काठमाडौं । प्रहरीले प्रक्राउ गर्दैमा सांसदहरुलाई निलम्बन गर्न नहुने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले बताएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा बोल्दै उनले अदालतले दोषी प्रमाणित नगरेसम्म सांसद पद निलम्बन गर्न नहुने जिकीर समेत गरे ।

प्रमुख सचेतक शाहीले राष्ट्रपति निर्वाचनका बेला कुनै सांसद पक्राउ परेभने उसको मतदान गर्ने अधिकार हनन् हुने गरी नियमावलीमा कुनै पनि व्यवस्था गर्न नहुने बताए । जनताबाट निर्वाचित सांसदलाई कमजोर बनाउने गरी नियमावलीको व्यवस्था गर्ने कुरामा आफू सहमत हुनै नसक्ने उनको भनाई थियो । प्रमुख सचेतक शाहीले अदालतले दोषी प्रमाणित गरेपछि मात्रै सांसद पद निलम्बन हुने व्यवस्था गर्नु संविधान र कानुनको दृष्टिले पनि उपयुक्त हुने बताए । उनले भने, ‘जनताबाट निर्वाचित सांसदलाई कमजोर बनाउन पाईदैन । यो गर्नै हुँदैन । यो पक्राउ गर्ने वित्तिकै, हिरासतमा राख्ने वित्तिकै यदि सबै अधिकार खोसिने हो भने यो त सांसद जनताबाट जितको के महत्व भयो ? यो त सरकार पक्ष र बलियो पक्षले कुनै पनि बेला यसलाई हतियारको रुपमा प्रयोग गर्न सक्छ । त्यो भएको हुनाले यसमा मेरो के धारणा छ भने अदालतले फैसला ग¥यो भने त्यो दोषी ठहर भयो सांसद पद निलम्बन हुने कुरा पनि ठिक छ । सबै कुरा ठिक छ । तर पक्राउ गर्दैमा अहिले के छ त । एक जना सांसद बुटवल जाँदै गर्दाखेरी ल मानौ समातिन सक्छ । के गरौं । निलम्बन भयो भोटिङ गर्न पाईदैन । भोली अदालतमा गयो भने मिती निर्दोष हौं भनेर फैसला गरिदिन सक्छ । तर यहाँ अधिकार त खोजियो नि । यो मेरो अहिले धारणा के छ भने प्रहरीले पक्राउ गर्दैमा निलम्बन गर्न हुन्न । अदालतले फैसला गरी दोषी प्रमाणित भएपछि उसको पद पनि जाने भयो । उ निलम्बनमा पार्ने भयो । खारेज नै हुने भयो । त्यो न्यायसंगत छ । यहाँ त संवैधानिक अधिकारको कुरा रह्यो नि । ल भोली राष्ट्रपतिमा भोट हाल्ने कुरामा एक जनालाई पक्राउ गर भन्छ । त्यत्तिकै हिरासतमा हाल्दि हाल्छ । भोट हाल्न पनि पाउँदैन ।’

प्रमुख सचेतक शाहीले अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्दैमा सांसद पद निलम्बनमा पर्ने कुरा संविधान विपरित हुने बताए ।