जनयुद्धकालमा मारिएका १७ हजार मध्ये ५ हजार व्यक्तिको जिम्मा आफूले लिने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । सर्वोच्चमा रिट दायर भएसँग नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ । यता, माओवादी घटकहरु पनि एक ठाउँमा उभिएर एकै स्वरमा यसको प्रतिवाद गर्दै आएका छन् । यसै सेरोफेरोमा रहेर नेकपा माओवादी केन्द्रका पोलिटव्यूरो सदस्य एवं सिन्धुली –२ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य लेखनाथ दाहाल (राजन) सँग सुनौलो नेपालले गरेको समसामयीक राजनीतिक संवादको सम्पादीत अंश :

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माथि द्वन्द्वकालीन घटनाहरुलाई लिएर मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर हुन पुग्यो, यो परिघटनालाई नेकपा (माओवादी केन्द्र) र तपाई स्वयम्ले कसरी लिनुभएको छ नि ?

संक्रमणकालीन मुद्दाहरुलाई शान्ति प्रक्रियामा आईसकेपछि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत समाधान गर्नुपर्छ भनेर छलफल चलिरहेको हो । सचेत पहल प्रयास भएको छ । सरकारले आवश्यक पहलकदमी लिन नसकेकै कारणले यी विषयहरु अहिलेसम्म थाति रहेका छन् । तर, सुनियोजित ढंगले विशिष्ट अवस्थामा हामी माथि एम्बुस थाप्ने क्रम त जारी नै छ । देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुको आड र भरोसामा पछिल्लो कडि पनि के हो भने वर्तमान राजनीतिक परिस्थितीलाई कसरी विथोल्ने ? यो मुलुकमा देखिन लागेको स्थीरता र समृद्धिलाई कसरी अस्थिरता, उच्छीङ्खलता र अराजकतातिर कसरी डोर्‍याउने ? र पछाडि कसरी धकल्ने भन्ने नियोजित उद्देश्य अनुरुपका मुद्दाहरु ब्युँताइएका छन् । यो कुनै नौलो कुरा होइन् ।

तपाईंहरु पनि पटक–पटक सरकारमा सहभागी हुँदै आउनुभएको छ, शान्ति सम्झौता यता तीन पटक त सरकारको नेतृत्व नै गर्नुभयो, तर सरकारमा हुँदा चाँहि तपाईहरुले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुको समाधान त गर्न सक्नु भएन नि किन ?

शान्ति प्रक्रियामा आउनेवित्तिकै, सत्ता भन्ने वित्तिकै मुख्यतः यसका पाँचवटा अवयवहरु हुन्छन्, सेना, प्रहरी, कर्मचारीतन्त्र, अदालत, सरकार र संसद् । यी सबै सत्ताका संरचनाहरुमा जनताले सोच्या जस्तो आमूल परिवर्तन गर्न सक्या होइन्, शान्ति प्रक्रियामा आईसकेपछि हामी सरकारमा सहभागी त भयौँ । तर सरकारको एकल नेतृत्व गर्ने हैसियत त हामीले प्राप्त गर्न सकेनौँ नि । सरकारमा सहभागी हुने सन्दर्भमा बिभिन्न राजनीतिक दृष्टिकोण, प्रवृत्ति र पात्रहरुसँग हाम्रो सहकार्य हुने, सम्झौता गर्नैपर्ने, किन भने एउटैको सरकार बन्ने स्थिती नहुने भएको कारणले हामीले सोचेजस्तो गर्न सकेनौं ।

अहिले पनि तपाईंहरुकै नेतृत्वमा सरकार छ, तपाईहरुले त्यो विषयलाई न त राम्रोसँग उठान गर्न सक्नुभयो, न त्यो विषयलाई समाधानको दिशातिर अगाडि बढाउन सक्नुभयो भनेर कतिपयले तपाईंहरुको आलोचना गर्ने गरेका छन्, तपाई के भन्नुहुन्छ नि ?

