काठमाडौं । सरकारले मन्त्री र उच्चपदस्थ कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकारका मन्त्रीहरु र अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीले अब उप्रान्त अतिआवश्यक अवस्थामा बाहेक वैदेशिक भ्रमण नगर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।

यसैगरी सरकारले पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन सहजीकरण समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

यसैगरी नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच अध्ययन भिसा शुल्कमा एकरुपता कायम गर्ने निर्णय भएको छ। तल्लो लिखु जलविद्युत् आयोजनाको १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि वनक्षेत्र उपयोग गर्न दिने निर्णय सरकारले गरेको छ।

रामपुर स्वास्थ्य चौकी उदयपुरलाई १० शय्याको आधारभूत अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्नका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने दिने । यती एयरको विमान दुर्घटनाको जाँच आयोगको म्याद ४५ दिन थप गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिइन् ।

२०७९ फागुन ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णय :

– पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन सहजीकरण समिति गठन गर्ने ।

– नेपाल सरकारका मन्त्रीहरु र अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीले अब उप्रान्त अतिआवश्यक अवस्थामा बाहेक वैदेशिक भ्रमण नगर्ने ।

– नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच अध्ययन भिसा शुल्कमा एकरुपता कायम गर्ने ।

– तल्लो लिखु जलविद्युत् आयोजनाको १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणको लागि वन क्षेत्र उपयोग गर्न दिने ।

– रामपुर स्वास्थ्य चौकी उदयपुरलाई १० शय्याको आधारभूत अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्नका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने दिने ।

– यती एयरको विमान दुर्घटनाको जाँच आयोगको म्याद ४५ दिन थप गर्ने ।