काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री समेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का अध्यक्ष रवि लामिछानेको सांसद पद नरहने फैसला गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नेपाली नागरिकता प्राप्ति र अमेरिकी राहदानीका सम्बन्धमा परेको रिटमाथि आज सुनुवाइ गर्दै सांसद पद खारेज गरेको हो ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजसालले उक्त निर्णय सुनाएको हो । लामिछाने चितवन निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । फैसलासँगै सो क्षेत्रमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्नेभएको छ ।

फैसलामा भनिएको छ, “लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि विधिवत रुपमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएको हुँदा निजले प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन वा सो पदमा निर्वाचित भइ कायम रहन मिल्ने देखिएन । निजले चितवन जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था नरहेकोमा उम्मेदवार भइ निर्वाचित समेत भएको देखिँदा निज प्रत्यर्थी रवि लामिछानेलाई उम्मेदवार कायम गर्ने, निजलाई निर्वाचित घोषणा गर्ने, प्रमाणपत्र दिनेलगायतका काम कारबाही नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२), (३) तथा धारा १३७ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।”

“कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दिर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुने’ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । तर प्रत्यर्थी रवि लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिताका त्याग गरेको कुरामा विविधत जानकारी सम्बन्धित अधिकारी (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) लाई दिएको तथा नेपाली नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० र ११ लगायत नेपाल नागरिकता नियमावली २०६३ को नियम ११ बमोजिम तोकिएको प्रक्रिया बमोजिम नागरिकता जारी गर्ने कार्यालयमा गइ निवेदन दिने प्रक्रिया पूरा गरेको भन्ने देखिँदैन् । उपरोक्त अनुसारको प्रक्रिया अपनाएको भन्ने समेत प्रत्यर्थीले जिकिर लिएको पाइएन । यस अवस्थाका व्यक्तिलाई नेपालको संविधानको धारा ८७ (१) तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ को प्रयोजनका लागि उम्मेदवार बन्न योग्यता पुगेको भनि मान्न मिलेन”, फैसलामा उल्लेख छ ।

यस्तो छ सर्वोच्चको फैसला

१. नियमवमोजिम निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनहरुका सन्दर्भमा मिति २०७९ । १०।११ गते र आज समेत सुनुवाई गरियो। छलफलका सन्दर्भमा उपस्थित निवेदक अधिवक्ता श्री रविराज बसौला, निवेदक तर्फवाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्री सुरेन्द्र भण्डारी, श्री अमितालक्ष्मी श्रेष्ठ तथा विद्वान अधिवक्ताहरु श्री रमन कुमार कर्ण, श्री अमृत खरेल, श्री निकिता ढुंगाना, श्री कीर्तिनाथ शर्मा र श्री सन्तोष भण्डारीले गर्नु भएको बहस जिकिर सुनियो। प्रत्यर्थी सरकारी निकायहरुका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सह- अन्यायाधिवक्ता श्री शिवराज रेग्मी तथा प्रत्यर्थी रवि लामिछानेको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्री शुसिल कुमार पन्त, श्री सुनिल कुमार पोखरेल, श्री नरेन्द्र प्रसाद गौतम, तथा विद्वान अधिवक्ताहरु श्री आशिश अधिकारी, श्री सुधिज्ञ पन्त, श्री यज्ञमणी न्यौपाने, श्री सुरेश कुमार पोखरेलले गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो। साथै, दुवै पक्षका तर्फबाट पेश हुन आएका बहस नोटहरुको समेत अध्ययन गरियो ।

२. प्रस्तुत रिट निवेदनका सन्दर्भमा मुख्य रूपमा देहायका प्रञहरुको निरुपण गर्नुपर्ने देखिन आएको छ

(क) रिट निवेदकलाई प्रस्तुत विषयको निवेदन दिने हकदैया छ वा छैन ? र रिट निवेदनमा उठाइएको विषय संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ वा पर्दैन ?

(ख) प्रत्यर्थी रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागी नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ र नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ ले तोकेबमोजिमको प्रकृया अपनाएको / पुरा गरेको छ वा छैन ?

(ग) प्रत्यर्थी रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरेपछि स्वतः कायम नरहेको मिति २०५०/१०/१० मा जारी भएको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रयोग गरी चितवन जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधि सभाको सदस्यको लागि उम्मेदवार हुन दरखास्त दिएको संविधान र कानून अनुरुप छ वा छैन ?

(घ) रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ?