त्यसो होइन्, विषयहरु उठेका छन् । उठाईएका छन् । अहिले पनि संक्रमणकालीन मुद्दाहरुलाई सत्य निरुण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत के कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने सवालमा विभिन्न छलफल, वहसहरु चलाईएका छन् । जसरी हामीले अगाडि बढाउनुपथ्र्यो, शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने प्रक्रिया चाँहि हाम्रो एकल चाहनाले मात्रै पुग्दैनथ्यो । हाम्रो पार्टीको मात्र चाहनाले पुग्दैनथ्यो । हाम्रो नेतृत्वको मात्र चाहनाले हुँदैनथ्यो । शान्ति प्रक्रियाको एउटा हिस्सा हामी हौं । शान्ति प्रक्रियो अर्को हिस्सा, अर्का पाटनरहरुबीचको जो सम्बन्ध छ, नेपालको जनयुद्ध बास्तवमा राष्ट्रियकरण, राष्ट्रियकरण मात्रै होइन्, नेपालको जनयुद्धका मुद्दा अन्तरराष्ट्रियकरण भईसकेपछि अन्तरराष्ट्रिय जगतसँग पनि जोडियो । तपाईलाई थाह छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन युएनसँग जोडिएरै, शान्ति वार्ता अगाडि बढाएर, युएनकै रोहबरमा अगाडि बढाईएको हो । नेपालको राष्ट्रिय ईष्यु मात्र होइन्, अन्तराष्ट्रिय ईष्यु भईसकेपछि यसलाई चाँहि सेफल्यान्डीङ गर्ने प्रक्रियामै युद्धकालीन मुद्दाहरु जति पनि छन् यसलाई टुंग्याउनुपर्छ । संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ । शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनको निम्ति एउटा अवसर सृजना गरिएको छ । बास्तविक ढंगले त्यसलाई संरचनागत रुपमा अगाडि लाने कुरा हुन सकेन । संरचना त बनेका केही छन् । तीनलाई अझै एक्टीभ गर्न सकिएको छैन । तर हाम्रो तर्फबाट निरन्तर पहल गरिएको छ । निष्कर्षमा निर्णय प्रक्रियामा चाँहि लैजान सकिएको छैन ।

माओवादीले नै द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुलाई समाधान गर्न चाँहदैन भन्ने आरोप तपाईहरुमाथि लाग्ने गरेको छ नि ?

होइन्, हामी त एकदमै छिटो टुंगियोस्, टुंग्याईयोस् भन्ने चाहन्छौं । अहिले पछिल्लो राजनीतिक समीकरण पनि यहि प्रक्रियासँग जाडिएको छ । शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्र्कषमा पुर्‍याउने र संविधानको रक्षा गर्ने, संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियासँग जोडिएर समीकरण बनेका छन् । बन्ने गरेका छन् । हाम्रो पार्टीका अध्यक्षको मुख्य मिसन भनेकै के हो भने जनतालाई अधिकार सम्पन्न गर्ने । जनतालाई सेवासुविधा उपलब्ध गराउने । विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्ने । समाजवादको नेतृत्व गर्ने । हामीले निश्चित राजनीतिक उद्देश्यसहित हाम्रा भूमिकाहरु निर्वाह गरिरहेका छौं । हिजो पनि एउटा निश्चित राजनीतिक उद्देश्यसहित युद्धमा गएका थियौं । युद्ध हाम्रो रहर थिएन । युद्ध हामीले सुरु गरेका होइनौं ।

