काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सरकारले संसदमा दर्ता गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सर्वस्वीकार्य हुनेगरी संसदको यही सत्रबाट पारित गर्नुपर्ने बताएका छन् । शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पर्याउनु शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमालेको सामुहिक जिम्मेवारी भएको भन्दै उनले यसबाट कोही पन्छिन नमिल्ने बताए । बिहीवार राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदानका लागि संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वर पुगेका उनले सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।

उनले भने– ‘शान्ति प्रक्रियामा उल्लेख गरेका अन्य थुप्रै विषय हामीले टुंग्यायौँ । तर संक्रमणकालिन न्यायको प्रक्रियाबाट टुंग्याउनुपर्ने विषयहरुको सन्दर्भमा भने हामी सबै यसमा चुकेकै हो । एकप्रकारको उदासिनता हामीले यसमा राख्यौँ । मलाई के लाग्छ भने यसमा सरकारले विधेयक प्रश्तुत गरेको छ । यो ठिक भएको छ । र यसमा हामी सबैले सकारात्मक भएर यो विधेयकलाई चाँडोभन्दा चाँडो यसको सर्वस्वीकार्य हुनेगरीकन यहीँ संसदको सत्रबाट यो विधेयकलाई हामीले टुंग्यायौँ भने बेलाबेलामा आउन खोज्ने अपm्ठ्याराहरु आफैँ बन्द हुन्छ । त्यसलै यतिखेर हाम्रो ध्यान अब सरकारले संसदमा प्रस्तुत गर्ने भनेर अगाडी जुन निर्णय गरेको छ, अघिल्लो पटक पनि प्रश्तुत भएको हो ।

हाम्रो यसमा फरक–फरक धारणाहरु छन्, थिए । अहिले पनि छन् भोलि पनि रहन्छन् । यो पटक एउटा दबाब हामी सबैलाई महशुस भएको छ । अब हामीसँग समयको सुविधा छैन । यही संसदको सत्रबाट यो विधेयकलाई हामीले टुंग्याउनुपर्छ । यो हाम्रो सामुहिक जिम्मेवारी पनि हो । कुनै एउटा दलको, कसैको मात्रै जिम्मेवारी होइन । हामी सबैको सामुहिक जिम्मेवारी हो । यो जिम्मेवारीलाई हामीले सामुहिक रुपमा किनकी हामी शान्ति प्रक्रियाका पक्षधर नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा(एमाले) यो कुनैपनि विषयमा यो दल, त्यो दल, सरकार पक्ष, प्रतिपक्ष केही नभनिकन हामी एक ठाउँमा आएर यो विषयलाई टुंग्याउने कुरा प्राथमिकताका साथ राख्नुपर्छ र टुंग्याउनुपर्छ ।’