काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी बाँकी रहेका कामहरु दुई वर्षभित्रमा सम्पन्न गरिसक्ने बताएकी छन् । बिहीवार राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदानका लागि संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वर पुग्नुभएकी मन्त्री शर्माले सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित बाँकी रहेका कामहरु दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने बताएकी हुन् ।

उनले सरकारले संसदमा दर्ता गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा आयोगको अवधि नै दुई वर्षका लागि तोकिएको जानकारी दिइन् । विधेयक पास भएर मात्रै नहुने भन्दै उनले आवश्यक कामहरु पनि समयमै सक्नुपर्ने बताइन् । उनले द्वन्दले निम्त्याएका समस्याहरुको पूर्ण रुपले समाधान गर्नका लागि विधेयक दर्ता भएको उल्लेख गरिन् । उनले सरकार यस विषयलाई छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउनका लागि प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको स्पष्ट पारिन् ।

उनले भनिन्– ‘आजको दिनसम्म हाम्रो सबै मेलमिलापदेखि लिएर सबै समाज एक ढंगले अगाडी बढ्नुपर्नेमा अझैपनि द्न्दका अवशेषहरु रहिरहने जुन अवस्था बनेको छ, त्यसकारणले यसलाई छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउनुपर्छ भनेर सरकार गठन भएदेखि नै प्राथमिकतामा परेको विषय थियो । आगामी ५ गते हाम्रो संसदको बैठक बोलाइएको छ । ५ गतेको बैठकमा जानको निम्ति ५ दिन परिपक्व हुन टाइम लाग्छ दर्ता गरिसकेपछाडी, ५ दिन परिपक्व हुन समय लाग्ने भएको हुनाले आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट यो महत्वपूर्ण विधेयकलाई हामीले संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेका हौँ ।

हामी के भन्न चाहन्छौँ भने शान्ति प्रक्रियाको समग्र विषय यो विधेयक अनुसार जे व्यवस्था गरिएका छन् । ति व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन भएर र सबै बेपत्ता भएका व्यक्तिहरु, तत्कालिन युद्धको समयमा भएका द्वन्द्वका घाउहरु सबै मेटाउने प्रक्रियाबाट यो कार्यक्रमहरु अगाडी बढाउनुपर्छ । बढ्छ । यसमा हामीले अहिले के भनेका छौँ भने यसलाई अनन्तकालसम्म होइन यो विधेयक त छिट्टै पास हुन्छ । तर यसको कामको प्रकृति दुई वर्षभित्र सबै सक्ने भन्ने हिसावले हामीले आयोगको अवधि नै दुई वर्ष तोकेर गएका छौँ यो नयाँ विधेयकमा । त्यसकारण यसबाट पैदा भएका धेरै समस्याहरुको सम्पूर्ण रुपले समाधान होस् । र मुलरुपमा शान्ति प्रक्रिया, विस्तृत शान्ति सम्झौता जुन भएको छ । त्यो सम्पूर्ण रुपले टुंगियोस् भन्ने अपेक्षाका साथ आज यो दर्ता गरिएको छ ।’