हामीले त नेपालको वस्तुस्थितिलाई विश्लेषण गरेर नेपालको समृद्धि र विकासको लागि ४० बुँदे मागसहित, जसको अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले एउटा कन्सेप्ट विकास गर्नुभयो । यो देशलाई अल्पविकसितबाट विकसित बनाउन सकिन्छ । यसरी गर्न सकिन्छ, भनेर शान्तिपूर्ण रुपमै मागहरु राखेका थियौं । २०५२ साल मंसिर मै शान्तिपूर्ण भूमिकाबाटै चालिस बुँदे माग राख्यौं । त्यसपछि के भयो भने तात्कालीन राज्य पक्षले सरकारले रोल्पा, रुकुम लगायतका जिल्लाहरु रोमियो अप्रेसन नै सुरु गर्‍यो । जनतामाथि चरम दमन, शोषण गर्न थालियो । हामीलाई गिरफ्तारी गर्ने, बलजफ्ती गर्ने, गाउँहरुमै आगो लगाउने, चलिबेटीलाई बलात्कार गर्ने, फर्जी मुद्दा लगाउने प्रक्रिया जनयुद्ध सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै भएका थिए । जनयुद्ध सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै हामीलाई मुद्दा लागि सकेको थियो । हामीलाई मुद्दा लगाईसकेपछि के भयो त भन्दा स्वभाविक रुपमै हामी भूमिगत हुनुपर्ने स्थिति भयो । सरकारले हामीमाथि दमन गरिसकेपछि प्रतिवाद, प्रतिरोध गर्ने क्रममा हामीले २०५२ फाल्गुन १ मा जनयुद्ध सुरु गर्‍यौं । जब हतियारबद्ध ढंगले सरकार हामी माथि जाई लाग्यो । जनता र हामीमाथि जाइ लागेपछि हामी पनि आईलागेको हो । ०४९/०५० सालदेखि नै हामी माथि दमन सुरु भइसकेको थियो । हामीले ०५२ सालमा आएर संगठित रुपमा हतियार उठाउन बाध्य भएका हौं । जनयुद्ध सुरु गरेका हौं । त्यसैको फलस्वरुप अहिले समावेशीता, संघीयता, समानुपातिक प्रणाली लगायतका समावेश गरिएका मौलिक हक अधिकारको प्रत्याभूती संविधानमार्फत भएको छ ।

तपाईंहरु तीन/तीन पटक सरकारको नेतृत्वमा पुग्नुभयो, तर पछि आफ्नै मुद्दाहरु तपाईहरु नै बिर्सनु भयो भनेर कतिपयले आलोचना गर्ने गरेका छन् नि ?

देश अनुसारको शासन चाहिन्छ । समान प्रतिनिधित्व भन्ने हाम्रो मागहरु आंशिक भएपनि संविधानमा संस्थागत गर्न सकिएको छ । होइन्, कहाँ बरालियो माओवादी ? शासन सत्तामा जनताको पहुँचमा कसका मुद्दा छन् ? महिला, जनजाति, दलीत, गरिब, निमुखा, मधेशी समुदायहरुको समन्यायिक पहुँच र सहभागिता कसका मुद्दा हुन ? काँग्रेसको मुद्दा हो ? एमालेको मुद्दा हो ? अरु कुनै पार्टीको मुद्दा हो ? त्यो माओवादीले उठान गरेका मुद्दा हुन् । माओवादी आन्दोलन भनेको एउटा ठूलो जातीय जागरण हो । अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड भनेको एउटा मुभमेण्टको नेतृत्व गर्ने सर्वोच्च कमाण्डर भएको नाताले उहाँले जुन कन्सेप्ट ल्याउनुभयो, त्यसले हाम्रो दिल र दिमागलाई छोयो । हामी जस्ता गरिबका छोराछोरीको दिल र दिमाग छोयो । जुन समग्र सामाजिक राजनीतिक चेतनाको जुन जागरण छ । त्यो हामीले ल्याएका हौं ।

तपाईंहरुलाई खुला राजनीतिमा पनि जनसमर्थन सुरुवाती चरणमा प्राप्त भएकै हो, तर त्यसलाई तपाईंहरुले स्थापित गर्न सक्नुभएन नि ?

