काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक समितिमा छलफल नभइ अघि नबढ्ने बताएका छन् । सोमवार बालकोटमा बसेको प्रमुख तीन दलका नेताहरुको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले नेकपा एमाले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक चाँडै टुंगोमा पु¥याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले प्रश्न उठाउन नसक्ने गरी मात्रै ऐन बनाउनुपर्ने अडानमा रहेको बताए । उनले संक्रमणकालीन न्यायासँग सम्बन्धित विधेयक राष्ट्रको साझा विषय भएको उल्लेख गर्दै विधेयकमा रहेका कतिपय कन्टेनहरुमा विस्तृत छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले एक महिनाको समय लिएर भएपनि परिपक्व ऐन बनाएर मात्रै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘आजको बैठकको निस्कर्ष भनेको दलहरुकाबीचमा समझदारी गरेर अघि बढ्ने, सहमतिकासाथ अघि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित भयो । नेकपा एमालेले प्रधानन्यायाधीशबिहीन सर्वोच्च अदालत भएकाले अविलम्व प्रधनन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने कुरा राखेको छ । त्यसका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नुपर्छ । अविलम्व बैठक बसेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ । टिआरसीसँग सम्बन्धित विषय, विषयगत समिति पनि तत्काल बनाउने बारेमा छलफल भएको छ । टिआरसी राष्ट्रको साझा विषय हो । हामी छिटो गर्नुपर्छ भन्नेमा छौँ । त्यसको अर्थ विधेयकमा रहेका कतिपय कन्टेनहरुमा रहेका कुरामा पनि हामीले वहस, छलफल गर्नुपर्छ । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारलाई हेरेर कानून बनाउनुपर्छ, त्यसमा हामीले स्वीकारेका छौँ, पीडितहरुलाई न्याय दिने बारेमा बुझेर मात्रै कानून बनाउनुपर्छ । सत्यको राम्रोसँग अन्वेषण गरेर मात्रै कानून अघि बढाउनुपर्छ । टिआरसी विधेयक समितिमा लैजानुपर्छ । विभिन्न कन्सरमा व्यवस्थित छलफल गरेर अघि बढाउनु पर्छ । १ महिना ढिलो गरौँ तर परिपक्व ऐन बनाएर अघि बढौँ ।’

सचेतक बर्तौलाले आजको बैठकमा प्रमुख तीन राजनीतिक दलहरुका बीचमा संसदीय गतिविधिमा सहमति गरेर अघि बढ्ने विषयमा छलफल भएको बताए ।