काठमाडौँ । पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले राजस्व प्रशासनलाई चुस्त बनाइनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । वर्तमान सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमसम्बन्धी नीतिमूलक अनुसन्धान तथा विकास संस्थाले आज काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले अहिलेसम्मको अवस्थाले चालू आर्थिक वर्षमा ११ देखि साढे ११ खर्बसम्म मात्र राजस्व उठ्ने अवस्था देखिएकाले चुस्त बनाउनुपर्ने आवश्कता रहेको बताएका हुन् ।

न्यूनतम साझा कार्यक्रममा धेरै कुराको उत्पादन गर्न ‘मेक इन नेपाल’ समावेश गरिएकाले व्यवसाय कोरल्न सहयोग गर्ने डा खतिवडाले विश्वास व्यक्त गरे । चार वर्ष अघिदेखि दुई वर्षमा सबै नेपालीलाई साक्षर बनाउने कार्यक्रम समावेश हुँदै आए पनि पूरा नभएकाले अब त्यसको सही कार्यान्वयनमा पनि उनले जोड दिए ।

खाद्य पदार्थमा केही समयमै ५० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्यवृद्धि भएको, हवाई दुर्घटना बढेकोजस्ता विषयलाई पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा नपरे पनि थप गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सुशील ज्ञवालीले न्यूनतम साझा कार्यक्रमका लागि पाँच वर्षमा ६६ खर्ब बजेट आवश्यक पर्ने बताए । पूर्वाधार कोषको निर्माण गरेर विकासका काम गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । सार्वजनिक खरिद ऐनमा राम्रोसँग सरोकार भएका निकायबीच छलफल गरेर संशोधन नगरेसम्म सही रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने ज्ञवालीको भनाइ थियो ।