होइन्, ०६४ सालमा पनि जनताले हामीलाई मतदान गरे । माया गरे । तर हामीसँग तत्काल सरकार बनाउनको निम्ति ३ सय १ सिट आवश्यक पर्दथ्यो । हामीसँग २सय ४२ सिट मात्रै थियो । ठूलो पार्टी हो । तर कोही न कोहीसँग नमिलीकन हामीले सरकार निर्माण गर्न सक्दैनथ्यौं । यहाँलाई थाहा छ । माओवादी पार्टी क्रान्ति, अग्रगमन, परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने पार्टी हो । संघीयता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र, समावेशीता, धर्मनिरपेक्षता लगायतका जुन हाम्रा अध्यक्ष प्रचण्डले ल्याउनुभएको थियो । अनन्तः अन्य पार्टीले पनि घिसारिँदै, लतारिँदै भएपनि हाम्रा मुद्दामा सहमत हुन पुगे र अहिले ती संविधानमा संस्थागत भएका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणन्त्र स्थापना गर्नु कुनै सामान्य कुरा हो ? तपाईंले मुद्दाको कुरा उठान गर्नुभयो । राणाकालमा पनि राणाहरुले त राणाविरुद्ध आन्दोलन गर्नेलाई मुद्दा लगाउने गरेकै थिए । जेल तोकेकै थिए । तर राणाकालको अन्त्य भएपछी ती मुद्दाहरुलाई राज्यका तर्फबाट के गरियो भन्दा आम माफी दिएको छ नि त । पञ्चायकालमा पनि पञ्चायतविरोधी तत्व भनेर मुद्दा लागेकै थिए । ०४६ सालपछि के गरियो त ? आम माफी दिइयो। एक ढंगले व्यवस्थापन गरियो । त्यसपछि ०५२ देखि जनयुद्धसँग जोडिएर लागेका मुद्दाहरु, त्यो परिवर्तनसँग जोडिएर, व्यक्तिगत कुनै फौजदारी मुद्दामा जोडिया त होइन् । तत्कालीन राजसंस्था, यो विकास र समृद्धिको बाधक छ । सामन्त जमिनदारको पहुँच छ । नोकरशाही पुँजीवादीको पहुँच छ । सत्तामा जनताको पहुँच छैन । जनताको सहभागिता छैन । जनताको समान सहभागिता सत्तामा चाहिन्छ भनेर जनताको मुद्दा उठान गरेर जनताप्रति उत्तरदायी भएर जवाफदेही जनताको सरकार स्थापना गर्नको लागि हामीले लडाइँ गरेको हो नि त । त्यो लडाइँ त आफैमा पिपुल्स वार जनयुद्ध थियो नि त । जनता सहभागि भएको वार थियो, यसलाई यसै रुपमा हेरिनु र बुझिनु पर्छ भन्ने हो ।

जनयुद्धको उद्देश्य त महान् थियो भनिन्छ । तर तपाईंहरु यसलाई गलत प्रयोग गरेर आफ्नै सत्ता स्वार्थमै मात्रै केन्द्रित हुनुभयो भनेर पनि टिप्पणी हुने गरेको छ नि ?

होइन यस्तो छ । बस्तुगत परिस्थिती हामीले सोचेजस्तो थिएन् । तपाइलाई थाहा छ । संसारमा श्रमजीवी वर्गको पार्टी छैन । श्रमजीवीवर्गको आफ्नो सत्ता छैन । अमेरिकामा पनि पार्टी गठन गर्न पाएका छैनन् । माओवादी पार्टी कि त सत्तामा छ । कि त भूमिगत छ । संसारमा अमेरिकामा हेर्नुस । भारतमै हेर्नुस । नेपालमा जुन हामी छौं कमरेड माओले भन्दा फरक, कमरेड लेलिनले भन्दा फरक, अध्यक्ष प्रचण्डले युद्धको नेतृत्व गर्नुभयो र सरकारको पनि नेतृत्व गर्नुभयो । शान्ति प्रक्रियामा पनि नेतृत्व गर्नुभयो । दुनियाँमै यस्तो कहिपनि भएको छैन । आफ्ना मुद्दाहरु संविधानमा स्थापित गर्न सफल भएका छौं ।

युद्धकालीन अवस्थामा माओवादीले कांग्रेस र भारतलाई आफ्नो प्रमुख शत्रु नै ठान्थ्यो । वास्तावमा तपाईंहरुका सम्बन्धहरु के कसरी निर्देशित हुन्छन् ?

