काठमाडौं । तीन तहको सरकारबीच समन्वयको अभावका कारण सहकारी क्षेत्र यतिबेला अलपत्र परेको छ । स्थानीय तहका लागि भने सहकारी बोझ बन्न पुगेको छ । सहकारीको उजुरीको चाङ बढेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले त स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्ति नभएकाले वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन तथा अनुगमन संघीय वा प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने प्रस्ताव नै गरेका छन् । उनले यसअघि पनि नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनरसँग नै सहकारीको नियमनका लागि सहयोग गर्न माग गरेका थिए ।

नियामक निकायको कमजोर उपस्थितिका कारण सहकारीको समस्या जटिल बन्दै गएको सहकारीकर्मीहरूको समेत बुझाइ छ । संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूचीभित्र सहकारी रहेको छ । जसका कारण आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका सहकारीको प्रवद्र्धन, नियमन गर्ने जिम्मेवारी तहगत सरकारको छ । स्थानीय सरकारले सहकारीसम्बन्धी आफ्नो छुट्टै ऐन, नियम बनाउनुपर्ने, नियमन र प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, अधिकांश स्थानीय तहको प्राथमिकतामा सहकारी पर्न सकेको छैन । सहरी क्षेत्रका स्थानीय तहमा यतिबेला सहकारीका उजुरीको चाङ भए पनि जनशक्तिको अभाव भएको भन्दै स्थानीय तहहरू पन्छिरहेका छन् ।

नेपालमा रहेका करिब ३० हजारबढी सहकारीमध्ये संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र १ सय २५ वटा सहकारी मात्रै छन् । त्यसैगरी, ६ हजार सहकारी प्रदेश सरकारहरूको क्षेत्राधिकारभित्र छन् भने बाँकी सबै साढे २३ हजारबढी सहकारी स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छन् ।

स्थानीय तहलाई सहकारी हस्तान्तरण गरे पनि आवश्यक सीप हस्तान्तरण नभएका कारण समस्या भएको काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपनिर्देशक बिमला कोइरालाले बताइन् । ‘काठमाडौं महानगरपालिकाले सहकारीले बुझाउने रिपोर्ट नियमित अध्ययन गरे पनि यस आर्थिक वर्ष दुईवटा सहकारीको मात्र स्थलगत अनुगमन गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘हामीसँग जोखिम वित्तीय विश्लेषण गर्नसक्ने विज्ञ छैनन् ।’

प्रदेश १ को उद्योग, कृषि र सहकारी मन्त्रालयको सहकारी शाखाका प्रमुख तोयानाथ तिमिल्सिनाको गुनासो पनि दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको छ । स्थानीय तहमा सहकारी हेर्ने कर्मचारीको भागमा अन्य विषयसमेत हुने गरेको छ । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।