काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले आयात प्रतिस्थापनका लागि आत्मनिर्भर हुनसक्ने उद्योग व्यवसायलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेको बताएका छन् ।

आईतवार काठमाडौंमा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले आयोजना गरेको नेपाल व्यवसाय शिखर सम्मेलन–२३ मा बोल्दै अध्यक्ष गोल्यानले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले मुलुक आत्मनिर्भर बन्नको लागि आयात बढाउँदै राजश्व उठाउने नीति परिवर्तन हुनुपर्ने बताए । उनले उत्पादनको दृष्टिकोणले आत्मनिर्भर बनिसकेका र आत्मनिर्भर उन्मुख क्षेत्रलाई संवद्र्धन गर्न र न्युन बिजीकीकरणलाई निरुत्साहित गर्न नेपाली उत्पादनहरुको उत्पादन मूल्य भन्दा कममा आयात नहुने गरी भन्सार समर्थन मूल्य कायम गरिनुपर्ने बताए । उनले सरकारले निर्यातमुलक उद्योगहरुको प्रतिष्पर्धी क्षमता अभिवृद्धिका लागि निर्यातमुलक उद्योगहरुलाई आवश्यक विद्युत ५० प्रतिशत र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरुलाई २० प्रतिशत छुट दरमा विद्युत उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । उनले बिलासिताका सामान रोक्नु भन्दा तिनीहरुमा भन्सारको दर बढाएर राजश्व बढाए आयात नियन्त्रण समेत हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भारतमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आइडी दिने व्यवस्थाको पहल गरे भारतीय बैंकमा खाता खोल्न सजिलो हुने र वैधानिक तवरबाट वार्षिक ५ खर्व भन्दा बढि रेमिट्यान्स नेपालमा भित्राउनसक्ने भन्दै त्यसको लागि सरकारको अग्रसरता र सहजीकरण आवश्यक पर्ने बताए ।

उनले भने, ‘अधिकांश उद्योग व्यवसायीहरुले यो समस्या भोगिरहेका छन् । आयात प्रतिस्थापनका लागि आत्मनिर्भर भइसकेका र हुनसक्ने उद्योग व्यवसायलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यक छ । उत्पादनको दृष्टिकोणले आत्मनिर्भर बनिसकेकार आत्मनिर्भर उन्मुख क्षेत्रलाई संवद्र्धन गर्न र टेवा पुर्‍याउन सोही स्तरका उत्पादनहरुको आयातमा देखिने न्युन बिजीकीकरणलाई निरुत्साहित गर्न नेपाली उत्पादनहरुको उत्पादन मूल्य भन्दा कममा आयात नहुनेगरी भन्सार सर्मथन मूल्य कायम गरिनुपर्दछ । नेपाल सरकारद्वारा परिभाषित निर्यातमुलक तथा आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगको परिभाषाभित्र पर्ने उद्योगहरुको प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धिका लागि निर्यातमुलक (उत्पादनमुलक) उद्योगहरुलाई आवश्यक विद्युत ५० प्रतिशत छुटमा र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरुलाई २० प्रतिशत छुट दरमा विद्युत उपलब्ध गराउनु पर्दछ । बिलासिताका सामान रोक्नु भन्दा तिनीहरुमा भन्सारको दर बढाएर राजश्व बढाउनु पर्छ । यसबाट आयात नियन्त्रण समेत हुनेछ र अहिले राजश्वमा पनि थप टेवा पुगनेछ । भारतमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आइडी दिने व्यवस्थाको पहल गर्ने बित्तिकै भारतीय बैंकमा खाता खोल्न सजिलो हुन्छ र वैधानिक तवरबाट वार्षिक ५ खर्व भन्दा बढि रेमिट्यान्स नेपालमा भित्राउन सकिन्छ । यी र यस्ता अनेकन विषयहरु छन् सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु हामीले गर्नसक्ने । त्यसका लागि सरकारको अग्रसरता र सहजीकरण आवश्यक छ ।’

अध्यक्ष गोल्यानले नेपालको आर्थिक विकासका लागि कृषि, उर्जा, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधारको विकास, आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात बढाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले रोजगारमुलक उद्योगको स्थापना गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए । उनले सूचना प्रविधि क्षेत्रको वृहत्तर विकास गर्दै डिजिटल इकोनोमी, अझ भनौँ डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कमा सरकारले काम गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि भण्डारण एवं बजारको व्यवस्थापन र कृषि प्रशोधन केन्द्रहरुको स्थापना गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘ नेपालको आर्थिक विकासका लागि कृषि, उर्जा, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधारको विकास, आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात बढाउन आवश्यक छ । रोजगारमुलक उद्योगको स्थापना गर्न आवश्यक छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रको बृहत्तर विकास गर्दै डिजिटल इकोनोमी, अझ भनौ डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कमा सरकारले काम गर्न आवश्यक छ । कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि भण्डारण एवं बजारको व्यवस्थापन र कृषि प्रशोधन केन्द्रहरुको स्थापना गर्नुपर्दछ । बहुसंख्यक नागरिकको जीवनयापन कृषि क्षेत्रबाट हुने भएकोले कृषि पूर्वाधारको निर्माण, मल, बीउबिजनको वितरण, कृषि यन्त्रको उपलब्धता, भण्डारण र ढुवानीको समस्याको निकासका लागि र महङ्गो खरिद प्रक्रियालाई सरल बनाउन स्थानीय सरकारले सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन पिपिपि मोडल अपनाउन जरुरी देखिन्छ ।’

उनले कृषि पूर्वाधारको निर्माण, मल, बिउबिजनको वितरण, कृषि यन्त्रको उपलब्धता, भण्डारण र ढुवानीको समस्या सरकारले समाधान गर्नुपर्ने बताए । उनले कृषि यन्त्रहरुको महङ्गो खरिद प्रक्रियालाई सरल बनाउन स्थानीय सरकारले सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन पिपिपि मोडल अपनाउन जरुरी रहेको बताए ।