तपाईंले जता जोड्नुभयो, राजनीतिमा स्थायी शुत्र वा मित्र हुँदैन् । यो सापेक्षतामा हुने गर्छ । अहिलेको सन्दर्भमा नेपाली काँग्रेस नेकपा एमाले भन्दा प्रगतिशील छ । नेपाली काँग्रेसले वर्तमान परिस्थितिलाई आत्मसात गर्‍यो । हिजो संविधानको रक्षा गर्ने सवालमा, संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्ने मुद्दामा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस सहमत छ । तर त्यही बिषय एमाले सहमत छैन । कमरेड केपी ओली सहमत हुनुहुन्न । कुनै पनि हालतमा मुलुकलाई पछाडि धकेलिदिने । कहीँ न कहीँ प्रतिगामीसँग मिलेर संविधानको ठाडो उल्लंघन गरिदिने । के गर्दा संविधानको उल्लंघन हुन्छ । त्यही गरिदिने । आफू मात्र उल्लंघन गर्ने होइन् राष्ट्रपतिलाई पनि उल्लंघन गर्न लगाउने । संविधान सभा विघटन गर्नुभयो । सर्वोच्च अदालतले दुई/दुई पटक अलोकतान्त्रिक छ है भन्दा पनि, सम्मानीत सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्दा पनि उहाँले मान्नु भएन । भर्खरै रोस्टममा गएर यो ठीक थियो । यो फेरि पनि गर्न सकिन्छ । भन्ने जस्ता अभिब्यक्ति आए । जहाँ संविधानले अधिकार दिएको छैन । उहाँलाई संविधानप्रति अरुचि छ । यो संविधान जनताको संविधान हो । संविधानले जनताका अधिकार सुनिश्चिता गरेको छ । यो संविधानको पक्षमा कांग्रेस छ । त्यसैले अहिले उससँग सहकार्य गरेका छौं । किन गरेका छौ भन्दा संविधानको रक्षा, त्यहाँ जनताका अधिकारहरु छन्, तीनको सहि अर्थमा उपभोग गर्ने सन्दर्भमा कांग्रेस जहिलेसम्म सहमत हुन्छ त्यहीलेसम्म सहकार्य हुन्छ । सहकार्य र संघर्ष त सापेक्षतामा हुन्छ । मुलुकप्रति, जनताप्रति, वर्गप्रति सकारात्मक रहुन्जेल उहाँहरुसँग हाम्रो सहकार्य हुन्छ । यही सन्दर्भमा हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरु पनि गतिशीलामा आधारित हुन्छन् ।

तपाईंका अध्यक्ष प्रचण्ड जो अहिले नेपालको प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, उहाँमाथि यसरी रिट दायर भएकोमा तपाई कुनै चलखेल देख्नुहुन्छ कि ?

यो परिवर्तनको मूल नेतृत्वकर्ता भएको नाताले कमरेड प्रचण्डलाई घेरा हाल्ने कुरा । कमजोर पार्ने कुरा । कसरी कमजोर पार्न सकिन्छ भन्ने कुरामा देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरु लागिराखेकै छन् । त्यो स्वभाविक प्रक्रिया हो । शान्ति प्रक्रिया आइसकेपछि हाम्रो पार्टीलाई दश टुक्रा पार्ने कुरामा मूलभूत उद्देश्य एउटै थियो । विभाजित माओवादीलाई प्रयोग गरेर प्रचण्डलाई कमजोर बनाउने एउटै उद्देश्य थियो । विभाजित माओवादीलाई उपयोग गरेर माओवादीलाई चुनावमा हराउन लगाउने । प्रचण्डलाई नसिध्याईकन यो माओवादी आन्दोलन सिध्याउन सकिदैन् भन्ने लागेर फेरि पछाडि फर्काउने हो भने सामन्तीहरुको हातमा सत्ता पुर्‍याउन पहिले प्रचण्डलाई सिध्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा प्रतिक्रियावादीहरु प्रष्ट छन् । त्यसकारणले बेलाबेखतमा उनीहरुले आक्रमण कमरेड प्रचण्डमाथि नै गर्छन् । यो पछिल्लो आक्रमण देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुको ग्राण्ड डिजाईनको आक्रमण हो । यो सामान्य होइन । हेर्दा सामान्य देखिन्छ । तर यो समग्र डलरहरुसँग जोडिको प्रश्न छ । ठूलो डलर मार्फत परिचालित गिरोह हो यो । प्रचण्डलाई कमजोर बनाउने प्रवृत्तिको पछिल्लो कडि हो मंगलवार हालिएको रिट ।

रिट दर्ता गरेअनुसार, उनीहरुको मागदावी मुताविकको सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्‍यो भने के हुन्छ ?

