काठमाडाैँ । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले मधेस प्रदेशमा भ्रष्टाचार बढीरहँदा सरकार भने मुकदर्शक बन्नुपरेको बताएका छन् । आईतवार जनकपुरधाममा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको कार्यालय स्थापना कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रदेशमा भ्रष्टाचार बढीरहँदासमेत सकरार मुकदर्शक बन्नुपरेको बताएका हुन् ।

उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आफूसँग कुनै निकाय नभएको गुनासो गरे । उनले प्रदेश सरकारलाई प्रहरी समायोजन र कर्मचारी समायोजन अति आवश्यक भइसकेको बताए । उनले संघ सरकारले प्रदेश सरकारसँग समन्वय समेत नगरेको गुनासो गरे ।

उनले मुख्यमन्त्रीको खल्तीबाट दिनदहाडै पैसा चोरिनु, मुख्यमन्त्रीको सवारीका बेलामा समेत ट्राफिक प्रहरीहरु सडकमा मोबाइलमा गफ गरेर बस्नु जस्ता गतिविधिले प्रदेशको सुरक्षा कस्तो छ भन्ने देखाउने बताए । उनले प्रदेश सरकारसँग समन्वय नभएसम्म कुनै आयोगले पनि निष्पक्ष तरिकाले पीडितले न्याय पाउनेगरी कार्य सम्पादन गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे ।

उनले कर्मचारी समायोजन र प्रहरी समायोजन गरिदिए २४ घण्टाभित्र सबै पीडितलाई न्याय दिइए दोषीलाई कठघरामा उभ्याउने प्रतिवद्धता जनाए ।

उनले भने, ‘मधेस प्रदेशमा हामी सबै जनता पीडित छौँ, किनभने भ्रष्टाचारीको कारण । दिनप्रतिदिन भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ । यसको जिम्मेवारी को ? हामीसँग त कुनै निकाय नै छैन, प्रदेश सरकार त एउटा मुकदर्शक बनेर बसेको छ । मैले आलोचना गरेको होइन, सत्य कुरा हो । प्रदेश सरकारलाई प्रहरी समायोजन अति आवश्यक भइसक्यो । तर समायोजन नगरेपनि समन्वय गर्न आवश्यक छ । मुख्यमन्त्रीको खल्तीबाट पैसा चोरिन्छ दिनदहाडै भने त्यहाँको सुरक्षा कति बलियो छ ? जबसम्म प्रदेश सरकारसँग समन्वय हुँदैन, कुनैपनि आयोग बनाएर पनि निष्पक्ष तरिकाले पीडितले न्याय पाउँदैन । कर्मचारी समायोजन र प्रहरी समायोजन गर्नुस्, म यो प्रदेशमा २४ घण्टाभित्र सबै पीडितलाई न्याय दिलाएर दोषीलाई कठघरामा उभ्याउँछु । प्रदेश सरकारले पाउने अधिकार चाँडो भन्दा चाँडो फुकाइदिनुस् ।’

अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धि जाँचबुझ आयोगले जनकपुरधाममा आजदेखि केन्द्रिय कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ । प्रारम्भिक काम जारी राखेको आयोगले आजदेखि जनकपुरधाममा कार्यालय स्थापना गरी कार्यसञ्चालन शुरू गरेको हो ।

सरकारले मिटरब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्नका लागि गत चैत २० गते तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । कार्यालय स्थापना भएसँगै मिटरब्याजीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पीडितहरूको निवेदन आह्वान गरिएको आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

निवेदन आजदेखि वैशाख ३१ गतेसम्म १५ दिनभित्र दिनुपर्ने आयोगले जनाएको छ । मिटरब्याज पीडितहरूले आफूसँग उपलब्ध रहेका प्रमाणसहित अनलाइनबाट सिधै आयोगमा वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछन् । प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिटरब्याज पीडित सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ । सोही कक्षमा निवेदन फाराम निःशुल्क उपलब्ध हुनेट । निवेदन फारम जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै कर्मचारीले भराइ दिने प्रवन्ध गरिएको छ ।