काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पत्रकारहरुको मानव अधिकार हनन् हुन नदिनका लागि ‘र्‍ यापिड रेस्पोन्स टिम’ बनाएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले पत्रकारहरुको मानव अधिकारमाथि हनन् हुने अवस्था आयो भने सो टिमले फिल्डमै गएर छानवीन गरी उनीहरुलाई मानव अधिकारको प्रत्याभूति गराउने जानकारी समेत दिए ।

विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसर पारेर मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले आयोगले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि पत्रकारहरुको पनि सुरक्षा हुनुपर्छ भनेर एउटा छुट्टै संयन्त्र बनाएको र त्यसको कार्यविधि पनि सम्बन्धित पक्षले छलफल गरेपछि कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको बताए । अध्यक्ष मगरले पत्रकारहरुलाई मानव अधिकारको दृष्टिकोणले अझै सुरक्षित बनाउन आयोग लागि परेको बताए ।

उनले भने, ‘हामीहरु राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा नियुक्त भएर आएपछि पत्रकारहरुको संरक्षण गर्ने, उहाँहरुको सुरक्षा दिने, त्यो संयन्त्र चाँही तयार गर्नु पर्छ भनेर हामीले तयार गर्‍यौं । त्यसमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सदस्यको संयोजकत्वमा नेपाल पत्रकार महासंघको अध्यक्ष, प्रहरीहरु समेत सहभागितामा पत्रकारहरु सबै राखेर एउटा संयन्त्र बनाइएको छ । त्यो संयन्त्रले पत्रकारहरुको कुनै पनि किसिमका अधिकारहरु हनन् नहोस् । उहाँहरुमाथि कुनै किसिमको थ्रेड भयो भने, अप्ठ्यारो पर्ने कुराहरु भयो भने त्यसमा यो संयन्त्रले हेरेर उहाँलाई राहत दिन सक्छ । पत्रकारहरुको सुरक्षाका लागि अघि बढाएर काम गर्न सक्छ । यो कुराहरु हामीले तयार गरिसकेका छौं । र, यसलाई हामी कार्यविधि अपनाएर अघि बढनुपर्ने स्थिति छ । तर अहिले अगाडि बढिसकेको अवस्था चाँही छैन । यसका लागि केही सुधारहरु गर्नुपर्ने छ कि । त्यो पनि डिस्कस भएर आयो भने केही सुधार गर्नुपर्ने भए सुधार गरेर अगाडि बढन सक्छौं । र, यसलाई हामी अलि सक्रिय रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था छ । यो अघि बढन सक्यो भने पत्रकारहरुको जुन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ । त्यसको रक्षाका लागि मानव अधिकार आयोग यसमार्फत अघि बढन अझ सक्षम हुनेछ । र, यहाँहरुलाई अझ राहत पुर्‍याउन सक्नेछ । कुनै पनि किसिमबाट पत्रकारहरुमाथि असुरक्षाको भावना पैदा हुन सक्दैन । हामीले त्यसभित्र र्‍यापिड रेस्पोन्स टिम पनि छ । कुनै किसिमको समस्या भईहाल्यो भने त्यो टिमले छानविन प्रक्रिया अघि बढाएर पत्रकार बन्धुहरुलाई सुरक्षा दिने अवस्था हुन्छ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले दण्डहिनताको अन्त्य गर्ने काममा प्रोयाक्टिभ भएर आउन सरकारसँग माग गरे । सरकारले सो काम गरे प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अझ बढि सुरक्षित हुने उनको तर्क थियो । उनले पत्रकारहरुको मानव अधिकार हनन् हुन नदिन महासंघले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग पनि मिलेर काम गरिरहेको बताए ।

अध्यक्ष पोखरेलले भने, दण्डहिनताको अन्त्य गर्ने सवालमा राज्य अझ प्रोयाक्टिभ भएर आओस् भन्ने हाम्रो चाहना छ । अपराध गर्नेलाई तत्काल दण्डित गर्ने मेकानिज्म बन्यो भने प्रेस फ्रिडम पनि अघि बढि सुरक्षित हुन सक्ने हामीले महशुस गर्न सक्छौं । त्यसकारण दण्डहिनताको अन्त्यका लागि काम गर्न आवश्यक छ ।’

प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन् हुन नदिन आफूहरुले आचार संहिता र निर्देशिका जारी गरी अनुगमनको कामलाई तीव्रता दिइएको बताए । उनले काउन्सिलले प्रेस स्वतन्त्रताको दूरुपयोग हुन नदिन पनि सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गराउने काम गरिरहेको बताए ।

अध्यक्ष बस्नेतले भने, ‘प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको आचारसंहिता र निर्देशिका पालना गरेर मात्रै प्रेस स्वतन्त्रताको प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ, रक्षा गर्न सकिन्छ ? समग्रमा भन्ने हो भने मिडियामैंत्री सबैको हकको सम्मान हुने गरी कसरी मिडियाबाट समाचार सामग्रीहरु बाहि ल्याउन सकिन्छ ? भनेर प्रेस काउन्सिलले हेरिरहेको हुन्छ । अनुगमनको मुख्य काम, जहाँ आचारसंहिता र निर्देशिका पालना भएका छन कि छैनन् ? प्रेस स्वतन्त्रताको दूरुपयोग हुन नदिने काम हामी गछौं ।’

अध्यक्ष बस्नेतले मिडियामैंत्री वातावरण निर्माण गरेर पनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुनन हुन नदिन आफूहरु लागि परेको बताए ।