त्यो सम्भव छैन् । संविधानमै प्रष्ट लेखिएको छ नि । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुको निरुण गर्ने । रिट दर्ता गर्नुमा पनि राजनीतिक गन्ध छ । रिट दायरको जसले बाटो खुलाए उनीहरु पनि प्रयोग गरिएका छन् । यो राजनीतिक पूर्वाग्रह सहितका पात्रहरुले गरेको चलखेल हो । हामीले राम्रोसँग चिनेका छौं । जन्मकुण्डली हामीलाई पनि थाह छ, को कहाँ कसरी जोडिएका छन् भनेर । सम्मानीत सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुलाई संविधानको उल्लंघन गर्ने अधिकार छ ? संविधानमा प्रष्ट रुपमा लेखिएकोछ सत्य निरुण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुको सेटल गर्ने । संविधानमा लेखिएभन्दा बाहिर गएर यो मद्दाको फैसला गर्न पाईन्छ ? संविधानमा जे लेखिएको छ त्यसको कार्यान्वयन गर्ने हो अदालतले । हिजो जसरी राष्ट्रपतिको प्रयोग गरेर संसद् विघटन हुँदा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतले त्यो गलत भयो भन्या हो नि त । त्यही सम्मानीत सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले नियोजित रुपमा पूर्वाग्रही ढंगले कमरेड प्रचण्डलाई एम्बुस थाप्न पाईन्छ ? अझ २५ गते नै पेशी तोक्ने । यति छिटो हुन्छ, हिजो मुद्दा दर्ता भो । भोलि पेशी तोकिन्छ । यो हुन्छ कुनै दुनियाँमा । पाँच÷वर्ष दश वर्षदेखि थाती रहेका मुद्दा किन हेर्दैन त्यो अदालतले ? दश वर्षदेखिका जनताका मुद्दा नहेर्ने । कमरेड प्रचण्डको मुद्दा दुई दिनमै पेशी तोकिदिनुपर्ने ? यो नियोजित छैन् ? यो पूर्वाग्रह छैन् ? प्रष्ट देखिन्छ यहाँ राजनीतिक गन्ध छ ।

सर्वोच्च अदालतले रवी लामिछानेको मुद्दामा पनि फास्ट ट्रयाकबाट अगाडि बढायो । यो मुद्दामा पनि त्यस्तै गरेको जस्तो देखिन्छ । अदालतले यसरी केही मुद्दाहरुलाई मात्रै फास्ट ट्रयाकबाट फैसला गर्न खोजेको चाँहि किन होला जस्तो लाग्छ ?

होइन्, यस्तो छ । रवीजीको मुद्दा र यो मुद्दा आकाश जमिनको फरक छ । यो मुद्दा त शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको मुद्दा हो । यो मुलुकलाई अराजकतातिर धकेल्ने सुनियोजित षडयन्त्रसँग जोडिएको मुद्दा हो । शासकीय स्वरुप र न्यायप्रणालीमा केही समस्या छन् । हामीले संविधान जारी हुँदापनि यो विषय नोट अफ डिसेन्ट राखेका थियौं । हामीले भनेका थियौं अदालतले आफ्नो सम्मान र मर्यादाको ख्याल राख्नुपर्छ । अदालतका न्यायाधीशहरु कुनै पार्टीको नेताजस्तो भएर निर्णय गर्न थालेपछि त्यो अदालतलाई कसरी सम्मान गर्न सकिन्छ । सम्मान गर्न त सम्मान गर्न लाएक काम गर्नु पर्‍यो । सम्मान गर्न लायक न्याय सम्पादन गर्नुपर्‍यो । न्यायपालिका सबैभन्दा भ्रष्ट भएको छ । जब अदालतले नै संविधानको उल्लंघन गर्छ, राजनीतिक मुद्दालाई अपराधिकरण गर्न मिल्छ ? कुनै यो व्यक्तिगत मुद्दा हो प्रचण्डको ? कमरेड प्रचण्डले बोल्या कुरा के हो भने निरन्तर प्रचण्डलाई १७ हजारको हत्यारा भनेर प्रतिक्रियावादीहरुले कु-प्रचार गर्न थालेपछि बोलेको । कमरेड प्रचण्डले पाँच हजार भन्नु भएको त्यो गलत छ । हाम्रो तर्फबाट भिडन्तहरुमा मृत्यु भएका जम्मा ३ हजार ९ सय हो । बाँकी १३/१४ हजार त निहत्था जनताहरुलाई राज्यको तर्फबाट मारिएका छन् । घरमै सुतिरहेका बसिरहेका ।