३. प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १५(१) मा प्रतिनिधि सभाको सदस्यको लागि मनोनयन दर्ता गरेको कुनै उम्मेदवार अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने विषयमा कसैले पनि सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृत समक्ष उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । सो प्रावधान बमोजिम मिति २०७२ / ७ / २९ मा निर्वाचन अधिकृत समक्ष उजुरी परेको समेत पाइयो । सो उजुरीमा निर्वाचन आयोगबाट तत्काल कुनै निर्णय नभै निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएपछि सो परिणाम आईसकेकोले यो विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र परेको भनी तामेलीमा राखेको देखियो। नेपालको संविधानको धारा ८७(१) तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ बमोजिम प्रतिनिधि सभाको सदस्य पदका लागि उम्मेदवार हुन योग्य मानिनका लागि अन्य कुराको अतिरिक्त नेपाली नागरिक हुन अनिवार्य रहेको र सो तथ्य रीतपूर्वक क्रियाशील रहेको नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट मात्र पुष्टी हुने देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ९० ले धारा ८७ बमोजिमको अयोग्यताको प्रश्नको निरुपण सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्ने व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा १३७ (२) (ख) अन्तरगत संघीय संसदको निर्वाचन सम्बन्धी विवाद हेर्ने अधिकार यस इजलासलाई प्रदान गरेको अवस्था समेत रहेको छ । नेपाली नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति कानूनी रुपमा नेपाली नागरिकको रुपमा राजनैतिक अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने हैसियतको हो वा होइन भन्ने कुरा सार्वजनिक सरोकारको विवाद हुनु स्वाभाविक देखिन्छ । प्रस्तुत विवादमा संविधान र कानूनको व्याख्या सम्बन्धी गम्भीर र महत्वपूर्ण प्रश्न समेत सन्निहित रहेको पाइयो। निवेदकले निर्वाचन अधिकृत समक्ष दिएको उजुरीको तथ्य तथा कानूनी आधारमा प्रवेश गरी निर्वाचन आयोगबाट निर्णय भएको अवस्था समेत देखिएन । तसर्थ, यो विषयको निरुपण संविधानसम्मत् तबरबाट हुनुपर्ने भएको सन्दर्भमा प्रस्तुत विवादलाई सार्वजनिक सरोकारको बिवादको रुपमा स्वीकार गरी यस इजलासबाट निरुपण गर्नु मनासिव देखियो ।

४. प्रत्यर्थी रवि लामिछानेले वंशजको आधारमा २०५० सालमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको देखिन्छ । निजले २०७० साल (सन् २०१४) मा अमेरिकी नागरिकता लिएको र तत्पश्चात २०७५ सालमा अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने प्रयोजनका लागि नेपालस्थित अमेरिकी दुतावासलाई सूचना दिई मिति २०७५/३/१४ को जानकारीका आधारमा अमेरिकी नागरिकता त्यागेको कुरामा विवाद देखिएन । निजले नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्न नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ११ तथा नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ बमोजिमको प्रकृया पूरा गरेको देखिदैन । नेपालको संविधानको धारा १३ ले नागरिकताको प्राप्ति, पुनः प्राप्ति र समाप्ति संघीय कानून वमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ। नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० मा आफुखुसी विदेशी नागरिकता लिएमा अथवा एकैसाथ नेपाली र विदेशी मुलुकको नागरिक हुने अवस्थामा नेपाली नागरिकता नरोजेमा नेपाली नागरिकता कायम नरहने प्रष्ट व्यवस्था रहेको देखिन्छ । विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता कायम रहँदैन । विदेशी मुलुकको नागरिकता आफुखुसी लिएको वा नेपाली नागरिकता त्यागेको दुवै अवस्थामा नेपाली नागरिकता कायम रहँदैन । यस्तो अवस्थामा नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गर्न कानूनले तोकेको प्रकृया पुरा गर्नु नै पर्ने हुन्छ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ११ मा कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई वसोवास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । तर, प्रत्यर्थी रवि लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको कुराको विधिवत जानकारी सम्बन्धित अधिकारी (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) लाई दिएको तथा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० र ११ लगायत नेपाल नागरिकता नियमावली. २०६३ को नियम ११ बमोजिम तोकिएको प्रकृया बमोजिम नागरिकता जारी गर्ने कार्यालयमा गई निवेदन दिई प्रकृया पुरा गरेको भन्ने देखिदैन । उपरोक्त अनुसारको प्रक्रिया अपनाएको भन्ने समेत प्रत्यर्थीले जिकिर लिएको पाइएन। यस अवस्थाका व्यक्तिलाई नेपालको संविधानको धारा ८७(१) तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ को प्रयोजनका लागि उम्मेदवार बन्न योग्यता पुगेको भनी मान्न मिलेन ।

५. अतः प्रत्यर्थी रबि लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि विधिवत रुपमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पुरा गरेको नदेखिएको हुँदा निजले प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन वा सो पदमा निर्वाचित भई कायम रहन मिल्ने देखिएन । निजले चितवन जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था नरहेकोमा उम्मेदवार भई निर्वाचित समेत भएको देखिदा निज प्रत्यर्थी रवि लामिछानेलाई उम्मेदबार कायम गर्ने, निजलाई निर्वाचित घोषणा गर्ने, प्रमाणपत्र दिने लगायतका काम कारवाही नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) (३) तथा धारा १३७ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।

६. आदेशको ज्ञानकारी तत्काल प्रत्यर्थीहरुलाई दिनू । आदेशको पूर्णपाठ पछि तयार हुनेछ।