काठमाडौं । सरकारले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसको नाममा सार्वजनिक बिदा दिएकोप्रति बिरोध प्रदर्शन गरिएको छ । सरकारले जनयुद्ध दिवस भन्दै सोमवार सार्वजनिक बिदा दिएकोप्रति द्वन्द्वपीडित समुदाय र नागरिक समाजले बिरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।

काठमाडौं जिल्ला अदालत अगाडी भेला भएर दर्जनौँको संख्यामा उपस्थित नागरिक समाज, मानवअधिकारवादी संघसंस्थासँग आवद्ध व्यक्तिहरु र द्वन्द्व पीडितले सरकारको निर्णयको बिरोध गरेका हुन् । उनीहरुले जनयुद्ध दिवसको नाममा दिइएको सार्वजनिक बिदा खारेज गर्नुपर्ने र द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिनुपर्ने माग राखेका छन् । त्यस्तै फाुगन १ गते नेपाल र नेपालीको लागि कालो दिनको रुपमा रहेको उल्लेख गरेका छन् । बिरोध प्रदर्शन कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरुसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै मानवअधिकारवादी सुशिल प्याकुरेलले जनयुद्ध दिवस भनि बिदा दिनु ज्यादती भएको बताए ।

उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जनयुद्ध दिवसको बिदा दिँदापनि अन्य लोकतान्त्रिक भनिने पार्टीहरु नबोलेका भन्दै लोकतान्त्रिक पार्टीहरुको निरिहता दिवसको रुपमा मनाउनुपर्ने टिप्पणी गरे ।

उनले भने– ‘कुनै पार्टीले हिंसा शुरु गरेको दिनलाई, अथवा क्रान्ति शुरु गरेको दिनलाई मनाउने मैले आजसम्म विश्वमा कतै देखेको छैन । जनयुद्धबाट के पायौँ ? सत्र हजार मानिस मरेका छन् । बहुदलिय संसदीय व्यवस्थाको बिरुद्धमा आएको हो । के के भनिएको थियो ? के भयो त अहिले ? जनयुद्ध शुरु त प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मात्र गरिएको रहेछ । आज लोकतान्त्रिक भनिएका पार्टीहरुको निरिहता दिवस भनेर मनाउनुपर्छ । जनयुद्ध दिवस भनेर सार्वजनिक बिदा दिनुजस्तो ज्यादती केही हुँदैन ।’

मानवअधिकारवादी चरण प्रसाईंले वर्तमान सरकार पीडितको पक्षमा नभई पीडकको पक्षमा उभिएको बताए । उनले हत्या, हिंसा गरेको दिनलाई दिवसको रुपमा मनाउनु नाजायज भएको भन्दै आफूहरुले त्यसको घोर बिरोध गरेको बताए ।

उनले भने– ‘सरकारले गर्नु नहुने काम ग¥यो । सरकार पीडितको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, मानव अधिकारको पक्षमा हुनुपर्ने सरकार पीडकको पक्षमा भयो । जसले हिजो पीडा दिए । जसले हत्या, हिंसा गरे । हत्या, हिंसा गर्नेहरुका लागि उत्सवको रुपमा, दिवसको रुपमा बिदा दिने निर्णय सरकारले ग¥यो । गलत छ । नाजायज छ । हामी घोर बिरोध गर्छौं ।’

त्यस्तै अर्का मानवअधिकारवादी महामुनिश्वर आचार्यले फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसको रुपमा स्वीकार्न नसकिने बताए । उनले जनयुद्ध नभइ सशस्त्र हिंसात्मक बिद्रोह भएको बताए ।

उनले भने– ‘वामपन्थीलाई आक्रमण भएको छैन त्यो बिद्रोहमा । केवल प्रजातन्त्रवादी माथि मात्र आक्रमण भएको छ । कदापी स्वीकार्न सकिन्न जनयुद्धको रुपमा । त्यो सशस्त्र हिंसात्मक बिद्रोह हो । मानवअधिकार आन्दोलनले त्यसलाई जनयुद्ध भनेको छैन ।’

द्न्द्वपीडित परिवारले आफूहरुले अझै न्याय नपाएको बताएका छन् । जनयुद्धको नाममा भएको युद्धमा अझैपनि हजारौँ बेपत्ता भएको भन्दै उनीहरुको खोजि सरकारले नगरेको बताएका छन् ।

एक सर्वसाधारणले भने – ‘आज जनयुद्ध दिवस भनेर जुन बिदा राख्यो । हाम्रो लागि यो कालो दिन हो । किनकी हाम्रा १७ हजार दाजुभाई मारिएका छन् । हजारौँ अहिलेपनि बेपत्ता छन् । हजारौँ घाइते छन् । खोई तिनीहरुको उपचार ? खोई हाम्रो बेपत्ता परिवार खोजिएको ? खोई हामीले न्याय पाएको ? काँग्रेस, एमाले, माओवादी सबै नेताहरु एकठाउँ छन् अहिले । कसले हामीलाई न्याय दियो ? लुटिएको सम्पती कसले हामीलाई फिर्ता दियो ? न्याय माग्न हामी कहाँ जाने ? न्याय दिने अपराधीहरु सरकारमा बस्ने, ज्यानमाराहरु सरकारमा बस्ने । तर पीडितहरुलाई न्याय कसले दिने ? कसले दिन्छ हामीलाई न्याय ?’

बिरोध प्रदर्शनका क्रममा द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दे, बेपत्ता आन्दोलन जारी छ , अदालतको फैसला लागू गर, दण्डहिनताको अन्त्य गर, हुकुमी शासन बन्द गर, लुटिएको सम्पती फिर्ता गर, हत्यारालाई फाँसी दे लगायतका नाराबाजी समेत भएको थियो ।