काठमाडौँ । नेपाल शिक्षक सङ्घले शिक्षक र विद्यालयका हक हितलाई सम्बोधन हुनेगरी छिटो सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्नेलगायत २० बुँदे माग सार्वजनिक गरेको छ ।

हालै भएको नवौँ महाधिवेशन र सङ्घीय कार्यसमितिको पहिलो बैठकका निर्णय पत्रकार भेटमार्फत आज सार्वजनिक गर्दै सङ्घले नेपाली शिक्षकले भोग्नुपरेका समस्या समाधानका लागि निरन्तर रुपमा सरकारसँग दबाब निर्माण गर्दा पनि शिक्षा र शिक्षकमैत्री शिक्षा ऐन जारी हुन नसकेको जनाएको छ ।

सङ्घका अध्यक्ष सोमनाथ गिरीले शिक्षकका माग र मुद्दा यथावत् रहेको तथा नेपाल सरकार र पेसागत सङ्गठनबीच विगतमा भएका ५१ बुँदेलगायत सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा सरकार आफैँले गरेको सम्झौताप्रति इमान्दार हुन नसकेको आरोप लगाए ।

उनले स्थानीय तहले शिक्षकलाई प्रताडना दिने काम गरेको गुनासो पनि गरे। सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष इलमबहादुर शाहीले आगामी दिनमा परिणाममुखी निष्कर्षका लागि संवाद र आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जानकारी दिँदै ती मुद्दा सम्बोधनका लागि नेपाल शिक्षक महासङ्घ, एजुकेशन इन्टरनेसनललगायत संस्थासँग सहकार्य गरिने बताए ।

सङ्घका महासचिव ज्ञानेन्द्रबहादुर रावलले पटक–पटकका आन्दोलन र त्यसका बलमा भएका सहमति कार्यान्वयनमा राज्यले चासो नदिएको बताए । नेपाल शिक्षक महासङ्घका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शैक्षिक र पेसागत माग सम्बोधन नभएकाले शैक्षिक क्षेत्रमा बेथितिमा देखिएकाले दबाबमूलक कार्यक्रम गर्न बाध्य भइएको बताए ।

सङ्घले सङ्घीय शिक्षा ऐन निर्माणका साथै राहत तथा साविक उच्च माध्यमिक तहका शिक्षकलाई दरबन्दीमा राखिनुपर्ने, कार्यरत सबै शिक्षकलाई अब हुने सबै विज्ञापनमा सामेल हुन उमेरको हद नलगाउने कानुनी प्रबन्ध हुनुपर्ने, बालकक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दीमा राखिनुपर्ने, लामो समयदेखि बढुवा हुन नपाएका स्थायी शिक्षकहरुलाई सहजतासहित बढुवा गरिनुपर्ने, स्थानीय तहबाट हुने प्रताडना रोकिनुपर्ने माग राखेको छ ।

यस्तै सङ्घले दरबन्दी मिलान गर्दा कार्यरत शिक्षकलाई मर्कामा नपार्ने प्रत्याभूति दिन, एकै प्रकारका शिक्षक र आकर्षक सुविधा कायम गर्न, निजी विद्यालयका शिक्षक तथा सामुदायिक विद्यालयका निजी स्रोतका शिक्षकको पेसागत सुरक्षा दिन, सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएबमोजिम शिक्षकलाई प्राविधिक ग्रेड उपलब्ध गराउन, लामो समय अस्थायी सेवा गरेर आन्तरिक तथा खुल्ला परीक्षाबाट स्थायी भएका शिक्षकको अनिवार्य अवकाश हुँदा स्थायी सेवा अवधि पेन्सनका लागि अपुग हुने भएमा अवधि गणना गर्न माग गरेको छ ।

यस्तै विद्यालय तहलाई संविधानको साझा अधिकार सूचीमा राख्न, शैक्षिक प्रशासनमा शिक्षकको काज वा अन्य सहभागिता गराउन, विशेष शिक्षातर्फ काम गरिरहेका अस्थायी शिक्षकलाई विशेष शिक्षा परिषद्बाट निर्णय गरी स्थायी गर्न प्राविधिक धार र शिक्षण सिकाइ अनुदान कोटाका शिक्षकलाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गर्न, सोझै प्राथमिक द्वितीय र निमावि द्वितीयमा स्थायी भएका तथा त्यही तहबाट बढुवा भएका शिक्षकको पद समायोजन गर्न, शिक्षक कर्मचारीको तलबभत्ता सशर्त अनुदान शीर्षकमा पठाउन, प्राकृतिक प्रकोप र दुर्घटनामा परी गम्भीर चोट लागेका शिक्षक–कर्मचारीको उपचारमा सहायता दिन कोष खडा गर्न, विसं २०७५ चैत ४ गते अगाडिका शिक्षक सरह नै सो मितिपछिका शिक्षकलाई पनि निवृत्तीभरण उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।

लोकतन्त्रवादी शिक्षकको ठूूलो सङ्गठन मानिने सो सङ्घको गत चैत २८ देखि ३० गतेसम्म काठमाडौँमा भएको नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित नयाँ सङ्घीय कार्यसमितिको पहिलो बैठक यही वैशाख १८ र १९ गते सम्पन्न भएको थियो ।