काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले विपद् व्यवस्थापनका लागि लगानी प्रवद्र्धन गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।

सोमबार काठमाडौंमा आयोजित ‘विपद जोखिम व्यवस्थापनः नीतिगत व्यवस्थादेखि अभ्याससम्म’ विषयक राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै उहाँले सो कुरा बताएका हुन् । त्यस अवसरमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नागरिक तहसम्म विमा संस्कृतिको प्रवद्र्धन गर्न सके विपद व्यवस्थापनमा गरिएको प्रयासहरु थप एकीकृत र मजबुत भई सम्भावित क्षति न्यून गर्न सहज हुने पनि स्पष्ट पारे । उनले विपद जोखिम कोषलाई राहतमा मात्रै केन्द्रित नगरी जोखिम न्यूनिकरण, विपदका समयमा खुला स्थानहरुको पहिचान र विकास जस्ता दीर्घकालीन महत्वका अतिआवश्यक कार्यमा परिचालन गर्न पनि स्थानीय तहलाई आग्रह गरे । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले विपद जोखिम न्यूनिकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनका साथै पूर्व तयारी र जोखिम न्यूनिकरणका कामलाई एकीकृत गर्न आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरे । उनले तीन वटै तहका सरकार र अन्य सरोकारवाला निकायहरुको समन्वयमा मात्रै विपद व्यवस्थापनको कामलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सकिने पनि बताए ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘विपद व्यवस्थापन कोषलाई राहतमा मात्रै केन्द्रित नगरी जोखिम न्यूनिकरण, विपदका समयमा आवश्यक खुला स्थानहरु पहिचान र विकास जस्ता दीर्घकालीन महत्वका अतिआवश्यक कार्यमा परिचालन गर्न हुन म स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुलाई समेत विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु । विपद जोखिम व्यवस्थापनमा अन्तरतह र अन्तर निकाय समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने, राष्ट्रिय स्तरमा बहुप्रकोपीय आँकलन, नशांकन गर्ने, विकास योजनामा विपद जोखिमको व्यवस्थापनको अवयवलाई मूल प्रवाहीकरण गर्ने, विपद जोखिम न्यूनिकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनका साथै पूर्व तयारी र जोखिम न्यूनिकरणका कामलाई एकीकृत गर्न आवश्यक छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई थप समन्वयात्मक भूमिका अभिवृद्धि गरी प्राविधिक सहयोगमा केन्द्रित गराई अन्य निकायहरुलाई विपद् जोखिम व्यवस्थापनका क्षेत्रका क्रियाशील गराउनका लागि आवश्यक क्षमता अभिवृद्धि गरी संस्थागत सुदृढीकरण गर्न आवश्यक हुन्छ । त्यसैगरी विपद जोखिम व्यवस्थापनमा दातृ निकाय, साझेदार संस्था र निजी लगानी प्रवद्र्धन गर्ने, सम्भावित क्षतिबाट राज्यलाई पर्ने व्ययभार कम गरी नागरिक तहसम्म विमा संस्कृतिको राष्ट्रिय स्तमा प्रवद्र्धन गर्न सके विपद व्यवस्थापनमा हाम्रा प्रयासहरु थप एकीकृत र मजबुत भई सम्भावित क्षेत्र क्षति न्यून गर्न सहज हुनेछ ।’

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले विपद व्यवस्थापनका लागि जोखिमको तुलनामा हाम्रा प्रयास, लगानी, क्षमता एवम् साधन, स्रोतको कमी भएको औंल्याउँदै यसको क्रमशः वृद्धि गर्दैै लैजानुपर्ने बताए । उनले नेपालको संविधानले विपद् व्यवस्थापनको काममा तीन वटै तहको सरकारलाई जिम्मेवार बनाएको उल्लेख गर्दै सोही अनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताए । गृह मन्त्रालय अन्तरगत राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको स्थापना भई विपद जोखिम न्यूनिकरण, पूर्व तयारी तथा पुनर्निर्माण र पुनस्थापनाका विविध क्रियाकलापहरु संचालन भईराखेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सबै तहका सरकारका संयन्त्रहरुका साथसाथै गैरसरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र र समूदायसम्म विपद् जोखिमको बुझाई अभिवृद्धि गर्दै लैजान जरुरी रहेको पनि बताए । उनले भने, ‘नेपालको संविधानले विपद व्यवस्थापनलाई सबै तहको साझा जिम्मेवारीमा राखेको छ । यसले विपद व्यवस्थापनको विषय सबैको साझा जिम्मेवारी र संयुक्त प्रयासमा हुनुपर्ने विषयलाई प्रष्ट पार्दछ । जसमा सरकार, गैरसरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र, समूदाय र नागरिक स्वयम पनि यसबारे सुसूचित र जिम्मेवार हुनुपर्ने आवश्यक्ता दर्शाउँछ । सबै तहका सरकारका संयन्त्रहरुलाई साथसाथै गैरसरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र र समूदायसम्म विपद् जोखिमको बुझाई अभिवृद्धि गर्दै लैजानु पर्दछ । विपद व्यवस्थापनसम्बन्धि कानुनी प्रबन्ध, नीतिगत व्यवस्था र अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुरुप रणनीतिक कार्ययोजना तयार गरी तदनुरुपका क्रियाकलापहरु संचालन हुने प्रयत्न भईराखेका छन । गृह मन्त्रालयले विपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सरकारका सबै निकाय र तहसँग नीतिगत समन्वय एवम् विपद प्रतिकार्यको नेतृत्व गरिरहेको छ । गृह मन्त्रालय अन्तरगत राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको स्थापना भई विपद जोखिम न्यूनिकरण पूर्व तयारी तथा पुनर्निर्माण र पुनस्थापनाका विविध क्रियाकलापहरु संचालन भईराखेका छन । विपद सम्बन्धि नीतिगत दिशा निर्देशका बाबजुद यसको कार्यान्वयन र भईरहेका अभ्यासहरु चुनौतिपूर्ण छन । यसलाई सम्बोधन गर्न जोखिमको तुलनामा हाम्रा प्रयास, लगानी, क्षमता एवम् साधन, स्रोतको सीमितता छ । तथापि संघ, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धि संरचनागत एवम् संस्थागत व्यवस्था भएको छ । जसमा नेपाल सरकारको स्रोतका साथै दातृ निकाय, संयुक्त राष्ट्र संघीय निकाय, राष्ट्रिय÷अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुको सहयोग परिचालन गरिएको छ । र, यसलाई क्रमशः बढाउँदै लैजानु आवश्यक छ । आजको छलफलमा विपद सम्बन्धि नीतिगत व्यवस्था र सोको कार्यान्वयन तीनै तहबाट भईरहेको अभ्यासलगायतका विद्यमान अवसर तथा चुनौतिहरुको विश्लेषण गरी उच्च राजनीतिक तहका दिगो विकास र विपद् उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय स्तरको राजनीतिक नेतृत्वसहित सरकारी तथा निजी क्षेत्र, सरोकारवाला निकायहरुबीच छलफल गर्न आयोजना गरिएको यो कार्यक्रम अपेक्षा अनुसार नै छलफल गर्न सकिएको मैले महशुस गरेको छु ।’

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले विपद व्यवस्थापनसम्बन्धि चुनौतिहरुको सामना गर्नका लागि सरोकारवाला निकायको दिएको सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे ।