काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संविधान प्रयोगको गलत अभ्यासले संसद र सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताएका छन् । बुधवार पारिवारिक निजी वन संघ नेपालको ९ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले दलहरु आफू ठिक ढंगले नचल्ने तर दोष संविधान, कानून र व्यवस्थालाई थोपरेर उम्कन नमिल्ने बताए । सरकार अफ्ठयारोमा पर्दा संसद विघटन गर्नेकुरा संसारभरको अभ्यास भएकाले नौलो मान्नु नपर्ने बताए । उनले नेपालमा विगतमा पटकपटक संविधान विघटन भएकाले संविधानमै विघटन नै नगर्ने कुरा उल्लेख हुँदा संसदबारे अहिले बिरोधाभाष भइरहेको बताए । उनले सरकार सञ्चालन गर्नेहरुले ढंग पु¥याएर संसद चलाउन नसक्ने तर कागजलाई दोष दिएर उम्किन खाजेको आरोप लगाए । उनले सरकारले केही गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुँदा संसद विघटन गरी जनतामा जाने कुरालाई राजनीतिक दलहरुले नै अन्देखा गर्ने गरेको बताए । उनले केही राजनीतिक दलहरुले संसद विघटन नगर्ने कुरालाई सबैभन्दा ठूलो क्रान्तिकारी र परिवर्तनगामीका रुपमा लिइरहेको बताए । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सरकारले केही गर्न नसकेपछि संसद विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने कुरा गर्दा भागबण्डा गर्ने, पार्टी फुटाउने, पार्टी फुटाउन अध्यादेश ल्याउने, मन्त्री बाँड्ने र जनतामा जाने कुरालाई बेवास्ता गर्ने गरेको बताए । उनले राजनीतिक दलहरुले आफ्नो बानी सुधार नगरेसम्म परिवर्तनको नारा लिएर मात्रै कतै नपुग्ने दाबी गरे ।

उनले भने, ‘नेपालमा हामी राजनीति गर्नेहरुले पनि बारम्बार ऐन, कानून, संविधान बनाउँदा पनि एउटा अतिमा जान्छौँ । हाम्रो चलाउने ढंग नहुने अनि दोष सिस्टमलाई दिने । उदाहरणको लागि संसद विघटन गर्नेकुरा दुनियाँमा जहाँ पनि जनप्रतिनिधिमुलक संस्था ठिकै ढंगले जाँदा कहीँ केही भयो भने सरकारले संसद विघटन गर्ने दुनियाँको जहाँको पनि अभ्यास हो । नेपालमा त्यो भइरहेको थियो । संविधान बनाउँदा के भयो भने यो नेपालमा पटकपटक विघटन भयो भनेर विघटन नै नगर्ने बनाउँ भनेर लेख्दा अहिले लफडा भइरहेको छ । आफूले ढंग पु¥याएर चलाउन नसक्ने अनि कागजतमा दोष दिएर कहीँ चल्छ । अनि १२÷१५ वटा पार्टी मिलेका छन्, नचलेपनि घस्रेर ५ वर्ष त केही गर्नु हुँदैन, अहिले विघटन नगर्ने कुरा सबैभन्दा ठूलो क्रान्तिकारी, परिवर्तनगामी हुने भनेको छ । संविधानले त्यही भनेपछि त त्यही भन्नुपर्छ । तर कस्तो विडम्बना केही नगरेर, केही नदिने, भागबण्डा गरेको छ, पार्टी फुटायो, एउटा पार्टी फुटाउन अध्यादेश ल्याएको छ, अर्को पार्टी जोड्न अध्यादेश ल्यायो, भागबण्डा ग¥यो, मन्त्री बाँड्यो, त्यस्तो गरेपछि विघटन नगराएर बचाउनुपर्ने । बरु चुनाव ग¥यो,अर्को कोही नयाँ आउँथ्यो, नयाँ आएर बहुमत ल्याउँथ्यो, त्यस्तो भएन । हामी आफ्ना बानी सुधार नगर्ने, नियम, ऐन, कानूनलाई दोष दिने । परिवर्तन गर्ने भन्ने, परिवर्तनको चक्र घुमाएर मात्रै हामी कहाँँ पुग्छौँ ।’

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले नेपालमा समस्या परेको बेलामा सहजीकरण गर्ने नभइ झनै अल्झाएर राख्ने परिपाटी हाबी हुँदै गएको बताए । उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसक्दासमेत सुशासन दिन नसकेको बताए । उनले देशको परिवर्तन भाषणामा मात्रै सिमित भएको उल्लेख गर्दै देशको सामान्य नागरिकले अझै सुशासनको अनुभुति गर्न नसकेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले गणतन्त्रले नहुने मासिनका लागि केही दिन सक्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘हामी सबै के उपाय लगाएर सहजीकरण गरी राम्रो गरौँ भन्नेतिर जाँदैनौँ, कसरी अल्झाएर पन्छाऔँ भनेर जान्छौँ । अमूर्त खालका स्वार्थ पूरा भएपछि बाटो छ नि भनेर देखाउने यो सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । सुशासन भन्छौँ, गणतन्त्र आइसकेको छ । तर हामीले सुशासन दिन सकेनौँ । हाम्रा नियतहरु कति सफा भए, भएनन् त्यहाँ हेनुपर्ने बेला आएको छ । पहिलो निर्वाचन सकिएर दोस्रो आएको छ । सुशासन कति दियौँ । हिजोको भन्दा आज परिवर्तन भाषणामा भएको छ तर सामान्य देशको नागरिक कार्यालयमा जाँदा कति सहजले काम भयो । त्यसमा मूल्यांकन हुनुपर्छ, मापन हुनुपर्छ । गुणात्मक हिसावले सुधार हुन सकेको छैन । आजको गणतन्त्रले नहुनेका लागि केही दिन सक्नुपर्छ ।’

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले वन पैदावरको संरक्षण गर्नेकुरामा सबै राजनीतिक दल, स्थानीयहरुको भुमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए । उनले नेपालमा बोल्ने नेताहरु धेरै भएको तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सक्ने कमै रहेका बताए । उनले अबका दिनमा नेताहरुले जे बोलेको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले वन ऐनसँग बाझिने गरी नियमावली कुनै आएको छ भने बुँदागत रुपमा राष्ट्रिय सभामा पेस गरे एक महिनाभित्र सरकारलाई बाझिने विषयवस्तु हटाउन निर्देशन दिन लगाउने कुरामा आफूले सहयोग गर्ने बताए ।

उनले भने, ‘वन पैदावरबाट उत्पादन बढाऔँ भन्दा कसलाई घाटा हुन्छ, प्रधानमन्त्रीको कुर्सी हल्लिने, मन्त्रीको पद जाने त होइन । तर सहजीकरणका लागि कुरा हुन्छ, व्यवहारमा लागू हुँदैन । हामी सबै एउटा अभियानमा लागौँ । जे बोल्छौँ त्यो गरौँ । बोल्दा चुनाव आयो, राजनीतिक पार्टीहरुको कुरा वा कतैपनि जाँदा जनताको अप्रिय हुनेगरी कसैले भाषण गर्दैन । तर व्यवहारमा कार्यान्वयन हुँदैन । त्यसैले नेपालका नेता, सामाजिक अभियन्ताहरुले जे बोल्छौँ त्यो गरौँ । काफी हुन्छ । त्यहीँ हामी चुकिरहेका छौँ । संविधान भन्दा बाहिरको ऐन बन्न सक्दैन । कहिले सुनिन्छ संविधानलाई ओभरल्यापिङ गर्ने ऐन बने भन्छन्, त्यस्तो कहिल्यै हुँदैन । वन ऐनसँग बाझिने गरी नियमावली बनाएर संकुचन गरियो जुनकुनै ऐन भने बुँदागत रुपमा राष्ट्रिय सभामा ल्याउनुस्, ल्याएको एक महिनाभित्र सरकारलाई त्यो हटाउन भनेर निर्देशन दिन लगाउँछु ।’

कार्यक्रममा बोल्ने अन्य वक्ताहरुले सामुदायिक वनमाथि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार गरी तेहेरो कर लगाइरहेको आरोप लगाए । वन व्यवस्थापन र उपभोक्ताहरु तेहेरो करको मारमा परेको उल्लेख गर्दै घाँसमा कर लगाएर राज्य धनी हुन्छ भन्ने मानसिकताबाट मुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिए ।