काठमाडौँ । नेपाल सरकारकी प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी ऐनको जरुरी रहेको बताएका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक–२०७७ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले सो आवश्यक्ता औंल्याएकी हुन् ।

मन्त्री शर्माले भ्रष्टाचारको स्वरुपमा परिवर्तन आएकाले त्यसलाई प्रभावकारी ढंगले नियन्त्रण गर्नका लागि सोही अनुसारको ऐन आवश्यक रहेको स्पष्ट पारिन् । उनले अख्तियारीमा रहेका व्यक्तिहरुको निगरानीका लागि पनि सोही अनुसारको ऐन बनाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताइन् उनले अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निगरानी संसद र संसदीय समितिहरुले गर्नुपर्ने बताइन् ।

मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘यो भ्रष्टाचारको स्वरुपहरु पनि परिवर्तन भएका छन । यसलाई प्रभावकारी ढंगले नियन्त्रण गर्नु पर्नेछ । त्यसकारणले गर्दाखेरी प्रभावकारी ऐन जरुरी छ । प्रभावकारी ऐन बनाउनका निम्ति यो विधेयकलाई हामी प्रभावकारी ढंगले अख्तियारमा बसेका मान्छेहरुले, अख्तियारी प्रयोग गरिरहेका मान्छेहरुले कसरी अख्तियारीको दूरुपयोग गर्छन ? र, समाजमा भ्रष्टाचार व्याप्त हुन्छ भन्ने विषयमा हाम्रो ऐन, कानूनबाट कसरी बाँध्न सकिन्छ, त्यसलाई कसरी टाईट गर्न सकिन्छ ? भन्ने विषयमा हामी छलफल गरिरहेका हुनाले यसमो हामीले त्यही ढंगले सोच्नेछौ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु । अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निगरानी संसद गर्ने हो । संसदीय समितिहरुले गर्ने हो । संसदीय समितिमा सम्बन्धित आयोगहरुको कार्य क्षेत्र तोकिएको हुन्छ । त्यसमा हामीले छलफल गर्ने गरेकै छौं । विगतमा पनि वार्षिक प्रतिवेदनहरु अध्ययन गरेर संशोधन पेश गर्ने गरेका छौं । तर त्यो हामी अलि बढि कर्ममाण्डी हुने गरेको छ । त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि सोच्न जरुरी छ । ’

मन्त्री शर्माले अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्छ भन्ने सोच राख्न नहुने पनि बताइन् ।