्तुत गर्ने कुरामा दुईमत छैन । तर सकेसम्म साझा दृष्टिकोण निस्कियोस् । र, त्यो साझा संस्थाको रुपमा दुईटै इन्स्टिच्युशनले काम गरुन् भन्ने हाम्रो मान्यता हो । ’

प्रवक्ता महतले दलहरुबीच राष्ट्रपति लगायतका संवैधानिक पदहरुमा सहमति नभए आफ्नो पार्टीेले उम्मेदवारी दिने पनि स्पष्ट पारे । प्रवक्ता महतले संविधानको रक्षा गर्नका लागि आफ्नो पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएको बताए । उनले प्रधानमन्त्री दाहालले नै काँग्रेससँग विश्वासको मतको अपेक्षा गरेकाले संविधानको रक्षाका लागि नेपाली काँग्रेसले समर्थन गरेको बताए । उनले काँग्रेसले प्रधानमन्त्रीको समर्थन कुनै पद प्राप्तिका लागि नगरेको बताए । उनले काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्छु भन्नु कुनै हिसावले गलत नभएको पनि बताए । काँग्रेस संवैधानिक व्यवस्थाको रक्षा हुनुपर्छ, आवश्यक परिवर्तनका कदमहरु संवैधानिक व्यवस्थालाई टेकेर सर्वदलीय छलफलबाट संसदबाट नै हुनुपर्ने पक्षमा रहेको बताए ।

उनले भने, ‘हामीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिँदा उहाँले हाम्रो पार्टी नेतृत्वसँग पनि समर्थनको आशा राख्नुभयो । समर्थनको माग गर्नुभयो । र, संविधानको रक्षाको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने कुरा गर्नुभयो । त्यस अर्थमा हामीले यसलाई परीक्षण गरौं भन्ने मान्यताका साथ सरकारलाई विश्वासको मत दिएका हौं । कुनै यो भाग पाइन्छ कि, भोलि सत्तामा आइन्छ कि भन्ने हिसावले होइन । हामी सबभन्दा ठूलो पार्टी हो । स्वभाविक रुपमा नेपाली काँग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएको हुनाले सत्ताको नेतृत्व गर्ने अपेक्षा राख्नु कुनै गलत काम गरेको हो भनेर कसैले भन्न मिल्दैन । यद्यपि गठबन्धन जारी राख्नका लागि के गर्नुपथ्र्यो, त्यो छुट्टै कुरा हो । तर सरकारको नेतृत्वमा हामी दाबी अनुपयुक्त थिएन । तर, अब नयाँ गठबन्धन बनिसकेपछि हाम्रो अपेक्षा के हो भने–कमसेकम यो संवैधानिक व्यवस्थाको त रक्षा हुनुप¥यो । जे जति परिवर्तन आवश्यक छ । त्यसैलाई टेकेर सर्वदलीय छलफलबाट संसदबाट नै निकास निकाल्दै जानुपर्छ भन्ने हाम्रो हुँदाहुँदै पनि त्यो किसिमको त्यो किसिमको अभिव्यक्तिलाई पटकपटक आउँदाखेरी प्रधानमन्त्रीको पनि एउटा परीक्षण हुन्छ । र, उहाँले पनि यो रक्षा गर्ने कुराका लागि मत मागेको अवस्थामा हामीले मत दिएका हौं । र, त्यसलाई हामीले तत्कालको लागि भनेर उल्लेखै गरेको छौं हाम्रो पार्टी सभापतिले संसदमा बोली राख्दाखेरी । त्यही रुपमा बुझ्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ ।’

प्रवक्ता महतले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संविधानमाथि फेरि पनि धावा बोल्ने ढंगका अभिव्यक्ति दिएपछि काँग्रेसले त्यसको रक्षाका लागि प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिनुपर्ने अवस्था आएको दोहो¥याए ।