काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सर्वोच्च अदालतबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ नआएसम्म नयाँ गृहमन्त्री नियुक्त नगर्ने बताएका छन् । मंगलवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकपछि पार्टी सचिव गणेश साहले सभापति लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दाको पूर्ण पाठ नआउँदासम्म गृहमन्त्री नियुक्तीका बारेमा निर्णय नहुने बताएका हुन् ।

उनले त्यस बेलासम्म गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री दाहालले आफूसँगै राख्ने स्पष्ट पारे । रवि लामिछाने गैरसांसद भइसकेको अवस्थामा उहाँलाई मन्त्री बनाउँदा अन्य गैरसांसदहरुले पनि मन्त्री बन्ने आकांक्षा राख्ने भन्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण पाठको प्रतिक्षा गर्ने बताए ।

उनले भने– ‘अहिले रवि लामिछानेबारे जुन सर्वोच्च अदालतको निर्णय छ, त्यसको पूर्णपाठ पनि अझै नआइसकेको अवस्थामा छ । अहिले प्रधानमन्त्रीज्युले नै हेर्नुहुन्छ । रवि लामिछानेजीमाथि सर्वोच्चको निर्णयको पूर्णपाठ नआइसकेको । उहाँ अहिले सांसद रहनुभएन । त्यसैले गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउँदाखेरी अरुपनि गैरसांसदहरुको मन्त्री बन्ने इच्छाहरु व्यक्त हुनसक्छ । त्यसैले उहाँहरुको पूूर्णपाठ नआउन्जेलसम्म गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीजीले आफैँ हेर्नुहुन्छ ।’

सचिव साहले माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा राष्ट्रिय सहमति खोजेको बताए । उनले संविधानको मर्म र भावनालाई पूरा गर्ने विश्वसनीय व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउन पार्टीले क्रियाशिलता अगाडी बढाएको स्पष्ट पारे ।

उनले भने– ‘राष्ट्रपति संविधानको मर्म र भावनालाई पूरा गर्ने, विश्वसनीय व्यक्ति जसलाई राष्ट्रले पत्याएको होस् त्यस्तो राष्ट्रिय सहमतिको व्यक्तित्व खोजेर उहाँलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउन नेकपा(माओवादी केन्द्र) आफ्नो अग्रसरता र क्रियाशिलता अगाडी बढाएको छ ।’

पदाधिकारी बैठकमा नेताहरुले कार्यविभाजन गर्दै तीन महिने कार्यक्रम लिएर जानुपर्ने सुझाव दिएका जानकारी दिए । माओवादी केन्द्रले बुधवार दिउँसो १ बजे स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएको छ । स्थायी कमिटीको बैठकले पार्टी संगठनको सम्बन्धमा ठोस निर्णय गर्नेछ ।