महान जनयुद्धक्रममा कहिकतै कमजोरी भए होलान् । त्यसलाई रियलाईजेसन गरिएको छ । ती कमजोरी सच्याउने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ । ४ हजारको हराहारीमा माओवादी तर्फबाट त्यो पनि भिडन्तमा परेर ज्यान गएको छ। १२/१३ हजार बढी राज्यबाट मारिएको छ । तर १७ हजारकै हत्यारा भनेर जिम्मा लाईदिने कुराको सन्दर्भमा दिनुभएको प्रतिक्रिया थियो । हामी नैतिक हिसाबले कहि न कहि जोडियौं । १३ हजारलाई कसले जिम्मा लिने भन्ने सन्दर्भमा उठेको अभिव्यक्तिलाई लिएर मुद्दा बनाउन मिल्छ ? हामी कही त्रसित भएका छैनौं, प्रतिगामीहरुको षड्यन्त्रमा अदालत पनि अछुतो रहन सकेन ।

सर्वोच्च अदालतमा संक्रमणकालीन मुद्दाहरुलाई लिएर रिट दायर भएपछि फुटेका माओवादी धारका पार्टीहरु अलि नजिकिएको जस्तो देखिन्छ । एउटै पार्टी बन्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?

जो माओवादीबाट विभाजित भएका साथीहरु जो प्रचण्डभन्दा राम्रो गर्छौ भनेर जानु भएको हो । मोहनजी, बाबुरामजी, विप्लवजीहरु । प्रचण्ड बिग्रियो । शान्ति प्रक्रियामा आएर प्रचण्डले गलत गर्यो भनेर । नयाँ प्रचण्ड बन्छौं भनेर एकदमै हुंकारका साथ पार्टी फुटाएर जानुभएको हो । बन्दुक बोकेरै हिंड्नुभयो ।

अंक गणितिय हिसाबमा सानो ठूलो भएपनि कमरेड प्रचण्डले त माओवादी टिकाईराख्नु भएको छ । प्रचण्डले आफ्ना मुद्दाहरु टिकाईराख्नु भएकै हो । अहिलेसम्म राष्ट्रिय राजनीतिमा केन्द्रविन्दुमै हुनुहुन्छ । नेपाली राष्ट्रिय राजनीति त प्रचण्डकै वरपर छ । हामीबाट विभाजित साथीहरुले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । राजनीतिक हिसावले आज पनि हामी कमजोर भएका छैनौं । नयाँ कोर्स सुरु हुन्छ । आत्मसमिक्षा सहित उहाँहरु आउनु भयो भने मिलेर जान सकिन्छ ।

शान्ति प्रक्रियामा बाँकी रहेको संक्रमणकालीन मुद्दाहरु र तीनको निरुण कसरी हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ ?
अदालतले संविधानमा लेखिएको कुराको व्याख्या गर्ने हो । अदालतले यो विषयलाई छुनै मिल्दैन । त्यस्तो गरियो भने त्यो मुलुककै लागी अपराध हुन्छ । अदालतले त्यस्तो निर्णय गर्न सक्दैन । माओवादी आन्दोलन ठूलो क्रान्ति हो । प्रचण्ड व्यक्ति होइन संस्था हो । आमूल परिवर्तनको लिडर हो ।

भिडियोमा हेर्नुहोस्